२ असार, पोखरा । प्रदेश ४ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले सांसदलाई पैसा बाँड्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर नै निर्वाचन क्षेत्र विकासमा बजेट नदिएको बताएका छन् ।
जनताले सांसदहरुलाई पैसा बाँड्न नभई विधायकको रुपमा नीति नियम बनाउन पठाएको उनको भनाइ छ । ‘जनताले सांसदलाई नीति, नियम निर्माण गर्न विधायकका रुपमा पठाएका छन्’ अर्थमन्त्री गुरुङले भने, ‘उनीहरुले बनाउने सरकार हो । सांसदले काम गर्ने नै सरकारमार्फत हो ।’
पहुँच हुनेले मात्रै बजेट नलगोस् भनेर सन्तुलित हिसाबले बजेटको बिनियोजन गरिएको उनको दाबी छ । त्यसका लागि एक स्थानीय तह एक कार्यक्रम पर्ने गरी बजेट ल्याएको गुरुङले बताए । ‘यस्तो (सांसद) कोषमार्फत जाने बजेटभन्दा बढी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट परेको छ’ प्रदेश ४ का अर्थमन्त्री गुरुङले भने, ‘यहाँ सांसदकै अनुगमन र मूल्यांकनमा काम हुन्छ ।’
७० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भए ठूलो उपलब्धी
देशका सातै प्रदेशमध्ये ४ नम्बर प्रदेशको सबैभन्दा कम बजेट आएको छ । प्रदेश ४ सरकारले शुक्रबार २४ अर्ब २ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश ४ भन्दा माथि प्रदेश ७ को २५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको छ । सबैभन्दा आकारमा ठूलो बजेट प्रदेश ३ को ३५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ छ ।
प्रदेश ४ को सरकार ल्याएको बजेटमा पुँजीगत खर्च १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख र चालु खर्च ६ अर्ब ९१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ ।
बजेटमा सडक, आवास, खानेपानी, सिँचाई लगायतका भौतिक पुर्वाधार निर्माणमा ५० प्रतिशत, कृषि र पशुमा १३ प्रतिशत, सामाजिक क्षेत्रमा २० प्रतिशत र अन्यमा १७ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ ।
प्रदेशको भूगोल, जनसंख्या, प्रतिव्यक्ति आय, कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा दिएको देन, कल कारखाना, उत्पादन लगायतका हिसाबले अनुदान र बजेटको बाँडफाँड हुने भएकाले आकारमा सानो ठूलो हुनुपर्ने अर्थ नराख्ने प्रदेश ४ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बताए ।
प्रदेश ४ को दुर्गम भनेका जिल्ला मनाङ र मुस्ताङमा पनि प्रतिव्यक्ति आय धेरै भएको उनको भनाइ छ । सरकारले सबैभन्दा बढी ५० प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा छुट्याएको छ । कुल बजेटका ७० प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयन भए पनि ठूलो उपलब्धीपूर्ण हुने अर्थमन्त्री गुरुङको भनाइ छ । बजेट कार्यान्वयन नै चुनौतिपूर्ण रहेको बताउँदै सानो आकारमा आएको बजेट ७० प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयन भए पनि ठूलो उपलब्धी मान्नुपर्ने गुरुङले बताएका हुन् ।
मन्त्री गुरुङले बजेट सानो र ठूलो आकारको हुनुले अर्थ नराख्ने बताए । ‘बजेट आकारमा ठूलो र सानोले अर्थ राख्दैन’ अर्थमन्त्री गुरुङले भने, ‘आकारमा ठूलो होइन, यथार्थपरक बजेट ल्याएका छौं ।’
सरकारले दिने अनुदानमा समपुरक अनुदान बढाउन सकिने गुरुङले बताए । प्रदेश ४ ले पूर्ण बजेट बनाउँदा यथार्थता ख्याल गर्दै ४ वषर्ीय मध्यकालीन खर्च संरचना बनाउन लागेको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।
अन्य प्रदेशले यसरी बजेट नबनाएको गुरुङले बताए । जथाभावी र मनपरी ढंगले बजेटको आकार बढाउन आफूहरुले धयान नदिएको उनले बताए । ‘बजेटको आकार बढाउने भनेर लागेको भए बढाउन सक्थ्यौं । बजेट बनाउँदा खर्च गर्ने आधार चालु आर्थिक बर्षको बजेटलाई पनि मानेको छौं ।’
प्रदेशका प्राथमिताका आधारलाई पनि थोरै रकम देखिए पनि वैज्ञानिक हिसाबले खर्च गर्न सक्नेमात्रै छुट्टाइएको उनले बताए ।
अगामी २ वर्षभित्र प्रदेशका सबै वासिन्दासामु बिजुली पुर्याउने लक्ष्य सरकारको छ तर बजेटले जम्मा ३८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । जबकी उज्यालो प्रदेशका लागि २ अर्थभन्दा बढी लाग्ने तथ्यांक निकालिएको छ ।
एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम बनाउन १२ करोड, प्रत्येक गाउँपालिकामा २५ शैया, नगरपालिकामा ५० र प्रदेश राजधानीमा १ हजार शैयाको अस्पताल बनाउन जम्मा ४२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । ‘प्रदेशले लिएको महत्वपूर्ण योजनामा पनि धेरै रकम राखेर के गर्नु फेरि हामी कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौं,’ अर्थमन्त्री गुरुङले भने, ‘गुरुयोजना तयार पारेर ठेक्का लगाउन पनि कम्तीमा एक वर्ष जान्छ । सरकारले महत्व दिएको छ भने ठूलो आकार राखेर खर्च हुन सकेन भने त्यसले प्रतिफल दिँदैन ।’
प्रदेशका महत्वपूर्ण आयोजनामा पनि यो वर्षमा कार्यान्वय गर्न सक्ने गरीमात्रै रकम छुट्याइएको गुरुङले बताए । सरकारले पर्यटन, ऊर्जा, कृषि र उद्योगलाई समृद्धिको आधार मानेको र त्यसका लागि पूर्वाधार तयार पार्ने गरी अहिलेको बजेट बिनियोजन गरिएको उनले बताए ।
६०/४० अनुपातमा राजस्व बाँडफाँड
प्रदेश सरकारले बजेटमा स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कर संकलन एवं बाँडफाँड गर्ने बताएको छ । प्रदेश ४ को पहिलो बजेटले रोयल्टी एवं आन्तरीक आम्दानी १ अर्ब ६८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ अनुमान गरेको छ । ६०/४० को अनुपातमा राजस्व बाँडफाँड हुने अर्थमन्त्री गुरुङले बताए ।
सरकारले कषिमा पनि कर लगाउने नीतिले साना किसानलाई असर नपार्ने उनले बताए । ‘१० लाखभन्दा बढीको कृषि आम्दानीमा एक प्रतिशत कर लगाउने नीति ल्याएको छौं,’ अर्थमन्त्री गुरुङले भने, ‘धेरैले आम्दानीको स्रोत कृषिलाई देखाउने गरेका छन् । अब कृषिजन्य आम्दानीलाई पनि करको दायरामा ल्याउन सकियो भने त्यसमा पनि कमी आउँछ ।’
