२९ असार, काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा नियुक्त पाएकाहरुलाई हटाउने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले धमाधम उल्टाएको छ ।
शुक्रबार सर्वोच्चले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल सुवास र गोरखापत्र संस्थानका महाप्रवन्धक बसन्तप्रकाश उपाध्यायलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठको इजलासले साउन १५ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
यसअघि बिहीबार पनि सर्वोच्चले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा र कर्जा सुरक्षण निगमको अध्यक्ष विष्णु मिश्रलाई पनि नहटाउन यस्तै आदेश दिएको थियो ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २० असारमा भदौ १४ पछि भएका सबै नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
