६ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र २० प्रतिशतसवारी विद्युतीय बनाउने लक्ष्यसहित ‘विद्युतीय यातायातका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना’ सार्वजनिक गरेको छ । काठमाडौंमा सुरु भएको ‘बिजुली बस’ सेवाको सुभारम्भका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘विद्युतीय यातायातका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना’ सार्वजनिक गरेका हुन् ।
वन मन्त्रालयको निर्देशन र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको साझेदारीमा ग्लोबल गि्रन ग्रोथ इन्स्िट्टच्युट -जीजीजीआई) ले तयार पारेको कार्ययोजनामा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय निर्धारित योगदान कार्यान्वयन गर्न विभिन्न लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
पेरिस सम्झौता २०१५ ले जलवायु परिर्वतनका लागि राष्ट्रिय निर्धारित योगदानलाई पछ्याइएको छ । जसअनुसार सरकारले सन् २०२० सम्ममा सवारी साधनको कम्तिमा २० प्रतिशत विद्युतिय बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
उर्जा दक्षता र विद्युतीय सवारी साधनलाई बढवा दिँदै २०५० सम्ममा सार्वजनिक यातायातमा पेट्रोलियम पदार्थमाथि निर्भरता ५० प्रतिशतसम्म घटाउने लक्ष्य छ ।
राष्ट्रिय कार्ययोजनामा सन् २०४० सम्ममा सार्वजनिक यातायातका मुख्य रुपमा विद्युतीय रेल सञ्जाल विकास गर्ने भनिएको छ । यस्तै सन् २०२५ सम्ममा फालिएका, पुराना र मर्मत नगरिएका सवारी साधनहरु लगायत वायु प्रदूषकहरुका स्रोतहरु र उद्योगहरुले गर्ने प्रदुषणको अनुगमनका माध्यमले वायु प्रदूषणको दर कम गर्ने प्रयास गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
सकारले विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत घटाइएको छ । त्यसैगरी केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालयले विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगलाई समर्थन गर्दै नियमावलीहरुलाई सुधार्दै जाने बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि २०५० अगाडि नै पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी हटाउन प्रयास हुने बताए ।
आधारभूत रुपमा लोडसेेडिङ अन्त्य भएको र केही वर्षमै जलविद्युतमा स्वनिर्भर हुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘पेट्रोलियम उर्जाको ठाउँमा आफैंले उत्पादन गरेको जलविद्युतको प्रयोगले अर्थतन्त्र, वातावरण, जनस्वास्थ्यमा लाभ हुने बताएका छन् । विद्युतीय सवारी प्रयोगबारे दुई ठूलो छिमेकीको लक्ष्यलाई पनि सरकारले हेरिरहेको उनले बताए ।
