१ असोज, काठमाडौं । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले संसदबाट हालै पारित ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मान्य नहुने चेतावनी दिएको छ ।
सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्याब्सनले आफूहरुसँग छलफल समेत नगरी पारित गरिएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तत्काल संशोधन नभए सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलनमा जान बाध्य चेतावनी दिएको छ ।
अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेले विधेयक तत्काल संशोधन नभए विद्यालय सदाका लागि बन्द गर्न आफूहरु बाध्य बताए । प्रतिनिधिसभाबाट पारित सो विधेयकले निजी क्षेत्रलाई मारमा पार्ने प्याब्सनको बुझाइ छ ।
व्याब्सनले विधेयकमा राखिएको विद्यार्थी संख्या ५ सय भएका विद्यालयहरुले १० प्रतिशत, ८ सयसम्म भएका विद्यालयहरुले १२ प्रतिशत र सो भन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयहरुले १५ प्रतिशत विद्यार्थीहरु निःशुल्क पढाउनुपर्ने प्रावधान वैज्ञानिक र व्यवहारिक नभएको दावी पनि गरेको छ ।
त्यसैगरी निःशुल्क पढाउने विद्यार्थीहरुको छनोट सम्बन्धित बिद्यालयले गर्न नपाउने व्यवस्थामा पनि आफूहरुको असहमति रहेको अध्यक्ष सम्बाहाम्फेले बताए । राज्यले स्रोत नदिने र सेवाका सर्तमात्रै थप्ने कुरा आफूहरुलाई मान्य नहुने प्याब्सनको तर्क छ ।
अध्यक्ष सम्बाहाम्फेले निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी आरक्षणको व्यवस्था आइसकेपछि थप आरक्षणको व्यवस्था गर्न नहुनेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
