११ असार, जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले आवश्यक कानून निर्माण गर्न गठन गरेको विधेयक मस्यौदा सहजीकरण समितिले १३ वटा विधेयकको मस्यौदा सोमबार सरकारलाई बुझाएको छ ।
समितिका संयोजक एवं प्रदेश २ का मुख्यन्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झाले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई विधेयकका मस्यौदा बुझाएका हुन् ।
लैङ्गकि तथा घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विद्युत प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशीय व्यवस्था बमोजिम वन जंगल संरक्षण र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, गुठी व्यवस्थापन विधेयक, २०७५, विश्वविद्यालयसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, एफएम रेडियो सञ्चालन तथा नियमन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा समितिले सरकारलाई बुझाएको हो ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक, प्रदेश लोक सेवा आयोग (कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक, प्रदेश शिक्षा ऐन, २०७५, प्रादेशिक प्रशासनका लागि आवश्यक कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी विधेयक, गाउँसभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धि विधेयकको मस्यौदा पनि सरकारलाई बुझाइएको छ ।
यसअघि नै समितिले ८ वटा विधेयकको मस्यौदा पठाएकोमा दुईवटालाई प्रदेशसभाले पारित गरिसकेको छ । अन्य ६ वटा विधेयक प्रदेश सभामा छलफलको क्रममा रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक र प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक पारित भइसकेको छ भने मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य तथा अधिकार सम्बन्धि विधेयक, नीति आयोगको काम कर्तव्य तथा अधिकार सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश प्रहरी ऐन, जिल्ला नगर तथा गाउँ सभा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि विधेयक, लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धी विधेयक, स्थानीय तह पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल जारी रहेको छ ।
