१२ साउन, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।
पूर्वन्यायाधीश समेत रहेका कार्कीले पूर्वाग्रही रुपमा कारबाहीको सिफारिस गरेको भन्दै उनीमाथि नै छानविनको माग गरेका हुन् ।
सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच बिहीबार भएको नौबुँदे सहमतिमा कार्की आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेकाहरुमाथि २ महिनाभित्र कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिने उल्लेख छ । कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनिया, रेक्टर सुधा त्रिपाठी, रजिष्टार डिल्ली उप्रेतीलाई बर्खास्त गर्न र भविश्यमा सरकारी तथा अर्ध सरकारी लाभको पदमा नियुक्त नगर्ने निर्णय पर्न सिफारिस गरेको छ ।
शनिबार त्रिविले विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्की आयोगको प्रतिवेदन अवैधानिक भएको दाबी गरेका छन् । आयोगमा कार्की आफैं अल्पमतमा परेको र कार्यादेश विपरित त्रिवि पदाधिकारी र कर्मचारीको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी कारबाहीको सिफारिस गरेको भन्दै त्रिविले भनेको छ, ‘प्रतिवदेनमाथि विश्वविद्यालयको सदैव असहमति रहेको छ ।’
आयोग अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा समेत प्रवेश गरेको भन्दै रजिष्टार उप्रेतीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा कार्कीको कार्य न्यायिक मूल्य र मान्यता विपरित भएको दाबी गरिएको छ । उनीमाथि नै छानविन गर्न पनि विश्वविद्यालयले माग समेत गरेको छ ।
