Comments Add Comment

जनजाति संग्रहालय विवादमा, ११ जातीय संस्था अलग्गिए

३० जेठ, बुटवल । बुटवलको हिलपार्कमा दुई करोड लागतमा बन्ने भनिएको जनजाति संग्रहालय विवादमा परेको छ । रुपन्देही जिल्लामा क्रियाशील ११ वटा आदिवासी जनजातिका संस्थाहरुले संग्रहालय निर्माण प्रकृयाबाट अलग्गिएको घोषणा गरेका छन् ।

संग्रहालय निर्माणका लागि मुख्य सरोकारवाला निकाय नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ रुपन्देहीसँग कुनै सहमति र सहकार्य नगरी व्यवसायिक उद्देश्यबाट मात्रै प्रेरित भएको उनीहरुको आरोप छ ।

जनजाति संग्रहालय बनाउन हङकङमा रहेका आदिवासी जनजाति नेपालीहरुले संकलन गरेको ४७ लाख रुपैयाँ चार दिनअघि बुटवल हिलपार्क परिषदलाई हस्तान्तरण गरिएसँगै विवाद सतहमा आएको हो ।

आदिवासी जनजाति महासंघ रुपन्देही र त्यस मातहतका १० वटा आदिवासी जनजाति संस्थाले आदिवासी जनजाति संग्रहालय नामाकरण गरी निर्माण गरिनुपर्नेमा नियोजित रुपमा आदिवासी शब्द हटाइएको आरोप लगाएका छन् । साथै संग्रहालय निर्माण, निर्माणपछि स्वामित्व, संचालन तथा त्यसबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा आदिवासी जनजाति महासंघको भूमिका र जिम्मेवारी केही पनि स्पष्ट नपारी बाइपास गरेर बुटवल हिलपार्क परिषद एकलौटी ढंगले अघि बढेकाले आफूहरुले विमति जनाई अलग्गिनु परेको महासंघका अध्यक्ष दलबहादुर छन्त्यालले बताए ।

‘आदिवासी जनजाति संग्रहालय बनाउने माग र योजना जसले अगाडि सार्‍यो, उही संस्थालाई बाइपास गरी केवल व्यवसायिक उद्देश्य राखेर हिलपार्क परिषद अघि बढेकोमा हाम्रो विमति छ,’ अध्यक्ष छन्त्यालले भने, ‘मुख्य सरोकारवाला संस्थासंग अर्थपूर्ण र तात्विक सहकार्य नगरी बनाइने संग्रहालय सांच्चिकै आदिवासी जनजातिको विविधतालाई झल्काउने हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिँदैन ।’

संग्रहालय निर्माण प्रकृयामा विमति जनाउँदै अलग्गिने संस्थाहरुमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपाल मगर संघ, तमु ह्युल छोंज धिं, थारु कल्याणकारिणी सभा, नेपाल छन्त्याल संघ, नेपाल तामाङ घेदुङ संघ, थकाली सेवा समिति, भुजेल सेवा समाज, नेवा पुचः, कुसबडिया उत्थान संघ, कुमाल सुधार समिति र किरात राई यायोक्खा रहेका छन् ।

संग्रहालय निर्माणका लागि १० वर्षअघि लक्षित वर्ग -आदिवासी जनजाति) का लागि तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, बुटवल नगरपालिकाले गरी १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । सो बजेटबाट बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ७ हिलपार्कको करिब एक कठ्ठा जग्गामा फाउण्डेसन निर्माण र रिटेनिङ वाल लगाउने काम भएको छ । त्यसयता बजेट अभावमा अरु काम हुन सकेको छैन ।

संग्रहालय निर्माणका लागि छुट्टाइएको जग्गा हिलपार्क परिषदको नभई लक्ष्मी र शिवनगर सामुदायिक वनको भएकाले परिषदले संग्रहालय निर्माणमा एकलौटी नेतृत्व र स्वामित्व लिन खोज्नु जायज र न्यायोचित नभएको नेपाल मगर संघ रुपन्देहीकी अध्यक्ष गीता सारु मगरले बताइन्  ।

‘जनजाति संग्रहालय निर्माणको नेतृत्व आदिवासी जनजाति महासंघले गर्दा बढी न्यायपूर्ण र स्वाभाविक हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ सारुमगरले भनिन्, ‘संग्रहालय बन्नु ठूलो कुरा होइन, मुख्य सरोकारवाला समुदायको संस्थागत सहभागिता र सहकार्य महत्वपूर्ण हो, त्यसो हुन नसके समस्या आउन सक्छ ।’

आदिवासी जनजाति समुदायका हरेक पक्षको संरक्षण, सम्वर्द्धनका लागि पैरवी गर्ने आधिकारिक संस्था आदिवासी जनजाति महासंघ हुँदाहुँदै उसको अनुमति र सहमतिविना जनजातिको नाम भजाएर केही व्यक्तिको अगुवाइमा देश विदेशमा आर्थिक संकलन उठाइएकोप्रति महासंघले विरोध जनाएको छ ।

‘जनजातिको नाममा अरु कुनै संस्थाले रकम उठाउंदै हिँडेकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ यसको घोर भत्र्सना गर्दछौं,’ महासंघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘अब उप्राप्त महासंघको आधिकारिक निर्णयविना कुनै पनि नाममा आर्थिक सहयोग नउठाउन र नदिन सम्बन्धित सबैमा अपील गर्दछौं ।’

बुटवल हिलपार्क सहयोग समितिको नाममा हङकङमा संकलन गरिएको ४७ लाख रुपैयाँको चेक यही जेठ २६ गते बुटवल हिलपार्क परिषदका अध्यक्ष भिम तुलाचनलाई बुटवल हिलपार्क सहयोग समिति हङकङका संयोजक हेमराज थापा लगायतको समूहले हस्तान्तरण गरेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment