पेटिकोटधारीलाई जुस, बिकिन लिम्बुलाई जेल ?

नेपाल सरकारद्वारा सम्वत् ०७५ भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐन लागू गरिएको छ । त्यसको पक्ष र विपक्षमा मतहरू जाहेर भएका छन् । त्यसैको शिलशिलामा वा प्रसङ्गमा भदौ १ गते शुक्रबार ऐन लागू भएकै दिन १०-११ बजे काठमाडौंको अनामनगरमा जितिन वा बिकिन लिम्बु भनिने इन्द्रकुमार लिम्बूले सबैको ध्यान खिच्ने आफ्नै शैली अपनाएर ऐन र सरकारको बिरोध जनाए ।

संघर्षको लडाईंका दुई आयाम छन्ः वैधानिक र अवैधानिक । त्यसैगरी, बिरोधका विविध शैलीहरू छन् । लिम्बुको बिरोधको शैली लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र सिद्धान्तबमोजिम शान्तिपूर्ण नै थियो । उनको बिरोध प्रदर्शनलाई लिएर पनि पक्ष र विपक्षमा आधारित विचारहरू आए, जुन स्वभाविक हो । किनकि ‘डाइभर्स पिपल्स डाइभर्स प्रस्पेक्टिभ्स’ । विचारमा मतैक्यता नहुनु र कतिपय सन्दर्भहरूमा बाझिनु अन्यथा होइन, बरु विविध विचारहरूको सम्बोधन भयो कि भएन भन्ने प्रश्न प्रमुख सवाल हो । अझ नेपालजस्तो विविधतायुक्त देशमा सबै वर्ण, जाति, धर्म, भाषा, लिङ्ग, क्षेत्र, वर्गका जनताको सम्बोधन अहम् प्रश्न हो ।

बिकिनको शरीरमा कपडा थिएन । तर पनि उनी सर्बाङ्ग नाङ्गो थिएनन् । उनको गुप्ताङ्गलाई अगाडि र पछाडिबाट चार लाइनको ३ बुँदे नारासहितको पि्रन्ट पेपरले छोपिएको थियो । ‘जनावर सबै एकै हुन् कानुन सबैलाई लागू गर, नत्र मुलुकी ऐन संशोधन गर, राष्ट्रिय जनावर बदली गर’ भन्ने नारासहित उनी बिरोध प्रदर्शनमा उत्रे ।

उनी आफ्नो गुप्ताङ्ग छोपेर १५/२० मिनेट मात्रै नाङ्गो प्रदर्शनमा उत्रिएका बिकिनलाई डीएसपीसहितको सुरक्षाकर्मीले पकड्यो र अनामनगरको हिरासतमा लग्यो ।

जुन ऐनको बिकिनले बिरोध गरे, सोही मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा १२२ मा सार्वजनिक स्थानमा यौनाङ्ग देखाउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा, ‘(१) दश वर्षभन्दा माथिको व्यक्तिले स्वास्थ्य विज्ञान वा चिकित्सासम्बन्धी उपचारको प्रयोजनका लागि बाहेक सार्वजनिक स्थानमा अश्लील कृयाकलाप वा व्यवहार गर्न वा यौनाङ्ग देखाउन वा कसैलाई अश्लिल शब्द बोल्न वा इशारा गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।’ भनिएको छ ।

एएटा युट्युव च्यानलमा लिम्बूले प्रदर्शनको अघिल्लो दिन १० मिनेट जति अन्तर्वार्ता दिएका थिए । उनले पत्रकार लगायत सबैलाई बिरोध प्रदर्शनमा आउन अन्तर्वार्तामा अपील गरेका थिए । त्यसैगरी, फेसबुकबाट समेत उनले अघिल्लो साँझ साउन मसान्तको दिन यसरी बिरोधमा उत्रन लागेको लाइभ अपलोड गरेका थिए ।

लिम्बुको यसखाले बिरोधको शैलीलाई गत भदौ ३ गते माइतीघर मण्डलामा ५ जना महिला अधिकारकर्मीहरूले समेत पेटीकोट लगाएर अवलम्बन गरेको देखियो । उसो त यसखाले बिरोध केही वर्षअघि नै वादी समुदायका महिलाहरूले गरिसकेका थिए, सिंहदरबार अगाडि नै ।

अहिले प्रहरी प्रशासनले पक्राउ गरेका लिम्बूलाई अझैसम्म रिहा गरेको छैन । तर उस्तै प्रकृतिको बिरोध गर्ने पेटिकोटधारी महिला अधिकारकर्मीहरूलाई भने जुस पिलाएर तुरुन्तै छाडिएको छ । यसले सरकार जातिवादी/नश्लवादी व्यवहार गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।

को हुन् बिकिन लिम्बू ?

चार लाइनको नारासहित नग्न प्रदर्शनमा उत्रिएका बिकिन वा जितिन लिम्बू, पूर्वी झापा जिल्लाको भद्रपुर नगरपालिका वडा नं. ३ पृथ्वीनगरका हुन् । उनको नागरिकताको नाम इन्द्रकुमार लिम्बू हो । ‘जितिन’ पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमा आएको नाम मात्रै हो । ‘बिकेन’ पनि उनको सही नाम होइन, त्यो पनि पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमा आएको नाम मात्रै हो । परिवार र साथीभाइले उनलाई बिकेन्द्र र बिकिन दुबै नामले बोलाउँछन् ।

बुबा खर्कहाङ काम्बाङ लिम्बू र आमा आसमती नुगो काम्बाङ लिम्बूको कोखबाट सम्वत् ०४० सालमा पहिलो सन्तानका रुपमा जन्मिएका हुन्, बिकिन । उनीसहित दुई दाजुभाइ र दुई दिदिबहिनी छन् । उनको जेठी बहिनी र कान्छो भाइको विवाह भइसकेको छ भने उनी र उनको कान्छी बहिनी अविवाहित छिन् । कान्छी बहिनी अध्ययनरत् छिन् ।

साधारण श्रमजीवि परिवारमा जन्मिएका बिकिन मलेसिया बैदेशिक रोजगारमा गएर फर्केका हुन् । उनी मलेसिया १० वर्ष जति बैदेशिक कामदारको रुपमा रहे ।

उनका बुबा क्यान्सर रोगबाट ग्रसित छन् । उनका बुबा खर्कहाङको विभिन्न चरणको किमो चलिरहेको छ । उनी अनामनगरको हनुमानथान नजिक प्रदर्शनमा उँत्रदै गर्दा उनका बुबा हरिसिद्धि क्यान्सर अस्पतालमा उपचारत थिए । उनका बुबाका ४ दाजुभाइमध्ये खर्कहाङ माइला हुन् ।

साधारण श्रमजीवि परिवारमा जन्मिएका बिकिन मलेसिया बैदेशिक रोजगारमा गएर फर्केका हुन् । उनी मलेसिया १० वर्ष जति बैदेशिक कामदारको रुपमा रहे ।

उनका काका रणध्वज काम्बाङका अनुसार, झापाको भद्रपुर क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिका विभिन्न कार्यक्रमहरू र मुद्दाहरूबारेका छलफलमा सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाउने गर्थे, बिकिन ।

‘नेपाली समाज सार्‍है सोझो, लाटो भयो क्या, सरकारले जे गर्‍यो त्यो सहेर मात्र बसिरहेको छ । सरकारका अन्यायपूर्ण निर्णय र कदमहरू सहेर लाटोजस्तो हुनुहुन्न,’ बिकिनले अन्तर्वार्ताका क्रममा भनेका छन्, ‘यो लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्रमा आफ्नो माग सरकारसँग राख्न पाइन्छ । यो मेरो अलि फरक शैली मात्रै हो ।’

‘नेपाल भनेको धर्मनिरपेक्ष देश हो । यहाँ खानेले खान पाउनुपर्छ, पुज्नेले पुज्न पाउनुपर्छ, तर गाई गोरु मार्नेलाई जेल लाउने भन्ने कुरा त कुनै विषय नै भएन नि । जेल लाउने भए र कानून लाउने भए करोडौंको भ्रष्टाचार गरिरहेका र बलात्कार गर्नेहरूलाई लाग्नुपर्यो । घुस नखाई यहाँ कुनै काम बन्दैन, तिनलाई कार्बाही हुनुपर्यो,’ बिकिनले प्रश्न गरेका छन्, ‘गाई गोरु मार्नेलाई कानुन लाएर के चाहिँ भन्न खोजेको हो सरकारले ?’

लोकतन्त्रको उपहास

बिकिन लिम्बू एउटा पात्र मात्र हुन् । श्रम गरेर बाँचिरहेको साधारण परिवारमा जन्मेका बिकिनले किन मुलुकी ऐनसँगै राज्य सरकारको बिरोध गरे ? भन्ने प्रश्न लोकतन्त्रान्त्रिक मूल्य मान्यता र सिद्धान्तसँग जोडिन्छ । भनिन्छ, लोकतन्त्रमा एकै जनाले बिरोध गरे पनि त्यसको अर्थ हुन्छ । अन्याय, असमानता र विभेदकारी कानूनी व्यवस्थाको बिरुद्ध र सामाजिक न्याय, मानवअधिकार, समानता/समता र सबैखाले विभेद अन्त्यको पक्षमा निरन्तर आवाज उठिरहन्छ । जनताले आफ्नो कुरा शान्तिपूर्वक दर्ज गर्नलाई लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि अमूल्य त्याग, योगदान र बलिदान भएको हो । तर वर्तमान राज्यसरकार शक्तिको उन्मादमा मस्त बनिरहेको छ । र, लोकतन्त्रको उपहास गरिरहेको प्रष्टै देखिन्छ ।

शक्तिको आडमा तानाशाही शासकहरू भ्रममा बाँचेको विश्व राजनीतिक इतिहासमा देखिएको, पढिएको र सुनिएको नै हो । नेपालमा पनि राणा र राजाहरूको शासन व्यवस्था समेत भोगिएको र देखिएकै हो । तर, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पनि शासकहरू जनताको भावनाबिपरित कार्य सम्पादन गर्न उद्धत हुनु दुःखद पक्ष हो । र लोकतन्त्रको उपहास हो ।

लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण रुपले प्रदर्शन पनि गर्न नपाउने ? आम जनताको साझा प्रश्न हो । तसर्थ, नश्लीय र जातिवादी सोँच, चिन्तनले ग्रसित मुलुकी देवानी र अपराध (संहिता) ऐनको बिरोध भइरहन्छ र प्रश्न उठिरहन्छ । जसरी सम्वत् २०७२ असोज ३ गते जारी संविधानमाथिका प्रश्नहरू ज्यूँकात्यूँ छन् । संविधानप्रति आदिवासी जनजाति, मधेसी लगायतको असन्तुष्टिहरू कायमै छन् । त्यसैले संविधान संशोधनको मुद्दा उठिरहेको छ ।

विभेदकारी ऐनहरूको कारण उदाहरणको रुपमा गाई गोरु मरेको/मारेको अभियोगमा आदिवासी जनजाति समुदायका निर्दोष ब्यक्तिहरू सदिऔँदेखि प्रताडित हुनु परिरहेको अवस्थामा परिवर्तन हुन सकेको छैन । विभेदयुक्त एकल जातिवादी र हिन्दुवादी साम्प्रदायिक ऐन, कानूनको अन्त्यका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्य निर्माणका लागि आदिवासी जनताले अनवरत लडे, त्याग गरे, रगत बगाए, बलिदान दिए, शहादत्त भए । तर, परिवर्तनको अनुभूति आदिवासी जनताले गर्न सकेका छैनन् बरु उनीहरूमाथि अन्याय, असमानता, दमन र विभेदको शृङ्खला कुनै न कुनै रुपमा कायमै छ र भोगिरहेका छन् ।

मनुस्मिृतिको सिद्धान्तमा आधारित सम्वत् १९१० मा जारी मुलुकी ऐन र सम्वत् २०२० मा संशोधन गरिएको मुलुकी ऐन दुबैले एकल जातिवादी हिन्दु वर्ण व्यवस्थालाई मलजल गर्नमा केन्दि्रत थियो । दुबै ऐनद्वारा नेपालको आदिवासी जनजातिहरूको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक मूल्य मान्यता र सामाजिक न्यायमा आधारित परम्परागत प्रथाजन्य कानूनको व्यवस्थामाथि बलात् गरियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्थामा जारी गरिएको मुलुकी ऐन-२०७४ मा पनि परिवर्तनलाई आत्मसात् गरिएको देखिएन ।

आदिवासी जनजाति समुदायको सांस्कृतिक, धार्मिक अभ्यास र मानवअधिकार प्रतिकूल भएको र धर्मनिरपेक्ष राज्यको मर्म बिपरित भई एकल जाति समुदाय, संस्कृति र धर्मावलम्बीको पक्षपोषण गरिरहेको र विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई उपेक्षा गरिएको प्रष्टै देखियो । त्यसैले, नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनले यो ऐन पनि एकल धर्म (हिन्दू) र एकल संस्कृति (हिन्दू)लाई नै संरक्षण गर्दै एकल जातिवादी/नश्लवादी हिन्दू वर्ण व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने खालको भएको ठहर गरेको छ ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन, १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेस विद्रोह, पहिचानजनित आन्दोलनहरू, दलित आन्दोलनलगायत विभिन्न न्यायमुखी आन्दोलनहरूको जगमा परिवर्तन सम्भव भएको र अहिलको शासन व्यवस्था कायम भएको स्पष्ट छ । तर, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विविधता र बहुलतायुक्त नेपाली समाजमा एकल जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको महेन्ऽकालिन ‘डक्टि्रन’मै आधारित मुलुकी ऐन जारी गर्नु फेरि पनि पश्चगमनको बाटो अबलम्बन गर्नु हो । विभेद र अन्यायको बिरुद्धको आवाज उठिरहन्छ । कसैले छेकेर छेकिँदैन । रोकेर रोकिँदैन ।

(छन्त्याल आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष हुन् । यो उनको व्यक्तिगत विचार हो )