२१ असार, काठमाडौं । गत भदौपछि राजनीतिक नियुक्ति पाएका दर्जनाैंको जागिर जाने भएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता मिचेर गरिएका नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै उनीहरुको नियुक्ति खारेज हुने भएको हो ।

वाम गठबन्धनले बहुमत हासिल गरेपछि पनि कामचलाउ बनेको देउवा नेतृत्वको सरकारले अन्धाधुन्ध राजनीतिक नियुक्ति गरेको थियो । यसरी नियुक्ति गरिएका क्षेत्रहरुमा संस्थान, प्रतिष्ठानदेखि पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सम्म छन् ।

देशभरका नगर विकास समितिका अध्यक्षहरु र राष्ट्रिय युवा परिषदका अध्यक्षहरुको नियुक्ति पनि देउवा सरकारले यहीबीचमा गरेकाे थियाे । कांग्रेसले नयाँ संरचना खडा गरेर बाढी तथा डुबान नियन्त्रण आयोजनामा मोरङ कांग्रेसका सुमन कर्णलार्इ नियुक्त गरेकाे थियाे । मनपरि नियुक्ति गरिएकाे भन्दै तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले  देउवा सरकारकाे निर्णय खारेज गर्ने बताएकाे थियाे ।

क–कसको पद धरापमा ?

दिगम्बर झा, अध्यक्ष, दूरसञ्चार प्राधिकरण

युवराज भुसाल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

संगीता भण्डारी, उपकुलपति, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

चन्द्र सिंह साउद, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज

मिनराज चौधरी, अध्यक्ष, गुठी संस्थान

नारायण चौधरी, प्रशासक, गुठी संस्थान

राजकुमार लामा, अध्यक्ष, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति

नरेन्द्रराज बस्नेत, अध्यक्ष, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति

निकिता पौडेल, अध्यक्ष, चलचित्र विकास बोर्ड

विष्णु मिश्र, अध्यक्ष, कर्जा सुरक्षण निगम

वसन्तप्रकाश उपाध्याय, महाप्रवन्धक, गोरखापत्र संस्थान

गंगाधर पराजुली, अध्यक्ष, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति

नविनकुमार झा, अध्यक्ष, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति

शालिकराम सिंह, अध्यक्ष, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद

दक्ष पौडेल, सहअध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड

चन्द्रमणि पौडेल, अध्यक्ष, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड

भुपेन्द्र प्रसाद, अध्यक्ष, खानेपानी संस्थान (बोर्डका सदस्यसमेत)

बाढी तथा डुबान नियन्त्रण आयोजना नामको नयाँ संरचना खडा गरेर मोरङ कांग्रेसका सुमन कर्णलाई नियुक्त

पर्यटन बोर्डका दीपक महत, कृष्णबहादुर महरासहित तीन सदस्य ।

राष्ट्रिय युवा परिषदका जिल्ला अध्यक्षहरु

देशैभरका नगरविकास समितिका अध्यक्षहरु

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रदेश प्रमुखहरुको पद पनि धरापमा

देउवा सरकारले १४ भदौपछि गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति बदर