९ साउन, कैलाली । प्रदेश ७ सरकारले हालसम्म २१ वटा प्रदेश कानून निर्माण गरेको छ ।
ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डगरी २१ वटा कानून प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भएका छन् ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यकालको पाँच महिनाको अवधिमा २१ कानून बनाउन सफल भएको हो । गत फागुन पहिलो साता प्रदेश सरकार गठन भएको थियो ।
प्रदेश सरकारले बनाएको चार वटा ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड प्रदेश सभामा विचाराधीन रहेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार एक वटा प्रदेशसभामा पठाउने निर्णय गरिएको छ भने अन्य ७ वटा कानूनका मस्यौदा अगि्रम कारबाहीको प्रक्रियामा रहेका छन् ।
प्रदेश सरकारले निर्माण गरी स्वीकृत ऐनमा विनियोजन ऐन २०७४, आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४, विनियोजन ऐन २०७५, आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७५, प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन २०७५ रहेको छ ।
यस्तै, स्वीकृत अन्य ऐनमा स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रिया ऐन २०७५, सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण (कार्यविधि) ऐन २०७५ र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ रहेको छ ।
यसैगरी, प्रदेश सभाबाट स्वीकृत नियमावलीमा प्रदेश नम्बर ७ प्रदेश सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली २०७४, प्रदेश नम्बर ७ प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०७४ र प्रदेश नम्बर ७ प्रदेश स्तरका केहि सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमवाली २०७४ रहेका छन् ।
प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको नौ वटा कार्यविधि प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ । पारित कार्यविधिमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि २०७४, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि २०७४, मुख्य न्यायाधीवक्ताको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि २०७४, प्रदेश राजपत्र सम्पादन तथा वेबसाइटमा प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ रहेको छ ।
यसैगरी, प्रदेश संचित कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७५, हेलो सीएमको कार्यविधि २०७५, कृषि अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५, अनुदान तथा सहायता रकम निकासा एवम् कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि २०७५ र प्रदेश आकस्मिक कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ संसदबाट पारित भएको छ ।
यसअघि, प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको प्रदेश नम्बर ७ प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यका आचारसंहिता २०७४ पनि प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ ।
संसदमा पठाइएको चार वटा विधेयक विराधीन अवस्थामा रहेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता शाहले जानकारी दिए ।
संसदमा विचाराधीन कार्यविधिमा गाउँ सभा र नगर सभा कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ रहेको छ ।
यस्तै, मुख्य न्यायाधीवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश नम्बर ७, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पनि संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन विधेयक २०७५ लाई प्रदेश सभामा पठाउने तयारी गरिएको छ ।
यसैगरी, प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक २०७५ लाई मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।
सवारी साधन सञ्चालन तथा मर्मत सम्बन्धी निर्देशिका २०७५, प्रदेश निजामति सेवा पुरस्कार कार्यविधि २०७५, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम निर्देशिका २०७५ राय परामर्शको लागि पठाएको प्रदेश सरकारले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै, सार्वजनिक खर्चको मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७५ र सार्वजनिक निकायको बैठक तथा कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७५ राय परामर्शका लागि पठाउने तयारी गरिएको सरकारका प्रवक्ता शाहले जानकारी दिए ।
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन तथा राहत मापदण्ड २०७५ समेत ड्राफ्ट गरेको उनले जनाए ।
