२० असार, काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले अनसनका भरमा स्वास्थ्य नीति बनाउन खोज्नु अधिनायकवादी शैली भएको बताएका छन् ।

बुधबार संसदलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री बादलले डा. गोविन्द केसीलाई गिरफ्तार नगरिएको र विरोध गर्न रोक नलगाएको बताए । तर, लोकतन्त्रका नाममा जहाँ पनि विरोध प्रदर्शन गर्न र अनसन बस्न नपाइने बताए । उनले भने, ‘विरोध प्रदर्शन गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गरिएको छैन । अनसन बस्न पाइन्छ ।’

गृहमन्त्री थापाले अतिशंवेदनशील ठाउँहरु अस्पतालमा अनसन बस्न नमिल्ने बताए । उनले भने, तपाई अन्त गएर बस्न सक्नु हुन्न ?’
जनताले विद्रोह र प्रतिगामीहरुले प्रतिविद्रोह गर्ने भन्दै उनले डा. केसीलाई विद्रोह गरको हो भनेर प्रश्न गरे । विद्रोह गर्न पाउने जनताको अधिकार भएको भन्दै नेकपाका नेता समेत रहेका गृहमन्त्री बादलले प्रश्न गरे, ‘के अहिले विद्रोह गर्न आश्वयक छ ? यो सरकार दलाल, राष्ट्रघातीको सरकार हो ?’

विद्रोह भए सरकारले सम्मान गर्ने तर, प्रतिविद्रोह भए कानुन विपरीत हुने उनले बताए ।

सरकार होइन, डा. केसीको शैली अधिनायकवादी

डा. केसीको मागबारे सरकारको कुनै अडान वा विमति नभएको तर, कस्तो स्वास्थ्य नीति बनाउने भन्ने अधिकार संसदको भएको बताए । उनले भने, ‘अब निर्वाचित सरकार आएको छ, सदन गठन भएको छ भने ती मुद्दाहरुलाई लोकतान्त्रिक तरिकाले हल गर्नुपर्छ । कि तपाईले सडकमा अनसन बसेर हल गर्ने ?

जनतिनिधिहरुले हल गर्ने हो कि सडकमा अनसन बसेर हल गर्ने ? कुन लोकतान्त्रिक तरिका हो ?

समस्याको समाधान सदनबाट गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘अब विधेयक आउँदैछ, कस्तो स्वास्थ्य नीति भन्ने सदनले फैसला गर्ने हो । सडकमा कुनै विषयको समाधान हुन सक्दैन । यो लोकतान्त्रिक होइन, अधिनायकवादी तरिका हो ।’

सरकारले छिट्टै विधेयक ल्याउनुपर्ने डा. केसीले अनसन बस्न हतारो गरेको बताए । उनले भने, ‘अहिले पनि केही बिगि्रएको छैन । यसलाई अधिनायकवादी होइन, लोकतान्त्रिक तरिकाले हल गरौं । अल्पमतले होइन, बहुमतले निर्णय गरौं ।’

कोही पनि कानुन माथि हुन नसक्ने र कानुनमाथि हुन खोज्ने नै तानाशाह भएको बताए ।

गंगामायाको विषय राजनीतिक ढंगले हल हुन्छ

गृहमन्त्री थापाले छोराको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै आमरण अनशनमा बसेकी गंगामायाको अनशन देशलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने खेल त होइन भनी प्रश्न गरे ।

यस्ता विषयलाई राजनीतिक ढंगबाट हल गर्नुपर्ने भन्दै त्यसमा प्रमुख राजनीतिक दलहरु सहमत भइसकेको पनि बताए । ‘यो त निर्णय भइसकेको छ । यसलाई राजनीतिक ढंगले हल गर्नुपर्छ । यहाँ एउटा होइन १५/१७ हजार गंगामाया छन् । समस्या हल गर्दा १५/२० हजार गंगामायाको आशुलाई सम्भिmन जरुरी छ । त्यसलाई विशेष तरिकाले, लोकतान्त्रिक तरिकाले हल गर्नुपर्छ’ उनले भने ।

गंगामायाको विषयलाई अतिरञ्जित गरेर राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्न खोजिएको पनि उनले आरोप लगाए ।