१९ साउन, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्याकाभित्रको फोहोर नियमित रुपमा उठ्न नसेको महिनादिन भन्दा बढी भयो । तर, समस्या तत्कालै समाधन हुने अवस्था देखिएको छैन ।
हाल फोहोर बिसर्जन गरिँदै आएको सिसडोल क्षेत्र भरिएपछि फोहोर फाल्न पुगेका ट्रिपर जाममा फस्ने गरेका छन् । फोहोर फल्ने ठाउँ नै नभएपछि व्यवस्थापन गर्न हम्मे-हम्मे परेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन विभाग अन्तरगतको फोहोरमैला व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख रविन्द्रकुमार राईले ल्याण्डफिल साइटको क्षमताले नभ्याएर धाँजा फाट्ने बेला भइसकेको जानकारी दिए ।
‘ल्यान्डफिल्ड साइटको क्षमता सकिएर एक पटक बढाइएको हो । अव क्षमता बढाउन पनि सकिँदैन । कुनै कारण फोहोरको पहिरो गयो भने, त्यो दिन अत्यन्तै दुखद हुनेछ,’ उनले चेतावनी दिँदै भनेका छन् ।
महाशाखाले यस्तो चेतावनी दिएपछि ल्याण्डफिल साइटको अल्पकालीन र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको उपाय सुल्झाउन महानगरका सहसचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाको संयोजकत्वका ५ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन भएको छ । समितिको सदस्यमा ललितपुर महानगरसहित उपत्यका सवै नगर समेटिने गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि छन् ।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवप्रसाद कोइरालाको सक्रियतामा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुबीच बसेको बैठकले समिति गठन गरेको हो ।
समितिलाई ३ वटा जिम्मेबारी दिइएको छ । समितिले फोहोर व्यवस्थापनमा नगरपालिकाहरुको लागत सहभागिता सिफारिस गर्ने छ । यसमा नगरक्षेत्रबाट उत्पादन भएको फोहोरको परिमाणलाई आधार लिइनेछ ।
ल्याण्डफिल साइटको दीर्घकालीन समाधान, वर्षौसम्म निर्माण हुन नसकेको बञ्चरे डाँडाको पूर्वाधार कसको सहभागितामा कसरी निर्माण सम्पन्न गर्न गर्ने लगायतका विषयमा समितिले सिफारिस गर्नेछ । यो प्रयोजनका लागि प्रदेश र संघ सरकारको जिम्मेबारीको पक्ष पनि हेरिनेछ ।
यस्तै हाल सञ्चालन भइरहेको ल्याण्डफिल साइट सञ्चालन क्षमता सकिएकोले समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा पनि अध्ययन हुनेछ । यसमा जग्गा अधिग्रहण गर्ने वा लिजमा लिने भन्ने कुराको सिफारिस समितिले गर्नेछ ।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवप्रसाद कोइरालाले फोहोर व्यवस्थापनमा सबै नगरपालिकाले जिम्मेवारी नलिए महानगर एक्लैलाई उपत्यकाको भार बोक्न कठिन भएको धारणा राख्छन् ।
‘आफ्नो नगरबाट उत्पादन भएको फोहोर ल्याण्डफिल साइटमा लैजाने बिषयमा उत्तरदायी नहुने नगरको फोहोर रोक्नु भनेको छु । यस्तो समस्या पर्दा पनि दायित्व बोध नगर्नेलाई सँगै हिँडाउनु पर्छ भन्ने केही छैन,’ उनले भनेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले आफू महानगर नआउञ्जेल फोहोर नउठ्नुको दोष महानगरकै हो जस्तो लाग्ने गरेको स्मरण गर्दै अवस्था त्यस्तो नभएको थाहा पाएको सुनाए ।
‘यहाँ आएपछि थाहा भयो, फोहोरमा जसले गल्ती गरे पनि दोष त महानगरलाई नै आउँदो रहेछ,’ उनले भने ।
जेनतेन फोहोर लैजाने काम भइरहेको बताउँदै अब पनि विषयमा संवेदनशील नभए अवस्था झन् जटिल हुने काठमाडौं महानगरपालिकाका सहसचिवमरहठ्ठाले बताए । ‘ल्याण्डफिल साइट प्राविधिक रुपमा निकै कमजोर अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको छ,’ उनले थपे ।
ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद दाहालले ललितपुर जिल्ला हवाइ मार्ग भएकोले ल्याण्डफिल साइट निर्माणका लागि उपयुक्त नभएको तर्क गर्छन् । ‘हामी काठमाडौं महानगरसँगसँगै हिँडने प्रयासमा छौं । लागत सहभागितामा हामी मञ्जुर छौं । सबै मिलेर काम गरौं,’ उनले भने ।
‘फोहोरलाई श्रोतमा नछुट्याई, दिगो व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन । हामी साना नगरको प्रतिनिधित्व गर्छौं, त्यसैले काठमाडौं बाहिरका सफल अभ्यास कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ कि भनेर हेरिरहेका छौं । यसबाहेक उपत्यकाको एकीकृत कार्यक्रममा हाम्रो बिमति छैन,’ सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जिवी तिमल्सिनाले भने ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विश्वमणि ज्ञवालीले अधिकार हुञ्जेल बञ्चरे डाँडाको पूर्वाधार सम्पन्न गर्न धेरै प्रयास गरिएको तर, नसकिएको बताए ।
‘लगानी बोर्डबाट छनौट भएर निजी क्षेत्र आउँछ र उसैले बनाउँछ भन्ने मानसिकता हावी भएर, हामी सफल नभएका हौं । सरकारले गर्न नसकेको काम निजी क्षेत्रले जादूको छडी चलाएर गर्न सक्दैन । सरकारले गरे पनि निजी क्षेत्रले गरे पनि बञ्चरे डाँडाको पूर्वाधार बनाउन ३ बर्ष लाग्छ नै । यस अवधिका लागि वैकल्पिक ठाउँ नखोजी हुँदैन,’ उनले भने ।
ल्याण्डफिल साइटलाई डम्पिङ साइटका रुपमा प्रयोग गर्नु पर्ने बाध्यताले अहिलेको अवस्था आइपुगेको काठमाडौं महानगरका वातावरण विभाग प्रमुख हरिबहादुर कुँवरले बताए ।
हाल हिउँद महिनामा काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन गर्न दैनिक ८५ हजार ४६० रुपैयाँ र बर्खा याममा १ लाख १९ हजार ५४० रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । फोहोर संकलन, ढुवानी र अन्तिम व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने जनशक्ति, औजार उपकरण तथा औषधिमा यो रकम खर्च हुने गरेको हो ।
के हुनुपथ्र्यो ?
२०६२ साल जेठ २२ गतेबाट काठमाडौं उपत्यकामा उत्पादन भएको घरेलु फोहोर संकलन तथा ढुवानी गरेर नुवाकोट जिल्लाको तत्कालीन ककनी गाउँ विकास समिति (अहिले ककनी गाउँपालिका) को ओखरपौवा क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न थालिएको थियो । सो क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न थाल्दा साइटले ३ बर्ष धान्ने अनुमान थियो ।
त्यससमयमा काठमाडौं महानगर र तत्कालीन ललितपुर उपमहानगर (अहिले महानगर)बाट दैनिक ३७५ मेटि्रक टनसम्म फोहोर पुग्ने गरेको थियो । यो परिणामलाई आँकलन गरेर ३ बर्षको क्षमता भनिएको थियो तर क्रमश फोहोरको मात्रा बढ्दै गएको छ ।
३ वर्षको अवधिमा दीर्घकालीन ल्याण्डफिल साइट बञ्चरे डाँडाको पूर्वाधार तयार पारेर २०६५ सालबाट फोहोर व्यवस्थापन शुरुवात गर्ने लक्ष्य थियो । तर लक्षित समयको १० वर्षपछि अर्थात् अहिले २०७५ सालसम्म पनि बञ्चरे डाँडाको पूर्वाधार बनेन । यसैको वरिपरि उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको सबै समस्या घुमिरहेको छ ।
ओखरपौवा सिसडोल क्षेत्रमा आलेटारसहित सार्वजनिक र निजी गरी ४५१ रोपनी र बञ्चरे डाँडामा १,७३० रोपनीजग्गा अधिग्रहण गरियो । जग्गा अधिग्रहण कार्यका लागि मात्र सरकारले करीव ६३ करोड रुपैयाँ रकम खर्च गरिसकेको फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रको तथ्यांकले देखाउँछ ।
स्थानीय र सरोकारवालावीच समन्वय नमिल्दा तथा असझदारी बढ्दा यो बीचमा पटक-पटक गरी करीव ८० पटक सम्म फोहोर रोकिएको छ । कुनै समयमा लगातार ४ महिनासम्म फोहोर फाल्न अवरोध भएको थियो ।
