प्रदेश ७ को राजधानी बहसः आरोप-प्रत्यारोप सुरु

२६ साउन, डोटी । प्रदेश ७ को राजधानीलाई लिएर आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्रीले भने राजधानी तोक्ने विषय अाफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको बताएका छन् ।

तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ३ फागुन २०७४ मा अस्थायी मुकाम धनगढी तोकेर कांग्रेसले डोटीलाई अन्याय गरेको नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरुको आरोप छ ।

डोटीकै व्यक्ति तत्कालीन सरकारमा शक्तिशाली मन्त्री हुँदा पनि अस्थायी मुकाम धनगढी तोक्दा डोटी ल्याउन समस्या भएको आरोप लगाईरहका छन् । नेकपाका नेताहरु राजधानीका बिषयमा कांग्रेस कार्यकर्ताहरुले अरुलाई दोष दिनु भन्दा आफ्नै पार्टीका नेताहरुसँग लड्नु पर्ने तर्क गर्छन् ।

कांग्रेस नेता/कार्यकर्ता भने दुईतिहाई बहुमत भएको नेकपाले राजधानी डोटी बनाउन नचाहेको आरोप लगाएका छन् । चुनावका बेला प्रदेश राजधानी दिपायल नभए सांसद पदवाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका संघीय सांसद प्रेमवहादुर आलेमगर मौन बसेको कांग्रेस कार्यकर्ताको आरोप छ ।

तर, प्रदेशको स्थायी राजधानी डोटी हुनुपर्नेमा भने कांग्रेस र कम्युनिष्ट एक मत छन् । उनीहरु ऐतिहासिकता, भौगोलिक दुरी, भौतिक पूर्वाधार, सामरिक महत्व लगायतका कारणले डोटी नै राजधानीका लागि उपयुक्त भएको वताउँछन् ।

राजमोको छुट्टै धारणा

प्रदेश राजधानी तोक्न विज्ञहरु संलग्न अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्नु पर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाको धारणा छ । ‘स्थायी राजधानी धनगढी वा अत्तरिया बनाउने भनेर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका बिचमा छलफल भइसकेको छ’ मनोज भट्टले भने, ‘अधिकार सम्पन्न अयोग गठन गरेर त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा टुंग्याउनु पर्छ ।’ प्रदेश सभाको बहुमतको आधारमा राजधानी तोक्दा विवाद बल्झिने राजमोको तर्क छ । अहिलेको संसदले दुई तिहाईको आधारमा राजधानी तोक्यो भने अर्को संसदले उल्टाउने खतरा रहने राजमोका नेताहरु बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री भन्छन्ः मेरो निर्णयको विषय होइन

प्रदेश ७ को राजधानी विवाद बल्झिरहेका बेला मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट पनि आलोचित हुँदैछन् ।

जिल्लाका नेता नै मुख्यमन्त्री भएका बेला दिपायललाई राजधानी बनाउनुपर्ने प्रतिपक्षी दलका नेता कार्यकर्ताको माग छ । कसैकसैले उनलाई मुख्यमन्त्री पदसँग राजधानी साटेको समेत आरोप लगाउँछन् ।

नेकपाका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री भट्ट भने राजधानी तोक्ने अधिकार आफूसँग नभएको बताउँछन् । ‘कांग्रेसको समेत सहभागितामा निर्माण भएको संविधानमा प्रदेशको राजधानी सम्वन्धित प्रदेशसभाको दुई तिहाई वहुमतले निर्णय गरे बमोजिम हुने व्यवस्था छ’ भट्ट भन्छन्, ‘मैले एक्लैले म राजधानी दिपायल बनाउँछु कसरी भन्न सक्छु ?’

उनले अघि भने, ‘मैले जेजे बाचा जनताको बीचमा गरेको छु, त्यसलाई आफ्नेा कार्यकालमा पुरा गर्छु तर, प्रदेशको दुई तिहाई बहुमतले गर्ने भनेको निर्णयमा म एक्लै सक्छु कसरी भनु ?’

उनी आफुले चुनावको बेला पनि डोटी राजधानीका लागि प्रयास गर्छु भनेको र त्यो प्रयास अहिले पनि गरिरहेको बताउँछन् ।

एक टोलीले ज्ञापन पत्र बुझायो, अर्कोले भोलि बुझाउने

प्रदेश ७ को राजधानी दिपायल माग्दै आन्दोलनरत संघर्ष समितिले प्रदेश सभामुख र प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । टोलीले राजधानी र नामाकरणको सिफारिस गर्न गठित संसदीय विशेष समितिसँग पनि छलफल गरेको छ ।

छलफलको क्रममा टोलीले दिपायलमा राजधानी हुनु पर्ने कारणहरुसहित आफ्नो माग राखेको टोलीका सदस्य एवं होटेल व्यवसायी संघ डोटीका अध्यक्ष दिपकवहादुर खड्काले जानकारी दिएका छन् ।

संसदीय समितिका संयोजक तारा लामा तामाङले समितिले सवै पक्षहरुसँग छलफल गर्दा आएका सुझाव जस्ताको त्यस्तै संसदमा पेश गर्ने जानकारी गराएका छन् ।

डोटी जिल्ला समन्वय समिति नेतृत्वको टोलीले आइतबार मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने छ । जनप्रतिनिधिहरु, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित टोलीले प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने जिसस उपप्रमुख शसी सोवले जानकारी दिइन् ।