९ कात्तिक, काठमाडौं । जनकपुरमा बसेको प्रदेशसभा बैठकले २७ असोजमा प्रदेश प्रहरी ऐन, ०७५ पारित गरेपछि यसको कार्यान्वयनलाई लिएर विभिन्न धारणा आइरहेका छन् । संविधानको धारा २६८ मा प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानूनबमोजिम हुने भनिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै आएकाले प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन नहुने बताउँछन् । ‘संघीय प्रहरी ऐन बनेर गाइड लाइन आएपछि मात्रै लागु गर्नुपर्छ’ अनलाइनखबरसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा मन्त्री पण्डितले भने ‘वास्तवमा भन्ने हो भने प्रदेश २ ले ल्याएको प्रहरी ऐन कानून नै होइन ।’
मन्त्री पण्डितसँगको संक्षिप्त कुराकानीः
प्रदेश नम्बर दुईको प्रदेशसभाबाट पारित प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०७५ बारे यहाँको धारणा के हो ?
संघीय ऐन र प्रहरीको संरचना नबन्दै यसरी प्रदेशले ऐन जारी गर्नु उपयुक्त होइन । वास्तवमा भन्ने हो भने प्रदेश २ ले ल्याएको त्यो प्रहरी ऐन कानून नै होइन । जब संघीय ऐन बन्छ, अनिमात्रै प्रदेश प्रहरी ऐन आउनुपर्छ । प्रदेश दुईले धेरै हतार गर्याे ।
बकाइदा प्रदेशसभा बैठकबाट पारित भएको ऐनलाई तपाईँ के आधारमा कानून नै होइन भन्दै हुनुहुन्छ ?
संविधानमा स्पष्टरुपमा संघीय कानून बनेपछि मात्रै प्रदेश कानून बन्छ भनिएको छ । मेरो आधार भनेको संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान नै हो ।
कानून नै होइन भन्नुभयो । प्रदेशसभाले पारित गरेको ऐनमा त तुरुन्त लागु हुनेछ भनिएको छ नि ? प्रदेशले कार्यान्वयन गर्न खोज्यो भने के हुन्छ ?
हतारमा ल्याएर उहाँहरूले एउटा गल्ती गरिसक्नुभएको छ । अब कार्यान्वयन गर्नुहुँदैन भन्ने मलाई विश्वास छ । संघीय प्रहरी ऐन बनेर गाइडलाइन आएपछि मात्रै लागु गर्नुपर्दछ ।
प्रदेशसभालाई प्रदेश ऐन बनाउने अधिकार छैन र ?
प्रदेशलाई कानून बनाउने अधिकार छ । प्रदेश कानून बनाउने उहाँहरूले नै हो । तर, संविधानसँग बाझिएको हकमा जुनसुकै ऐन स्वतः निस्क्रिय हुन्छ । प्रदेशको मात्रै होइन, संघीय ऐनहरू पनि संविधानसँग बाझिएपछि निस्क्रिय बन्छन् ।
यहाँको आपत्ति प्रक्रियामा हो कि प्रदेश ऐनमा भएको कन्टेन्टमा ?
कन्टेन्ट मैले हेरेको छैन । संविधानअनुसार अहिले बनाउन मिल्दैन भनेको हुँ ।
तर, संघले समयमै कानून नबनाइदिँदा प्रदेश अघि सर्नुपरेको होइन र ?
प्रहरीसम्बन्धी कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिम्मेवारी गृहमन्त्रालयको हो । मन्त्रालयले यसमा अझै विलम्ब गर्छजस्तो मलाई लाग्दैन ।
