१४ भदौ, काठमाडौं । बिहीबारदेखि काठमाडौंमा शुरु हुने प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) चौथो सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने एजेण्डाहरु तय भएका छन् । बिमस्टेक राष्ट्रहरूबीच उर्जा व्यापार सहज बनाउन गर्न लागिएको विद्युत प्रसारण लाईन (ग्रीड इन्टरकनेक्सन्स) को एमओयुमा हुने हस्ताक्षरलाई सम्मेलनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषयको रुपमा हेरिएको छ ।
विमस्टेकको १६ औं मन्त्रीस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरेपछि ‘ग्रीड कनेक्टिभिटी सम्झौता’ मा हस्ताक्षर हुने निश्चित भएको हो । समझदारीपछि दक्षिण पूर्वीएशियाली देश म्यान्मार र थाइल्याण्डसम्म विद्युत बिक्रीको पहुँच विस्तार हुनेछ ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बिमस्टेकको काठमाडौं घोषणापत्र पनि तयार पारेको छ । ज्ञवालीका अनुसार सदस्य राष्ट्रहरूबीच कनेक्टिभिटी, गरिबी निवारण, अन्तरक्षेत्रीय व्यापार तथा लगानी, जलवायु परिवर्तन र सुरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
शान्त, समृद्ध र दिगो बंगालको खाडीतर्फ भन्ने मूलनारा रहेको यो सम्मेलनलाई नयाँ सम्झौता गर्ने भन्दा पनि कार्यान्वयनमा जोड दिइएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । बाहिर तामझाम देखिए जति नेपालले फाइदा लिन नसकेको भने उनी स्वीकार्छन् ।
विश्वका २२ प्रतिशत जनसंख्या बस्ने बिमस्टेक मूलतः आर्थिक सहयोग संगठन हो । कुल ग्राहस्थ उत्पादन दुई खर्ब ७० अर्ब डलर रहेको बिमस्टेक क्षेत्रको औषत आर्थिक बृद्धिदर ६.५ प्रतिशत छ । पछिल्लो केही वर्षयता यो क्षेत्रको आर्थिक बृद्धि दर विश्वमै तीव्र मानिन्छ । तर, यसबाट लाभ लिने गरी नेपालले तयारी गर्न सकेको छैन ।
हस्ताक्षर सजिलो, कार्यान्वयन गाह्रो
काठमाडौंस्थित होटल सोल्टीमा मन्त्रिस्तरीय बैठकमा उदघाटन मन्तव्य राख्ने क्रममा परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले (बिमस्टेक) लाई प्रतिवद्धताबाट कार्यान्वयन चरणमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएका थिए । बिमस्टेकलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
सन् १९९७ मा स्थापना भएको बिमस्टेकमा भएका सम्झौता दुई दशक बितिसक्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन नसकेको सातवटै देशका मन्त्रीहरूले बैठकमा स्वीकार गरेका थिए ।
सन् २००९ मा हस्ताक्षर भएको अन्तराष्ट्रिय आतंकवाद, सीमावार सांगठनिक अपराध र अवैध ओसारपसार सम्बन्धी बिमस्टेक सन्धि केही सदस्य देशले अझै अनुमोदन गरेको छैन । २०१४ देखि बिमस्टेकको अध्यक्षता गरेको नेपालले पनि ४ भदौमा आएर बल्ल प्रतिनिधिसभाबाट यो सन्धि अनुमोदन गरेको छ । परराष्ट्रका एक अधिकारीका अनुसार सम्मेलन हुने निश्चित भएपछि मात्रै संसद्बाट हतार हतार सन्धि अनुमोदन गरिएको हो ।
मन्त्रिस्तरीय बैठकमा बिमस्टेक सचिवालयका महासचिव साहिदुल इस्लामले प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने क्रममा राखेको धारणाले पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको देखाउँछ ।
महासचिव इस्लामले बिमस्टेकको संस्थागत संरचनामा जोड दिनुपर्ने, सचिवालयको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने, सदस्य देशहरूले एक अर्कासँग भएको सूचना हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा बताएका थिए ।
बिमस्टेक स्थापनाको १७ वर्षपछि बंगलादेशमा स्थापना भएको सचिवालयलाई सदस्य देशहरूलाई सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा १९ औं सचिवस्तरीय बैठकको जोड थियो । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि बलियो संयन्त्र र बजेट अभाव, नेतृत्व संकट, अन्तरदेशीय समन्वय र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्- बिमस्टेकका नेताको प्रोफाइलः शेख हसिना सबैकी दिदी !
बिमस्टेकको शिखर सम्मेलन २००४ मा थाइल्याण्ड, २००८ मा भारत र २०१४ मा म्यान्मारले आयोजना गरेको थियो । पाँचौं सम्मेलन श्रीलंकाले आयोजना गर्नेछ ।
कतिपय आलोचकहरूका अनुसार भूराजनीतिक प्रतिकुलताका कारण बिमस्टेक सम्झौता कार्यान्वयनमा नआएको हो । उनीहरूका भनाईमा भारतले यसलाई पाकिस्तान बाहेकको दक्षिण एसियाली देशहरूको संगठनको रुपमा मात्रै लिएको छ । महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र महाशक्ति बन्ने दौडमा रहेको चीनले पनि कुनै न कुनै रुपमा बिमस्टेकलाई प्रभाव पार्न चाहेको परराष्ट्र मामिलाका जानकार बताउँछन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
बिमस्टेकका पाहुनाः अधिनायकवादका ‘कोरियोग्राफर’
बिमस्टेकको अर्थतन्त्रः नेपाल उल्टोबाट दोस्रो !
विज्ञको शंका– यसको हालत पनि सार्कजस्तै हुन्छ
