सरकारलाई विपक्षीको प्रश्न– राष्ट्रियसभा पनि भंग गर्ने ?

२१ असार, काठमाडौं । सरकारले भदौ १४ पछिका निर्णयहरु बदर गरेर राजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आरोप लगाएको छ । कांग्रेसले यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा गरिएको निर्णय भनेको छ ।

बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गत भदौ १४ पछिका निर्णयहरु बदर गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाली कांग्रेसले यसमा आपत्ति जनाएको हो ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको निर्णयमा प्रतिक्रिया दिँदै अनलाइनखबरसँग भने, ‘राजनीतिक सहमतिका आधारमा सबैलाई मिलाएर अघि बढ्नुको साटो दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले राजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याउन खोज्यो ।’

कांग्रेसले भदौ १४ पछिका सबै निर्णय बदर गर्नुको कारण पनि प्रष्ट पार्नुपर्ने बताएको छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन परिणाम माघमा आएको र फागुन ३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामा दिएको बताउँदै कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले भने, ‘के आधारमा भदौ १४ पछिको निर्णय बदर गरियो, सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्छ ।’

शर्माका अनुसार कुन पद बदर भयो र कुन भएन भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । कतिपय व्यक्तिहरुलाई अवधि नै तोकेर नियुक्ति दिइएकाले उनीहरुले कानुनी बाटो रोज्न सक्ने सम्भावना छ ।

राष्ट्रियसभा र प्रधानमन्त्रीको पदमा पनि प्रश्न

वर्तमान सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार देउवा सरकारको पालामा नियुक्त भएका सातवटै प्रदेशका प्रमुखहरुको पद पनि धरापमा परेको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेकाले तिनीहरुलाई पदमुक्त गर्न सरकारले पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने एक मन्त्रीले बताए ।

कांग्रेसले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति बदर हुने भए सिंगो राष्ट्रियसभा र प्रधानमन्त्रीको पदमा समेत प्रश्न उठ्ने दाबी गरेको छ ।

अहिलेका प्रदेश प्रमुखहरु पदमुक्त हुने भए प्रदेश प्रमुखबाट सपथ खाएका प्रदेश सांसद अवैध हुने र तिनले भोट हालेका राष्ट्रियसभा सदस्यहरु पनि अवैध हुने कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले तर्क गरे ।

यो पनि पढ्नुहोस्

मन्त्री बास्कोटा भन्छन्– नैतिकता बचाउन देउवा सरकारका निर्णय बदर