पश्चिम सेती परियोजनाः स्थानीयले जमिनको भाडा समेत पाएनन्

१६ कात्तिक,  डोटी । डोटी आदर्श गाउँपालिका-५ का कर्णवहादुर सिंहले बहुचर्चित पश्चिम सेती परियोजनाका लागि आफ्नो एक रोपनी जमिन लिजमा दिए । परियोजना निर्माण भई पो हाल्छ कि भन्ने आशमा उनले बाषिर्क १८ हजार रुपैयाँ मात्रै भाडा लिने गरी आफ्नो उत्पादनमूलक जमिन लिजमा दिएका थिए ।

उनले लिजमा दिएको जमिनमा परियोजनाका कर्मचारीहरु बस्नका लागि संरचना पनि बने । तर, ति संरचनाहरुमा न त अहिले कोही कर्मचारी बस्छन्, न कर्णबहादुरले सम्झौताअनुसार आफ्नो जमिनको भाडा नै पाउन सके ।  कर्णवहादुर मात्रै हैनन्, उनी जस्तै अन्य पाँच जनाले पनि आफूले लिजमा दिएको जमिनको भाडा पाएका छैनन् ।

२०७२ साल असोज २८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहवरमा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज र स्थानीयबीच जग्गा लिजमा लिने सम्वन्धी तीन वर्षे सम्झौता भयो ।  सम्झौता अनुसार स्थानीयले दुई वर्षको भाडा पनि पाए । तर, सम्झौता अनुसारको एक वर्षको रकम उनीहरुले पाउन बाँकी छ । सम्झौताको म्याद गत जेठमै सम्पन्न भईसक्यो । अहिलेसम्म न त म्याद थप भएको छ न उनीहरुको जमिन खाली गरिएको छ ।

लिजमा लिईएको जमिनमा कम्पनीले कर्मचारीको आवास गृह, कार्यालय र स्टोर लगायतको प्रयोजनका लागि २२ वटा भवन निर्माण गरेको छ ।  निर्माण गरिएका संरचनाहरु पनि हाल संरक्षण अभावमा जीर्ण बन्दै गएको स्थानीयहरु बताउँछन् । आफुले निर्माण गरेका संरचनाहरुको सुरक्षाका लागि समेत कम्पनीले मान्छे राखेको छैन ।

भाडाको एक लाख ४४ हजार रुपैयाँ असुल गरिदिन भन्दै जग्गाधनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीमा संयुक्त निवेदन दिएका छन् ।  आफ्नो जमिन भत्कन लागेको, नासिएको र उवड खावड भएकोले अमिन ल्याएर नाप जाँच गरि आफ्नो जमिन फेरी खेतीयोग्य बनाईदिनु पर्ने माग जग्गाधनीहरुको छ ।

निवेदनमा भनिएको छ ‘उक्त कम्पनीले बाँकी भाडा नतिरी सम्झौता बमोजिम काम कुरा पुरा नगरिदिएमा जमिन एरियाभित्र रहेका कुनै पनि सरसामान र भौतिक संरचना उठाउन दिईने छैन ।’

भाडा असुल गराइदिन भनेर दिएको निवेदनमाथी अध्ययन गरी लगानी बोर्ड र उर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको डोटीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेल बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘उहाँहरुले निवेदन दिनु भएको छ, हामी त्यो फायल अध्ययन गर्‍यौं तर फायलमा सम्वन्धित निकाय कुन हो भन्ने केही खुल्दैन ।’

२०७१ सालदेखि निर्माण कार्य सुरु गर्ने गरी ०६८ सालमा उर्जा मन्त्रालयसंग प्रारम्भिक सम्झौता गरेको थ्री गर्जेजले सात बर्षपछि परियोजना निर्माण गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएको छ ।

ठेकेदारले पनि पाएन भुक्तानी

थ्री गर्जेजले लिजमा लिएको जमिनमा संरचना निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको पिएस कन्स्ट्रक्सनले पनि सम्झौता अनुसारको भुक्तानी पाएको छैन ।  ‘मैले करीव ४० लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ’, पिएस कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक प्रेमशंकर भट्ट भन्छन्, ‘अहिले त्यो कम्पनीको कुनै पनि व्यक्ति सम्पर्कमा छैन ।’

उनले कम्पनीका भवन र बाँध निर्माण हुने भनिएका ठाउँसम्म जाने सडक पनि आफुले निर्माण गरेको बताए । उनी थप्छन्, ‘अव आफ्नो रकम पाउन प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन्छु ।’