शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संसदको रोष्टममा उभिएर सोधे, ‘विगतमा एओआई दिएर पूर्वाधारमा लगानी गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको ०७० को मापदण्डमा टेकेर काम गरिसकेकाहरुको सन्दर्भमा के गर्ने ?
अहिले बहस र विवादमा रहेको संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकको चुरो यही छ ।
मन्त्रीहरुले स्वीकार गरे पनि नगरे पनि चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा हेरफेर गरेर विधेयक ल्याउनुमा मुख्य त दुई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन लुकेको छ । त्यो हो, काठमाडौंको मनमोहन र झापाको बीएण्डसी मेडिकल कलेज ।
मनमोहन, तत्कालीन नेकपा एमालेका नेताहरुको प्रत्यक्ष लगानी छ भने बीएण्डसी तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेताहरुनिकट मानिएका दुर्गा प्रसाईको हो ।
मनमोहनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट आशयपत्र लिएर पूर्वाधारमा लगानी गर्दा १० वर्षे प्रतिबन्ध बहसमा थिएन । तर, जब डा. केसी लगातार आमरण अनसन बसे, सरकारले केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा कार्यदल बनायो, जसले उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्नु उपयुक्त नहुने राय दिएको थियो ।
कार्यदलले मनमोहनलगायत पूर्वाधारमा लगानी गरेकाहरुको हकमा सरकारले उनीहरुको सम्पत्ति किन्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यसअनुसार चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)ले मनमोहन मेडिकल कलेजको सम्पत्ति किन्ने र आफ्नो नामका अगाडि मनमोहन थप्ने निर्णय पनि गरेको हो ।
आशयपत्र लिएर पूर्वाधारमा लगानी गरिसकेकाहरुको हकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर आफ्नै अस्पताल सञ्चालन ३ वर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखौं
तर, राजेन्द्र पाण्डे, वंशिधर मिश्रसहितका एमाले नेताहरु कलेज खोलेरै छाड्ने अडानमा कायम रहे ।
त्यसविवादको बीचमा माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई टेकेर चिकित्सा शिक्षा विधेयकको मस्यौदा बन्यो, जसमा डा. भगवान कोइरालाहरु पनि संलग्न थिए ।
०७४ साउनमा संसदको महिला बालबालिका समितिमा विधेयक पुगेपछि लामै विवाद भयो । तत्कालीन माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश र कांग्रेस नेता गगन थापाहरुको पहलमा विधेयकमा सहमति पनि जुटेको थियो ।
तर, अनसनरत डा. गोविन्द केसीले त्यसलाई मानेनन् र विधेयक नै अघि बढ्न सकेन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चुनावको मुखमा तत्कालीन एमाले र माओवादीसँग सहमति नगरी डा. केसीको भनेअनुसार चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश ०७४ ल्यायो, जसमा उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न १० वर्ष रोक मात्र लगाइएन, एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मात्र मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउने प्रावधान राख्यो ।
यसले मनमोहन १० वर्षसम्म खोल्न रोक लगायो भने बीएण्डसी पनि अनिश्चित भयो ।
तर, चुनावमा प्रष्ट बहुमत आएपछि नेकपा (तत्कालीन एमाले र माओवादी) ले पनि डा. केसी र कांग्रेसहरुसँग परामर्श नै नगरी १० वर्षे प्रतिबन्ध, एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटालाई मात्र सम्बन्धन दिने लगायतका प्रावधान नै हटायो ।
जुम्लामा अनसनरत डा. केसी अध्यादेशको हुबहु विधेयक ल्याउनु पर्ने अडानमा छन् भने प्रधानमन्त्री र नेकपाका नेताहरु पनि विधेयकबाट पछि हट्ने पक्षमा छैनन् ।
दुबैले ‘हठ’ देखाइरहँदा शुक्रबारबाट देशभरका अस्पचालहरुमा उपचार नै प्रभावित हुन थालेको छ । आवासीय चिकित्सकहरुले आन्दोलन थालेका छन् र तत्काल कुनै निकास ननिस्किए देशभर आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प हुने खतरा छ ।
के त्यसो भए निकास सम्भव छैन ? सत्तारुढ नेकपा, प्रमुख विपक्षी कांग्रेस र चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा काम गरेका नेताहरुसँग गरिएको अनौपचारिक सम्वादहरुबाट प्रष्ट हुन्छ, सरकार र डा. केसी दुबै एक कदमपछि हट्नुको विकल्प छैन ।
यसरी खोजौं निकास
माथेमा कार्यदलले उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न प्रतिबन्ध लगाउन भनेको १० वर्ष मध्येचार वर्ष त गुजारिसक्यौं । त्यसैले अब उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने समयलाई ६ वा ५ वर्षमा झारौं । त्यसपछि उपत्यकामा थप मेडिकल कलेज खोल्न दिने नदिने निर्णय गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दिऔं ।
तर, आशयपत्र लिएर पूर्वाधारमा लगानी गरिसकेकाहरुको हकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर आफ्नै अस्पताल सञ्चालन ३ वर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखौं ।
यसले पूर्वाधारमा लगानी गरिसकेको मनमोहन मेडिकल कलेज २ वर्षपछि खोल्ने सुनिश्चित हुन्छ ।
डा. केसी र उनका समर्थकले पनि विगतमा जे जसरी आशयपत्र लिएको भए पनि पूर्वाधारमा लगानी गरेकाहरुको हकमा एक पटकलाई सम्झौता गर्दा समग्रमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको विकृति रोक्ने अभियान सफल नै हुनेछ
हुन त यो ‘चोर बाटो’ नै हो । तर, राज्यले आफैंले स्वीकृति दिएर पूर्वाधारमा लगानी गरेको मानमोहन मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुलाई ‘तिमीहरु जे गर्छौ गर, कलेज खोल्न दिन्नँ’ भन्न मिल्दैन । अर्को कुरा, १० वर्षे प्रतिबन्ध हटाएर जस्ता पनि मेडिकल कलेज खोल्नु दिनु भन्दा एक पटकका लागि मात्र लागू हुने गरी एउटा मेडिकल कलेज खोल्न दिँदैमा आकास खस्दैन ।
यहीबेला आशय पत्र लिएर पनि पूर्वाधारमा लगानी नगर्नेहरुको आशयपत्र भने खारेज गर्न सकिन्छ ।
‘यसो गर्दा डा. गोविन्द केसीलाई पनि माथेमा कार्यदलले भनेको १० वर्षे प्रतिबन्ध लागू हुनुपर्छ भन्ने तिम्रो माग पूरा भयो भन्न पाइन्छ’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘नेकपाका नेताहरुले चाहेको मनमोहन मेडिकल कलेज पनि खुल्छ ।’
यस्तै नेकपा (तत्कालीन माओवादी) का नेताहरुको प्राथमिकतामा परेको र पूर्वाधारमा लगानी गरेको बीएण्डसी मेडिकल कलेजको हकमा पनि यस्तो बाटो खोज्न सकिन्छ ।
झापाको बीएण्डसीलाई अहिले नै सम्बन्धन दिन एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन दिन नपाइने प्रावधानले मात्र रोकेको हो ।
उसले काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, केयूले ७ वटालाई सम्बन्धन दिइसकेको छ । हुन त केयूले ५ वटा पुगेपछि २०५९ सालमा नै थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने भनिसकेको छ । तर, अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको प्रभाव र दबावमा परेर विराट र देबदहलाई विस्तारित भनेर सम्बन्धन दिन लगाइयो ।
त्यसैले अब बीएण्डसीले केयूबाट होइन, अर्को विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिन सक्छ । यत्ति हो, यसका लागि उसले अब करिव २ वर्ष पर्खिनु भने पर्छ ।
किनकि डा. केसीको माग र सरकारको सोचअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा एउटा मेडिकल कलेज खोल्न पनि नयाँ विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने बाटो बनाउनुपर्छ । टियुले ९ र केयुले ७ वटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेका छन् ।
सरकारको अहिलेको तयारी हेर्दा अबको २ वर्षमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले पनि मेडिकल कलेजहरूलार्इ सम्बन्धन दिन सक्छ । र, पूर्वाधार लगायतको सबै मापदण्ड पूरा गरेको र प्रदेश १ मा अरु मेडिक कलेज नभएकाले बीएण्डसीले सहजै सम्बन्धन पाउन सक्छ ।
यसो गर्दा केपी ओली सरकार पनि हार्दैन, आफूले चाहेका दुई मेडिकल कलेजलाई करिव २ वर्षपछि सम्बन्धन दिलाउन पनि सक्छ र विपक्षीले मुद्दा पनि पाउँदैन ।
अर्कोतिर डा. केसी र उनका समर्थकले पनि विगतमा जे जसरी आशयपत्र लिएको भए पनि पूर्वाधारमा लगानी गरेकाहरुको हकमा एक पटकलाई सम्झौता गर्दा समग्रमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको विकृति रोक्ने अभियान सफल नै हुनेछ ।
तर, अमूक कलेज कुनै हालतमा खोल्नुहुन्न वा मैले भनेकै हुनुपर्छ भन्ने हो भने मनमोहन मात्र होइन, खडेबाबा डाक्टर र विरामी खडा गरेर मेडिकल कलेज चलाउन खोज्नेहरुले पनि पावर र पैसाको बलमा सम्बन्धन नलेलान् भन्न सकिन्न ।
