१० असार, गोरखा । कामू प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले न्याय सम्पादनमै समस्या पर्दासमेत सरकारले आवश्यक जनशक्ति र बजेट व्यवस्था नगरेको गुनासो गरेका छन् ।
जिल्ला अदालत गोरखाको निर्माणाधीन भवन निरीक्षण गर्न आएका जोशीले न्यायपालिकाको कर्मचारी दरबन्दी र बजेट बढ्न नसक्दा काम गर्न कठिन भएको बताए ।
‘आवश्यकता दोब्वर भइसकेको छ, तर सरकारले न कर्मचारीको दरवन्दी थपेको छ न बजेट बढाएको छ,’ उनले भने, ‘दिउँला त भनेको छ तर कहिले दिने हो, आश्वासनकै भरमा छौं ।’
२०६२ सालदेखि नै बजेट र कर्मचारी वृद्धिको माग गरे पनि सरकारले नसुनेको उनको भनाइ छ । ‘०६२ सालमा कर्मचारी र बजेटको आवश्यकता यति छ भनेर ओएनएम गरेर पठायौ, तर केही सुनुवाइ भएन, ०७२ सालमा पनि पठाएका छौं, प्रक्रिया अघि बढेको छ भन्नुभएको छ तर आवश्यकता पूरा हुने नहुने यकीन छैन,’ कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले भने ।
अदालतमा कर्मचारी नहुँदा पनि रकम अभावकै कारण करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न पनि नसकिएको उनको भनाइ छ । न्यायाधीशको संख्या थप गर्नुको सट्टा दरबन्दी कटौती गर्न थालिएको भन्दै जोशीले असन्तुष्ट व्यक्त गरे । ‘मुद्दाको चाप बढ्दो छ तर न्यायाधीशहरुको दरबन्दी भने कटौती गर्दै लगिएको छ, काम गर्नै समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने ।
कुल बजेटको एक प्रतिशत रकम पनि न्यायपालिकालाई नछुट्याएको भन्दै जोशीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
‘भन्न चै न्यायपालिकालाई सरकारको तीन अंग मध्यको एक अंग भन्ने तर बजेट छैन, आफ्नो रकम आफैले खर्च गर्न पनि नपाउने, न्यायाधीशलाई विदेश जान पनि रोक लगाइयो, त्यो रकम त हाम्रो लागि भनेर पहिल्यै छुट्याएको रकम हो नी किन रोक्नुपर्यो ?’ उनले प्रश्न गरे ।
बजेट अभावकै कारण न्यायालयको भौतिक संरचना निर्माण गर्न अन्य निकायलाइ हारगुहार गर्न परेको प्रधानन्यायाधीश जोशीको भनाइ छ ।
शनिबार गोरखा आएका जोशी आइतबार विहान गोरखा दरबार पुगेका थिए । करिब आधा घण्टा कालिकाको पूजा गरेर उनी जिल्ला अदालत पुगे । अदालतमा भएका काम कारवाहीको बारेमा जिल्ला न्यायधीश वसन्तराज पौडेलले जानकारी गराएका थिए । कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले कार्यालयको निर्माणाधीन भवन चाडो सम्पन्न गर्न निर्देशनसमेत दिए ।
