२५ कात्तिक, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको अडानका कारण उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने योजना अन्यौलमा परेको छ ।
उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा नेप वेस्ट प्रालिलाई दिन गत फागुनमै प्रारम्भिक सम्झौता भइसकेको छ । सम्झौताअनुसार लगानी बोर्डले १ असार २०७५ मा परियोजना विकास सम्झौता स्वीकृत पनि गरिसकेको छ ।
परियोजना विकास सम्झौता स्वीकृत भएको ३ महिनाभित्र फोहर संकलनको सुरुवात, कामदारहरुको समायोजन, उपकरण र औजारहरुको हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने प्रारम्भिक सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, काठमाडौं महानरपालिकाले कर्मचारी तथा औजार व्यवस्थापनमा नया“ माग राखेर अत्तो थापेको छ ।
महानगरले फोहरमैला व्यवस्थापनमा कार्यरत आफ्ना १ हजार ६ कर्मचारीको एक वर्षको तलब एकमुष्ट महानगरको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने लगायतका ५ बु“दे शर्त अघि सारेको छ । मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले भने, ‘हामीस“ग भएको जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन नभएसम्म समस्या आउन सक्छ । सबैभन्दा पहिला हामीस“ग भएका कर्मचारीको जिम्मा लगानी बोर्ड वा लगानीकर्ताले लिनुपर्छ ।’
अहिले महानगरले एकमुष्ट तलब लगानी बोर्डले दिनुपर्ने शर्त राखेको स्वीकार गर्दै मेयर शाक्यले भने, ‘यदि ती कर्मचारीलाई निजी कम्पनीले स्वीकार नगर्ने हो भने उहा“हरुले पाउनु एकमुष्ट सुविधा महानगरमा डिपोजिट गरोस् ।’
फोहर व्यवस्थापनमा प्रयोग हुँदै आएका उपकरणहरु पनि प्रचलित मुल्यमा खरिद गर्नुपर्ने महानगरको शर्त छ । नभए एमओयूमाथि नै विचार गर्ने मेयर शाक्यले बताए ।
नेप वेस्ट प्रालिले भने महानगरको शर्त अव्यवहारिक भएको भन्दै स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।
मध्यस्थकर्ताको रुपमा रहेको लगानी बोर्डले महानगरका कडा सर्त र फोहर मैला व्यवस्थापन प्याकेज १ को विकासकर्ता कम्पनी नेपवेष्ट प्रालिको लचकताको कमीका कारण आयोजनामा अन्योलता देखिएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी भन्छन्, ‘काठमाडौं महानगरका केही शर्त कडा देखिएका छन् । विकासकर्ताको पनि लतकता कम पाइएको छ ।’
सबैको सहयोग विना फोहर व्यवस्थापन जस्तो चुनौतीपूर्ण काम गर्न कठिन हुने उनले बताए ।
काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत फोहोर मैला व्यवथापन सार्वजनिक निजी साझेदारीको माध्यमबाट गर्न भदौ २०६६मा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरी परियोजना–१ का लागि नेप वेस्ट प्रालि छनोट भयो । काठमाडौं महानगरपालिकासहित ९ वटा नगरपालिकाको फोहर व्यवस्थापनका लागि २३ फागुन २०७४ मा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरिएको थियो ।
प्रारम्भिक सम्झौताअनुसार बञ्चरेडा“डामा ल्याण्डफिल, प्रशोधन, उत्पादन र रिसाइक्लिङ साइट स्थापना गर्ने, परियोजना क्षेत्र भित्रको फोहरमैला व्यवस्थापना, सडक, धार्मिक तथा सार्वजनिक स्थलको फोहर व्यवस्थापन गर्ने तथा विकासकर्ताले हालको फोहर व्यवस्थापन गरिरहेका औपचारिक र अनौपचारिक जनशक्तिलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । मेसिन औजार र सवारी साधन लगायत पूर्वाधारको हस्तान्तरण सम्बन्धमा भने विकासकर्ताले सम्बन्धित नगरपालिकाहरुस“ग वार्ता गरी सहमतिमा तय गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले फोहोर मैला व्यवस्थापन परियोजनालाई तीन वटा प्याकेजमा विभाजन गरेको छ । प्याकेज १ मा काठमाडौं महानगरसँगै दक्षिणकाली, गोकर्णेश्वर, बुढानीलकण्ठ, तारकेश्वर, टोखा, चन्द्रागिरी, नागार्जुन, शंकरापुर, कागेश्वरी, मनोहरा नगरपालिका र प्याकेज २ मा ललितपुर महानगरस“गै कीर्तिपुर, महालक्ष्मी र गोदावरी नगरपालिका तथा प्याकेज ३ मा भक्तपुर, चाँगुनारायण, मध्यपुर थिमी र सूर्यविनायक नगरपालिका रहेका छन् ।
