३० जेठ, विराटनगर । प्रदेश १ को आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । नीति तथा कार्यक्रमलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, राप्रपा, संघीय समाजवादी फोरमले मात्र समर्थन गरे ।
नेपाली कांग्रेसलगायतका पार्टीले विपक्षमा मतदान गरे । प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदले महत्वकांक्षी रहेको, धेरै कुरा छुटेको भन्दै कार्यान्वयनप्रति आशंका जनाएको थियो ।
सरकारले जेठ २८ मा पर्यटन, उर्जा, कृषि, उद्योग, सामाजिक क्षेत्र र भौतिक पूर्वाधार बिकासमा जोड दिदै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
दुई दिनसम्म चलेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सत्तापक्षका २९, कांग्रेसका ४ र अन्य पार्टीका ४ सांसदले भाग लिएका थिए ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सरकारले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रममा सबै क्षेत्रलाई समेट्नु पर्ने भएकाले लामो हुन पुगेको बताएका थिए ।
उनले सन्तुलनसहितको विकासमुखी योजनालाई नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रारम्भ गरेको बताए ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्थान विन्दु र एउटा गन्तव्य निर्धारण गरी अघि बढ्ने खालको रहेको मुख्यमन्त्री राईले दावी गरे । ‘यो सपना बाँड्ने कागजको पुलिन्दा होइन, प्रदेश सरकारले आँखा खोलेर बनाएको समृद्ध नमुना प्रदेश बनाउने योजनामा नीति तथा कार्यक्रम समाहित छ’ उनले भने ।
प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न गरेर संघीयता कार्यान्वय गरेर नै छाड्ने प्रतिबद्धता जाहेर गदै मुख्यमन्त्री राईले भने ‘संविधानतः प्रदेशको अधिकार सिंहदरबारमा कसैले बाँधेर राख्न सक्दैन, त्यो सम्भव पनि छैन, सबै अधिकार प्रदेश सरकारले पाउने छ अनिमात्र संघीयता पूर्ण कार्यान्वयमा चरणमा प्रवेश गर्नेछ ।’
