७ असार, बेइजिङ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको मुख्य उद्देश्य एवं उच्चस्तरीय भेटघाट विहीबार सकिएको छ । अब प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको जम्बो नेपाली टोली शुक्रबार ल्हासाको भ्रमणमा निस्कने र आइतबार स्वदेश फिर्ता हुने कार्यसूची छ ।

चीन भ्रमणको तेस्रो दिन विहीबार नेपाल र चीनबीच विद्युतीय कार्गो रेल काठमाडौं ल्याइनेसहितका १४ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । यसअघि बुधबार जलविद्युत आयोजनाहरुमा चिनियाँ लगानी एवं प्रशारण लाइनसहितका ९ वटा सहमतिमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको थियो । यसवीचमा बुधबार र विहीबार दुईै दिन गरी २३ वटा सहमतिपत्र एवं पत्र आदान प्रदानसम्बन्धी हस्ताक्षरसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको मुख्य काम सम्पन्न भएको छ ।

संख्याका हिसाबले धेरैवटा सहमतिहरु भएको देखिए पनि कतिपय स-साना विषयका सहमतिसमेत गन्दाखेरि २३ वटा पुग्न गएको हो । परियोजनागत हिसाबले हेर्दा रेल्वे र प्रशारणलाइन बाहेक अन्य सहमितहरु खासै ठूला देखिँदैनन् । सहमतिका कतिपय विषयहरु अमूर्त प्रकारका छन् ।

पूर्वी तराईमा सिँचाई सम्बन्धी सहमति गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले कन्काई नदीमार्फत आफ्नो गृहजिल्ला झापामा चिनियाँ सहयोग जुटाउन सफल भएका छन् । चीनले भूकम्पसम्बन्धी पुननिर्माणमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएकोमा दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र रसुवामा विद्यालयहरुको पुनर्निर्माणमा चिनियाँ सहयोग जुटाउने तीनवटा सहमति भएका छन् ।

विहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङबीच गे्रट हल अफ पिपुल्समा भएको वार्तामा रेलमार्ग निर्माण लगायतका विषयमा सहमति भएको छ । जसमा तीन सम्झौता, सात समझदारी र चार ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ छन् ।

रेलमार्गसम्बन्धी सम्झौतामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ र चिनियाँ उपविदेशमन्त्री कङ वान यूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

रेलमार्गका लागि अहिले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । यो अगष्टमा सक्ने र त्यसपछि डीपीआर गर्ने तयारी छ ।

बेइजिङमा भएको समझदारीले रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न मार्गप्रशस्त गरेको छ । डीपीआरका लागि ३ अर्बबढी खर्च हुने अनुमान छ ।

चीनले सन् २०१९ मा सिगात्सेसम्म रेल ल्याइपुर्‍याउने छ । यसलाई केरुङ हुँदै काठमाडौंसम्म ल्याउने योजना छ । नेपाली सीमा रसुवागढीदेखि काठमाडौंसम्म करीब ८० किलोमिटर हुनेछ । काठमाडौं आउने रेल कार्गो हुनेछ । कार्गो रेलमा सामान पनि ढुवानी गर्न मिल्छ र यसको गति डेढ सयदेखि २०० किलोमिटर प्रतिघन्टा हुन्छ ।

विहीबार भएका १४ सहमति यस्ता छन्ः

१. चीन-नेपाल सहयोग कार्यक्रम एवं परियोजनाहरुको कार्यान्वयनमा सहजीकरणका लागि संयन्त्र स्थापना गर्ने समझदारी । (दुई देशका विदेशमन्त्रीद्वारा हस्ताक्षर)

२. दुई देशवीच आपसी सहयोगलाई मजबुद गर्ने सम्बन्धी सहमति । (दुई देशका विदेशमन्त्रीद्वारा हस्ताक्षर ।

३. उर्जामा सहयोग आदान-प्रदान गर्ने सहमति । (उर्जामन्त्री वर्षमान पुन र चीनका नेशनल इनर्जी एडमिनिष्ट्रेशनका एडमिनिष्ट्रेटरद्वारा हस्ताक्षर)

४. रेल्वे परियोजनामा सहयोगसम्बन्धी सहमति (भौतिक पूर्वाधार एवं यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र चिनियाँ यातायातमन्त्रीद्वारा हस्ताक्षर )

५. तिब्बत, चीनमा नेपालद्वारा कार्गो यातायातका लागि राजमार्गको प्रयोगसम्बन्धी प्रोटोकोल । (मन्त्री रघुवीर महासेठ र चिनियाँ यातायातमन्त्रीद्वारा हस्ताक्षर)

६. मितेरी पुलको पुनर्निर्माणसम्बन्धी सहमति । (परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागी र चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका उपमन्त्रीद्वारा हस्ताक्षर)

७. रसुवा पुलको पुनर्निर्माणसम्बन्धी सहमति । (परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागी र चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका उपमन्त्रीद्वारा हस्ताक्षर)

८. उत्पादन क्षमतामा लगानी तथा सहयोगसम्बन्धी सहमति । (अर्थमन्त्रालयका सचिव राजन खनाल र चिनियाँ राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगका अध्यक्षद्वारा हस्ताक्षर ।)

९. मानव संशासधनमा सहयोग सम्बन्धी सहमति । (अर्थसचिव राजन खनाल र चिनियाँ इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट कोअपरेशनका अध्यक्षद्वारा हस्ताक्षर)

१०. आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी सहमति । (अर्थसचिव राजन खनाल र चिनियाँ इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट कोअपरेशनका अध्यक्षद्वारा हस्ताक्षर)

११. नुवाकोट दरबारको पुनर्निर्माण सम्बन्धी पत्र आदान- प्रदान । (अर्थसचिव राजन खनाल र चिनियाँ इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट कोअपरेशनका अध्यक्षद्वारा हस्ताक्षर)

१२. रसुवामा सार्वजनिक विद्यालय सुधार परियोजना सम्बन्धी पत्र आदान प्रदान । (अर्थसचिव राजन खनाल र चिनियाँ इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट कोअपरेशनका अध्यक्षद्वारा हस्ताक्षर)

१३. दोलखामा सार्वजनिक विद्यालय सुधार परियोजना सम्बन्धी पत्र आदान प्रदान । (अर्थसचिव राजन खनाल र चिनियाँ इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट कोअपरेशनका अध्यक्षद्वारा हस्ताक्षर)

१४. सिन्धुपाल्चोकमा सार्वजनिक विद्यालय सुधार परियोजना सम्बन्धी पत्र आदानप्रदान । (अर्थसचिव राजन खनाल र चिनियाँ इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट कोअपरेशनका अध्यक्षद्वारा हस्ताक्षर)

बुधबार भएका ९ वटा सम्झौता यस्ता थिए

१. माथिल्लो मस्याङ्दी-२ आयोजना (६०० मेगावाट)
२. कालीगण्डकी गर्ज आयोजना (१६४ मेगावाट)
३. त्रिशुली-गल्छी आयोजना (७० मेगावाट)
४. सिउरी न्यादी आयोजना (४०.२७ मेगावाट)
५. सिमेन्ट उत्पादन उद्योग स्थापना ( दैनिक ३००० मेटि्रक टन क्षमता)
६.फलफूल प्रशोधन उद्योग स्थापना ।
७. नेपाली पश्मिना खरिद सम्झौता ।
८. पूर्वी तराईको सिँचाईमा चिनियाँ सहयोग ।
९. रसुवागढी केरुङ प्रसारण लाइनसम्बन्धी सहमति ।

चर्चा बढी उपलब्धि कम ?

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणमा नेपालले समुद्रसम्म पहुँच पाउने गरी व्यापार तथा पारवाहनसम्बन्धी सम्झौता प्रोटोकोलमा हस्ताक्षर गर्ने चर्चा चले पनि त्यसमा खासै प्रगति भएन । सन् २०१६ मा केपी ओलीको चीन भ्रमणका बेला यो सम्झौता भएको थियो । तर, नेपालले यसमा तयारी नगरेको हुनाले यसपटक हस्ताक्षर नभएको बताइएको छ । तर, यसमा चाँडै हस्ताक्षर हुने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मिडियालाई जानकारी दिएका छन् ।

ओलीको भ्रमणको सफलता यही प्रोटोकोलले मापन गर्ने कतिपयले विश्लेषण गरेका थिए ।

त्यसैगरी केरुङ-काठमाडौं रेलसम्बन्धी विषयले पनि भ्रमणअघि निकै नै चर्चा पाएको थियो । यस विषयमा भ्रमणमा केही प्रगति भएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिले समेत सिगात्सेको रेल केरुङ हुँदै काठमाडौं पुग्ने वचन दिएका छन् । तर, यसको मोडालिटीबारे अझै पनि अन्यौल छ । केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग चिनियाँ सहयोगमा बन्छ या ऋणमा भन्ने अझै प्रष्ट छैन । यद्यपि यसमा केही प्रगति भने भएको छ ।

भ्रमणपूर्वका केही राजनीतिक प्रश्नहरु

प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमण गरिरहँदा केही राजनीति प्रश्नहरु पनि उठेका थिए । जस्तो कि ओलीले आफ्नो पहिलो भ्रमण भारतमा गरेको र भारततिर बढी नजिकिएकाले चीन रिसाएको छ भन्ने तर्क पनि परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरुले गरेका थिए ।

त्यसैगरी बूढीगण्डकी र पश्चिम सेतीलगायतका परियोजनाहरुमा चिनियाँ कम्पनीलाई ओली सरकारले चिढ्याएको विश्लेषण पनि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका सन्दर्भमा चर्चा चलेको थियो । समग्रमा राजनीतिक हिसाबले चीन सरकारले केपी ओलीप्रति शंकास्पद रुप अपनाइरहेको र यो भ्रमण खासै उत्साहजनक नहुने विश्लेषण चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा सुनिएको थियो ।

यस्ता राजनीतिक आशंकाहरु अहिलेको भ्रमणले हटायो कि हटाएन ? यसबारेमा सरकारी अधिकारीहरुको दाबी सकारात्मक हुनु स्वाभाविकै छ । तर, यसबारे रौंचिरा विश्लेषण अबका केही दिनमा पक्कै पनि बाहिर आउलान् ।

त्यसो त यसपटकको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा भारतको प्रशंग पनि प्रशस्तै उठ्यो । चिनियाँ राष्ट्रपतिले पनि भारतको नाम नलिई नेपालको सम्बन्ध दुबै देशसँग राम्रो हुनुपर्ने विचार राखेको सरकारी अधिकारीहरुले दाबी गरेका छन् ।

स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत चिनियाँ पत्रिकालाई अन्तरवार्ता दिनेक्रममा भारतको नाम लिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई ग्लोबल टाइम्सले यस्तो प्रश्न सोध्यो- ‘सन् २०१७ डिसेम्बर ११ मा ‘नेपाल लिस्ट्स टु लेफ्ट’ भन्ने आलेखमा इन्डियन टुडेले लेख्यो ‘भारत वाम गठबन्धनको उदयबाट खुसी छैन । एमाले नेता र भावी प्रधानमन्त्री केपी ओली पहिले नयाँदिल्ली नजिक थिए, तर जब उनी सन् २०१५-१६ मा प्रधानमन्त्री बने, त्यतिखेर उनीहरुको एजेण्डा त्यसबाट मोडियो’ के त्यो आलेख सही छ ?’

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने- ‘म एक मिडियाको प्रतिक्रिया अर्कोलाई दिन चाहन्न । मिडियाले धेरै कुरा लेख्छन्- केही सत्य, केही आंशिक सत्य र केही पूर्ण असत्य । हाम्रो सरकार गठन भएदेखि हामीले दुबै छिमेकी देशहरुसँग सम्बन्ध अझै गहिरो बनाएका छौं । छोटो समयको अवधिमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले एक अर्काको देशको भ्रमण गरेका छन् र म अहिले चीन भ्रमण गर्दैछु ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तरवार्तामा अगाडि भनेका छन्- ‘हामीले समानता, न्याय, आपसी समझदारी र लाभको साथसाथै अहस्तक्षेपकारी नीतिमा आधारित स्वतन्त्र विदेश नीति बनाउने र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन सन्तुलित दृष्टिकोण राख्ने स्पष्ट पारेका छौं । विदेश नीति सञ्चालनमा हाम्रा दुई छिमेकीहरुले प्राकृतिक रुपमा उच्च प्राथमिकता प्राप्त गर्नेछन् र उनीहरु दुवैसँग हाम्रो सम्बन्धहरु फराकिलो, व्यापक र बहुआयामिक छन् । नेपाल इतिहासदेखि नै सार्वभौम र स्वतन्त्र देशको रुपमा रहि आएको छ र अहिलेसम्म ‘सबै सँग मित्रता गर्ने र कसैको पनि दुश्मन नहुने’ विदेश नीतिको सिद्धान्तबाट कहिल्यै पनि विचलित भएको छैन ।’

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा चीनका लागि नेपालका राजदूत लीलामणि पौड्यालले पनि चिनियाँ टेलिभिजनलाई अन्तरवार्ता दिँदै भारतको प्रशंगमा भनेका थिए- ‘नेपालको चीन र भारतसँगको सम्बन्ध स्वतन्त्र छ । नेपालले चीन र भारत दुवैसँग एक सार्वभौम राष्ट्रका रुपमा सहकार्य गर्न सक्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओली र राजदूत पौड्यालको दाबी यदि सही हो र भारतसँगको नेपालको न्यानो सम्बन्धबाट चीनले चित्त दुःखाएको छैन भने यो नेपालका लागि खुशीकै कुरो हो । अझ यसमा प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले चीनलाई विश्वासमा लिन सकेको हो भने यो भ्रमणले राजनीतिक प्रश्नहरुको समेत समाधान गरेको अनि दुई देशवीच विश्वास आदान प्रदान गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, भित्री कुरा त्यस्तो होइन भनेचाहिँ यो भ्रमणलाई सहमति र सम्झौताहरुको संख्या बढाउने भ्रमणका रुपमा मात्रै व्याख्या गर्दा अन्यथा नहोला कि ?