मुम्बईका वडाअध्यक्षलाई साइरनवाला गाडी, काठमाडौंलाई के ?

२६ भदौ, काठमाडौं । देशको केन्द्रीय राजधानीमा अवस्थित काठमाडौं महानगरपालिकाका वडाध्यक्षहरु यतिबेला के गरिरहेका होलान् ? हामीलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको हालखबर बुझ्न मन लाग्यो । र, हामी काठमाडौंको १० नम्बर वडा कार्यालयभित्र छिर्‍यौं ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १० का अध्यक्ष हुन् रामकुमार केसी । उनी नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष हुन् । स्थानीय बासिन्दासमेत रहेका केसीसँग समय मागेर कुरा गर्न थापागाउँस्थित वडा कार्यालयको भुँई तलामा पुग्दा ज्येष्ठ नागरिकहरु मासिक भत्ताका लागि खाता-पाता मिलाउँदै थिए ।

माथिल्लो तलामा उक्लिँदा कोठा नम्बर २०३ मा वडाअध्यक्ष केसी वडाबासीहरुसँग छलफल गरिरहेको अवस्थामा भेटिए । वडाध्यक्षको कार्यकक्षमा रहेको कम्युटरमा नवजडित सीसी क्यामेराका फुटेजहरु देख्न पाइयो ।

खै, सिंहदरबार कहाँ आयो ?

वडाध्यक्ष केसीसँग हामीले महानगरमा निर्वाचित भएपछि के-के काम गर्नुभयो भनेर सोध्ने विचार गरेका थियौं । स्थानीय तहमा काम गर्दा जनप्रतिनिधिले के कस्ता कठिनाइ र समस्याहरु भोगिरहनुपरेको छ भन्ने विषयमा जान्ने र आम पाठकसम्म पुर्‍याउने हाम्रो उद्देश्य थियो ।

आफू नागरिक अगुवासमेत भएको हुनाले वडाबासीहरुसँग भिजेको भन्दै केसीले काम गर्न असहज नरहेको बताए । तर, उनले केही गुनासाका पोका पनि फुकाए ।

सिंहदरबारबाट खासै टाढा नरहेको वडा कार्यालयमा भेटिएका केसीले गरेको पहिलो गुनासो के थियो भने सिंहदरबारको अधिकार गाउँटोलमा खै आएकाे ?

संघीयताले सिंहदरबारको अधिकार गाउँटोलमा पुर्‍यायो भन्ने कुराको प्रतिवाद गर्दै उनले आक्रोश पोखे । वडाध्यक्ष केसीले भने- ‘कहाँ आयो त खै सिंहदरबार ? अहिले पनि जनता सिडिओ कार्यालय धाउनै पर्‍या छ । नगरपालिका जानै पर्‍या छ ।’

केसीले भने – ‘नागरिकता यहीँ (वडा कार्यालय) बन्नुपर्‍यो । नक्साको काम, घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र यहीँ लिन पाउनुपर्‍यो । जनतालाई सास्ती दिएर त्यसै सिंहदबार गाउँगाउँमा आयो भन्ने ?’

कानून बनिनसकेको र महानगरपालिकाले गर्नुपर्ने सहयोग पनि वडालाई नगरेको उनको गुनासो रहेछ । वडापालिकाबाटै हुने कतिपय काममा समेत महानगरले हस्तक्षेप गरिरहेको उनले बताए । घरको नक्सा पास वडाबाट गरेर निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिनका लागि महानगरपालिका जानुपर्ने बाध्यता रहेको केसीले सुनाए ।

काठमाडौं महानगरले वडापालिकालाई विनियोजन गरेको बजेटको आकार पनि सानो भएको वडाध्यक्ष केसीको गुनासो छ । ‘पैसा आउने काम जति उतै (महानगर) राख्ने, यस्तो त भएन नि’, उनले भने ।

स्थानीयस्तरको विकासमा प्रदेशको भन्दा पनि स्थानीय तहकै भूमिका पहिलो हुनुपर्ने बताउँदै केसीले अनलाइनखबरसँग भने ‘प्रदेश सरकारले समेत विकास बजेट छुट्याउँछ । विकास प्रदेशले गर्ने कि स्थानीय तहले ?’

संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम अधिकारहरुको प्रयोग गर्न र स्थानीय तहले काम गर्न नपाएको केसीको गुनासो रहेछ ।

डीएसपी ठूलो कि म ?

काठमाडौं महानगरपालिकाका वडाध्यक्षको अर्को गुनासो मर्यादाक्रमका बारेमा रहेछ । स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको गुनासो वरियताक्रमका विषयमा पनि छ भन्ने केसीबाट बुझ्न पाइयो ।

सेवा सुविधामात्रै नभएर मर्यादाको विषयमा पनि वडाध्यक्षहरुलाई केन्द्रले हेपेको केसीले दुखेसो पोखे ।

वडाध्यक्ष केसीको प्रश्न छ- ‘पाँच हजार भोट ल्याएर जितेको गाउँपालिका अध्यक्ष र एक लाख ल्याएर जितेको महानगरको पोर्टफोलिअाे एउटै हुन्छ ?’

महानगरका जनप्रतिनिधिको हैसियत र गाउँपालिका अध्यक्षको हैसियत एउटै हुन नहुने भन्दै वडाअध्यक्ष केसीले मर्यादाक्रम हेरफेर गर्नुपर्ने बताए । भारतको मुम्बईका वडाध्यक्षले साइरनवाला गाडी चढ्ने गरेको र पेस्तोलसहितको सुरक्षा गार्ड पाइरहेको केसीले सुनाए ।

महानगरपालिकाको वडाध्यक्षको हैसियत डीएसपीको भन्दा माथि हुनुपर्ने जिकिर गर्दै वडाध्यक्ष केसीले यसो भने-

‘हाम्रै वडामा डीएसपी ठूलो कि वडाअध्यक्ष ठूलो ? को ठूलो ? उहाँहरु लोकसेवा पास गरेर आएको, हामी जनताको भोटले पास भएर आएको , को ठूलो ? तर, हामीलाई असई बनाएको जस्तो गरियो । यस्तो पोर्टफोलिओ सुहायो त ?

काठमाडौं महानगरमा ३२ जना वडाअध्यक्ष जननिर्वाचित हुन् । ८ जना नगरपरिषदमा छन् । नगरपरिषदका पदाधिकारी र हामीलाई पनि उस्तै पोर्टफोलिओमा राख्ने ? प्रत्यक्ष निर्वाचित ठूलो कि पार्टीले सिफारिस गरेको नगरपरिषदको मान्छे ठूलो ?

अहिलेसम्म मेयरकै पोर्टफोलिओ मिलेको छैन । प्रदेश सरकारको सदस्य भन्दा तल छ मेयर । राज्यमन्त्री बराबरको हैसियत पनि नदिएर १५औं मा पुर्‍याएको छ मेयरलाई । अब हामी वडाध्यक्षको त कहाँ पुग्यो होला ?

मुम्बईमा म जाँदा त्यहाँको वडाअध्यक्षलाई साइरनवाला गाडी, पेस्तोलसहितको सुरक्षा गार्ड दिएको देखें । हाम्रो महानगरपालिकाका मान्छे पनि त्यहाँ घुमेर आएका छन् नि । वडाअध्यक्षलाई कहाँ राख्नुपर्छ भन्ने थाहा नभएको हो र ? हाम्रा कानुनविदहरुलाई यो कुरा थाहा नभएको हो र ? तर के गर्ने, आँखा चिम्लिएर बसेका छन् । चुनाव अगाडि यहाँ पनि गाडी आउँछ, गार्ड दिन्छ भन्ने हल्ला फैलाइयो । तर, अहिले केही छैन ।’

मर्यादाक्रम नमिलेको गुनासो सुनिसकेपछि वडाध्यक्ष केसीबाट अर्को गुनासो सुनियो- काठमाडौं महानगरका जनप्रतिनिधिको तलब र सुविधा सम्बन्धी ।

‘१५ महिना भयो, तलब पाएको छैन’

संविधानअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ । त्यसैअनुसार ३ नम्बर प्रदेश सरकारले पनि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको तलब मासिक ४६ हजार तोकेको छ । उपमेयरको ४० हजार २ सय, वडाअध्यक्षको २८ हजार र वडासदस्यको ७ हजार तोकिएको छ । तर, वर्ष दिन बित्दा पनि तलब नपाएको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।

साथै तलबमा विभेद गरिएको उनीहरु बताउँछन् । वडाध्यक्ष केसीले तलब र सुविधा नहुँदा काम गर्न गाह्रो भइरहेको संकेत गर्दै अनलाइनखबरसँग भने- ‘म त पछि गएर मेयर बन्ने हो, अहिले घुस खाएर भोलि फेरि कसरी मुख देखाउने ? मैले यहीँका जनतासँग भोट माग्नुपर्छ, त्यसैले म त्यस्तो काम गर्दिनँ ।’

काठमाडौं महानगरका जनप्रतिनिधिले अहिलेसम्म तोकिएको तलब पनि खान नपाएकै हुन् त ? यसबारे हामीले काठमाडौं महानगरपालिकाका सह-प्रवक्ता नमराज ढकालसँग बुझ्यौं । जवाफमा ढकालले प्रदेश सरकारबाटै ढिलासुस्ती भएको बताए । तर, प्रदेशसभाबाट पास भइसकेकाले अब छिटै तलब निकासा हुने उनले बताए ।

वडामा जनताको कामचाहिँ के के भयो ?

महानगरभित्रको वडापालिकाले यस अवधिमा के के काम गर्‍यो ? हामीले यसबारे राखेको जिज्ञासामा वडाध्यक्ष केसीले सीसी क्यामेरादेखि फ्री वाईफार्इसम्मको फेहरिस्थ सुनाए ।

आफैंले चुनेका जनप्रतिनिधिसँग स्थानीय जनताको अलि बढी नै अपेक्षा हुने भइहाल्यो । यो अपेक्षा काठमाडौंबासीहरुमा अझै बढी छ । सडक, ढल निकास, फोहोर व्यवस्थापन र खानेपानीको समस्या समाधान वडापालिकाले गरिदियोस् भन्ने जनचाहना छ ।

तर, जनप्रतिनिधिहरुले चुनावी घोषणापत्र अनुसार काम नगरेको र प्रचारमुखी काममा बढी व्यस्त हुने गरेको जनगुनासो बढेको छ ।

आखिर १० नम्बर वडाभित्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या के हो ? भनेर सोध्दा उनले खानेपानी भएको बताए । उनले भने- ‘सबैभन्दा ठूलो समस्या खानेपानीको छ, पाइप जोड्या छ, तर पानी आउँदैन ।’

खानेपानीको समस्या मेलम्ची नआएसम्म समाधान गर्न नसक्ने स्वीकारोक्तिसहित केसीले यो एक वर्षको उपलब्धीमा सिसी क्यामेरा र फ्री वाईफाई जडानलाई सम्झिए ।

वडाभित्रका विभिन्न सामुदायिक भवन, क्लब, सार्वजनिक स्थान गरी ७ ठाउँमा फ्री वाईफाई दिइसकेको र त्यसलाई बढाएर २० ठाउँ पुर्‍याउने बताउँदै उनले क्षेत्रगतरुपमा बानेश्वर हाइटलाई ए, रत्नराज्यलाई बी र बुद्धनगरलाई सी भनेर वर्गीकरण गरी वडाका सबै ठाउँमा सीसी क्यामेरा जडान गर्ने योजना रहेको सुनाए ।

हाल १० ठाउँमा जडान भइसकेको सीसी क्यामेराको मोनिटरिङ वडाध्यक्ष केसीको आफ्नै कार्यकक्षबाट भइरहेको रहेछ । चुनावी घोषणापत्रमा आश्वासन दिए बमोजिम वडाबासीलाई यी सेवा दिन सकेकोमा उनले गौरवबोध गरे ।

काठमाडौं वडा नम्बर १० मा शिक्षित मान्छेहरुको बसोबास रहेको भन्दै केसीले काम गर्न त्यति असहज नरहेको दोहोर्‍याए ।

सडकको अतिक्रमण नरोकिए डोजर चल्छ !

काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र जनघनत्वको हिसाबले चाप रहेको क्षेत्र हो, वडा नम्बर १० । करिब १३ हजार घरधुरी रहेको यस वडामा ८० वटा स-साना टोलहरु छन् ।

दुईतर्फी गाडी ओहोर-दोहोर गर्नै नमिल्ने साँघुरा सडक, भत्किएको पीच, खाल्डाखुल्डी, वर्षातले हिलाम्य गल्लीहरु अनि घना बस्तीका कारण वडाभित्रको जनजीवन अस्त व्यस्त देखिन्छ ।

तर, अहिले यहाँका ८० प्रतिशत सडकहरु पीच भइसकेको वडाअध्यक्ष केसीको दाबी छ । ‘छिटै सबै सडक पीच हुन्छ, साँघुरा सडक फराकिलो बनाउने काम पनि भइरहेको छ’, वडाध्यक्ष केसी भन्छन्, ‘अतिक्रमित भएका र मुआब्जा लिइसकेकाहरुलाई ठाउँ छाड्न आग्रह गरिरहेका छौं, मान्दै मानेनन् भने डोजर चल्छ ।’