६ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने निकायको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।
मानवअधिकार उंलघन कर्ता वा निकायलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन नभएपछि आयोग स्वयंले सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने निकाय वा व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो ।
मानवअधिकारको उंल्लघन जस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कारवाही गर्न सिफारिस गर्ने तर कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा आयोग सिफारिसको अंग मात्रै भएको भन्ने जनगुनासो बढेपछि आयोगले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने मन्त्रालय वा सम्बन्धित अधिकारीको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको सदस्य सुदीप पाठकले बताए ।
सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारवाही गर्ने तयारी गरेको आयोगले ६ महिना बितिसक्दा पनि सो सम्बन्धी कार्यविधिलाई अन्तिम टुंगो लगाउन सकेको छैन । संविधानअनुसार सिफारिस कार्यान्वय नगर्ने निकाय वा पदाधिकारीको नाम सार्वजनिक गर्न आयोगले कार्यविधि बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
छ महिनासम्म कार्यविधि टुंगो लगाउन आफै असक्षम बनेको आयोग/कानुनी शासन कायम गर्न नसकेको, मानव अधिकार रक्षाका लागि अपनाउनुपर्ने प्रक्रियामा ध्यान नपुर्याएको तथा सिफारिस कार्यान्वयनमा उदासिन बनेको भन्दै उनले सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाए ।
सदस्य पाठकले सरकारले आयोगको अनुसन्धान चित्त नबुझे पुन अनुसन्धानका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने बताए । उनले पुनः अनुसन्धानका लागि पनि सिफारिस पनि नगर्ने र अनि दोषिमाथि कारवाही पनि अघि नबढाउने काम सरकारबाट हुनु दुखद भएको टिप्पणी गरे ।
आयोगले स्थापनाको १८ बर्षमा मानवअधिकार उलंघनका विभिन्न घटनाको अनुसन्धान गरी सरकारलाई ८ सय ५३ बढी सिफारिस गरेको छ । सरकारले परिपूरण र क्षतिपूर्तिको सिफारिस कार्यान्वय गरेपछि एउटा पनि कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
मानवअधिकार उंलघनका दोषिमाथि कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा पछिल्लो समय आयोग सिफारिस गर्ने निकायको रुपमा चित्रित हुदै आएको छ ।
