३० कात्तिक, वीरगञ्ज । एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) र सीर्सिया सुक्खा बन्दरगाह (आईसीडी)बीचको ७ सय मिटर सडक निर्माण अझै सम्पन्न भएको छैन ।

मुआब्जा वितरणमा ढिलासुस्ती, विद्युतको पोल, घर, टहरा पसल लगायतका अवरोध हटाउन नसक्नु, निर्माण कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनको लापरबाही र सरोकारवाला निकायको उदासीनताका कारण सडक निर्माणले पूर्णता नपाएको हो ।

पदमरोडदेखि दक्षिण आईसीपीसम्मको १ दशमलव २ किलोमिटरको सडक ४ लेनको छ । तर, आईसीपी जाने मोडदेखि सुक्खा बन्दरगाहसम्म झण्डैको ७ सय मिटर सडक एक लेनको मात्र छ । जसले गर्दा सीर्सिया र अलौ गाउँका ३ सय १५ जना जग्गाधनीको १ सय १५ बिगाहा क्षेत्रफल जग्गा अधीग्रहण गरी निर्माण गरिएको आईसीपी पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । ७ सय मिटर सडकखण्ड साँधुरो भएका कारण सवारी आवागमनमा समस्या छ ।

आईसीपीबाट निस्किने गाडीहरु पदमरोडसम्म आउन निकै कठीन छ । सडक चौडा नभएकोले ‘हेभी’ मालवाहक सवारी घुमाउने अवस्था छैन् ।

वीरगञ्जको ग्रामीण क्षेत्रलाई जिल्लाको पूर्वी दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको सदरमुकाम वीरगन्जलाई जोडने मुख्य मार्ग पदम रोड अतिव्यस्त सडक हो । विशेष गरी साइकल, मोटरसाइकल, टेम्पोमा ग्रामीण भेगबाट सर्वसाधारण वीरगञ्जमा रोजगारीका लागि सोही सडक हुँदै आउने गरेका छन् ।

७ सय मिटर सडक नबनेका कारण आईसीपी सञ्चालनमा ल्याउनुको प्रभावकारिता नदेखिएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका सचिव एवं अयातकर्ता माधव राजपालले बताउँछन् । ‘कार्यालय जाने समय बिहान ८ देखि ११ बजेसम्म, अपरान्ह ४ बजेदेखि ७ बजेसम्म साइकल, मोटरसाइकलमा मानिसहरुको ओहोरदोहोर एकदमै हुन्छ,’ उनले भने, ‘साँघुरो सडक भएकोले मालबाहक गाडी ओहोरदोहोर गर्न निकै समस्या छ । ७ सय मिटर सडक तत्काल बनाउनुपर्ने हो, तर बन्न सकेको छैन ।’

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले सरोकारवालाकोमा पटक पटक ताकेता गर्दा पनि सुनवाई नभएको उनको भनाइ छ ।

भारत सरकारको १ अर्ब ३९ करोड लागतमा निर्माण गरेको आईसीपीमा ७ सय ३० वर्ग मिटर क्षेत्रफलका पाँच वटा ठूला गोदाम, दुईटा ठूला सेड, कार्यालय सञ्चालन भवन, भन्सार कार्यालयको भवन, कर्मचारीको आवास भवन, उपचार केन्द्र भवन, खाजा तथा खाना घर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भवन, सुरक्षाकर्मीको भवन, पर्खाल लगायत रहेका छन् ।

चौकी सञ्चालनमा आएपछि वीरगञ्जको मुख्य नाकामा रहेको वीरगन्ज भन्सार कार्यालय त्यही स्थानान्तरण गरिएको छ ।

भारत तथा नेपाल तर्फ एकै छानामुनी भन्सार, आप्रवासन, क्वारेन्टाइन, सिमा सुरक्षा जस्ता संस्थाहरु आउनाले एकिकृत जाँच चौकीको संचालनले मनुष्य वा मालसामानको अन्तरदेशिय आवत जावतलाई झन्झट रहित बनाउने योजना सहित आईसीपी निर्माण गरिएको छ । तर, सडक सँाघुरो हुँदा आईसीपी सञ्चालनमा आएको ७ महिना वितिसक्दा समेत यसको पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन ।

मुआब्जा वितरण हुन नसकेको कारण सडक फराकिलो पार्ने काम सुरु गर्न नसकेको निर्माण कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बताउँदै आएको छ । ७ सय मिटर सडकलाई ३० मिटर चौडा बनाउनु पर्नेछ ।

निर्माण कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनका ईन्जिनियर जसुवा अब्राहम सबै जग्गा धनीलाई मुआब्जा वितरण नगरिएका कारण काम गर्न समस्या भएकोले रोकिएको बताउँछन् । ‘धेरैले त मुआब्जा लिइसकेका छन्, कमै मात्र बाँकी छन्, उनीहरुले आफ्नो संरचना हटाएका पनि छैनन्, हटाउन पनि दिँदैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसै कारणले काम हुन सकेको छैन, साईट क्लियर भयो भने काम गर्न कुनै समस्या छैन । ‘

साइट क्लिएर भएको दुई महिनाभित्र सवारी आवागमन गर्न मिल्ने गरी ग्राभेल गरिसक्ने र ६ महिनाभित्रमा कालोपत्रे गर्नेे दावी उनको छ ।

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकनाथ पौड्याल प्रशासनमा रित पुर्‍याएर मुआब्जा लिन आएकाहरुको मुआब्जा वितरण गरिसकेको बताउँछन् । ‘मुआब्जा वितरणमा रित पुगेकाहरुको वितरण गरिसकेका छौं । प्रशासन आवश्यक सहयोग गर्न तयार छ,’ उनले भने, ‘निर्माण कम्पनी विरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा परेको छ । त्यसैले काम अघि नबढेको हुन सक्छ ।’

सडक क्षेत्रमा पर्ने घर टहरा हटाउन पनि प्रशासन सहयोग गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल र भारत बीचको सम्झौता अनुसार सन् २०११ को जुलाईमा शिलान्यास भइ उक्त एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण कार्य थालिएको थियो ।

मुआब्जा विवाद, ठेकेदारको लापरबाही, मधेश आन्दोलन, ढुङ्गा, बालुवा जस्ता निर्माण सामग्रीको अभावलगायत विविध कारण देखाउँदै सन २०१८ को अपि्रल ७ गते मात्रै आईसीपी नेपाललाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।