१२ भदौ, पोखरा । करको यथार्थ बुझ्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको टोली पोखरा आउने भएको छ । कर बढाइएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पोखरामा झिकाउन लागेको हो ।
करको यथार्थ बुझ्न सरकारले बनाएको कर अध्ययन समितिले गण्डकीका कास्कीसहितका केही स्थानीय तहसँग छलफल गर्ने छ । छलफल बुधबार बिहान १० बजे नगर प्रशिक्षण केन्द्रमा हुनेछ ।
पोखरा महानगरपालिकाले एकीकृत सम्पति कर बढाएको भन्दै पछिल्लो समय चर्को आलोचना भइरहेको छ । माछापुच्छे गाउँपालिकामा नक्सा पासकोमात्रै ३१ हजार रुपैयाँ तोकिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको थियो । कास्कीका रुपा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकालाई पनि छलफलमा बोलाइएको छ ।
संविधानको मर्मअनुसार करको दर छ कि छैन भन्ने अध्ययन गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ । समितिले डोकेका स्थानीय तहसँग गण्डकी प्रदेशका गाउँपालिकाले लगाएको करको अहिलेको अवस्था र वैज्ञानिकतामाथि छलफल हुने बताइएको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव विष्णुदत्त गौतमले सूचना जारी गरी स्थानीय तहलाई उपस्थितिका लागि आग्रह गरेका छन् । तनहुँको व्यास, भानु र शुक्लागण्डकी, स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकालाई छलफलका लागि बोलाइएको छ । पर्वतको कुष्मा नगरपालिकालाई पनि मन्त्रालयले पत्र पठाएर छलफलमा डाकेको छ ।
आफ्नो स्थानीय तहले स्वीकृत गरेको चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन (अनुसूचीसमेत), वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमसहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा राजस्व शाखा प्रमुखलाई उपस्थित हुन’ मन्त्रालयले पत्रमार्फत आग्रह गरेको छ ।
भदौ ७ गते काठमाडौं महानगरपालिकासहित १८ नगरपालिका तथा काभ्रेका ६ नगरपालिकालाई मन्त्रालयमै डाकेर छलफल गरेको कर अध्ययन समितिले अब गण्डकी प्रदेशका केही स्थानीय तहसँग छलफल गर्न लागेको हो ।
गएको साउन २९ गते करको अध्ययन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको समितिले छलफलपछि प्रतिवेदन बुझाउने छ । सरकारले स्थानीय तहलाई एक अधिकारका क्षेत्रमा कर लगाउन पाउने अधिकार दिएको छ ।
