३ कात्तिक, काठमाडौं । आर्थिक वषको पहिलो चार महिना नबित्दै विभिन्न मन्त्रालय र निकायले थप ५४ अर्ब बजेट मागेका छन् । जबकी यो चार महिनामा विकास खर्च ८ प्रतिशत मात्रै छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार वजेट व्यवस्थापन भइसकेका योजना कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । तर, मन्त्रालयहरुबीच अर्थ मन्त्रालयसँग थप कार्यक्रम पेश गर्दै वजेट माग्ने होड चुलिएको छ ।
अर्थ सचिव राज खनालकाअनुसार यो आथिर्क वर्षमा मात्रै वजेटमा नसमेटिएका विभिन्न योजना देखाउँदै विभिन्न मन्त्रालयले ५४ अर्ब थप निकासा मागेका छन् । सोमबार अर्थ समतिको बैठकमा सचिव खनालले आफ्नो वजेट खर्च नगरी मन्त्रालयहरुले अड्काएर राखेको बताए ।
‘वजेट विनियोजन भएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा जान सकिरहेका छैनन् । उल्टै नयाँ योजनाका लागि अर्बौं रकम माग्दै अर्थमा फाइल पेश भएका छन्’ उनले भने, ‘पहिले आफ्नो मन्त्रालयमा आएको वजेट खर्च गर्नुस्, त्यसपछि मात्रै थप वजेट माग्दा जायज हुन्छ ।’
वजेट तयार गर्दा केही नभन्ने तर पछि थप वजेट माग्ने प्रवृत्ति ठिक नभएको भन्दै उनले अन्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।
विगतमा पनि यस्तै प्रवृत्ति निकै मौलाएको थियो । मन्त्रालयमा पुगेका योजनाहरु अलपत्र छाडेर विभिन्न बाहनामा नयाँ योजना तयार गर्दै वजेट माग्ने मन्त्रालयगत प्रवृत्तिले अर्थ मन्त्रालय हैरान छ ।
यसलाई अर्थविदहरुले आर्थिक विकृति भन्ने गरेका छन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वजेटमा पूँजीगततर्फ यो वर्ष ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख वजेट छुटि्टएको छ । सुरुवाति चार महिनामा झण्डै २५ अर्ब मात्रै विकास वजेट खर्च भएको छ ।
वजेट कार्यान्वयनमा गएको चार महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रालयहरुले आफ्नो खर्चलाई बढाउन नसक्नु दुखद् भएको बताउँछन्, पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे । ‘वजेट जेठमै आएको हो तर, अहिले पनि मन्त्रालयहरुको काम गराइ साउनमै वजेट आएजस्तो भयो’ उनले भनेका छन् ।
सत्तारुढ नेकपाका सांसद समेत रहेका पाण्डेले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कुनै कारबाही गर्न नसकेको बताए । समयमै काम नसक्ने ठेकेदारलाई कारबाही भएको रेकर्ड नै नभएको भन्दै उसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘समयमै निर्माण आयोजना नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई किन कारबाही हुँदैन ? नेपालमा कति निर्माण ब्याबसायीलाई कारबाही भयो ?’ उनले भने ।
