१४ साउन, बुटवल । प्रदेशसभा ५ ले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सहित तीनवटा विधेयक पारित गरेको छ ।
सोमबार बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक र सुविधा, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा र प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो ।
तीनवटै विधेयक आइतबारको बैठकबाट पारित गर्ने कार्यसूची रहे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण आइतबार ती विधेयकमाथि प्रदेशसभामा छलफल हुन सकेको थिएन ।
आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा विपक्षी नेपाली कांग्रेसले उठाएको प्रश्नको मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीले जवाफ दिएपछि सोमबारको बैठक सञ्चालन भएको हो ।
मन्त्री केसीले सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नहुने विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको जानकारी गराउदै अदालतको फैसलाअनुरुप प्रदेश सरकार अगाडि बढ्ने जवाफ दिए ।
प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको टुंगो लगाउने अधिकार प्रदेशसभालाई भएकाले त्यस विषयमा प्रदेशसभाले अवलम्वन गर्ने प्रक्रियामा सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
पूर्वकानूनमन्त्री र प्रसाईंको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
सोमबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै राजपा कल्पना पाण्डेले पूर्वकानून मन्त्री र बिएण्डसी मेडिकल कलेजका प्रवन्ध निर्देशक दुर्गा प्रसाईंको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै पूर्व कानून मन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत गर्न र प्रसाइलाई कानूनी कारबाही गर्न माग गरिन् ।
प्रदेश सभामा पहिलो पटक आफ्नो भनाई राखेकी राजपा सांसद पाण्डेले महिला हिंसा बिरुद्ध कडा कानून बनाउन समेत माग गरिन् ।
