Comments Add Comment

फिलिपिन्स घुमाईको मजामा नेपालको चिन्ता

आकाश उही छ, धर्ती उही । समथर उस्तै छ, पहाड उस्तै । तराईमा हुने गर्मी, पहाडमा लाग्ने कुहिरो–हुस्सु सबै उस्तै । तर, हाम्रा पहाडहरु हिमालमा गएर जोडिन्छन्, यहाँका पहाड समुन्द्रमा ठोकिन्छन् ।

नेपालको तराई जमिनमै गएर सकिन्छ भने फिलिपिन्सका पानीमा । समुन्द्री तटहरुका कारण फिलिपिन्सको बैदेशिक व्यापारमा सहजता छ । सि फुडले खाद्य पदार्थको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । आफ्नै देशमा उत्पादित धानको भात पुग्दो छ, फिलिपिनीहरुलाई ।

नेपालमा विश्वभरका पर्यटकलाई लोभ्याउने हिमालय पर्वतमाला छ, जहाँ जडीबुटीको भण्डार छ । फलफूल र तरकारीको भण्डार पहाडहरु छन्, अन्नको भण्डार तराई छ । ऋतुअनुसार थरीथरीका फलफूल, तरकारी, दलहन, तेलहन र खाद्यान्न उत्पादन हुन्छन् ।

हामी हिमालमा आलु, उवा वा जौले बाँच्न सक्छौं । पहाडमा मकै, कोदो वा गहुँले छाक टार्न सक्छौं अनि तराईमा दालभातमा रमाउन सक्छौं । जे छ, त्यसमै रमाउने हाम्रो राम्रो बानी पनि छ ।

भिजनले विकास

सन् १५२१ देखि १९४५ सम्मका विभिन्न कालखण्डमा स्पेन, अमेरिका, जापान लगायतको उपनिवेश रह्यो, फिलिपिन्स । दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानले आत्मसर्मपण गरेसँगै स्वतन्त्र भए पनि विभिन्न अस्थायी सरकार र फर्डिनण्ड मार्कोसको सैनिक शासन झेलेर थला परेको फिलिपिन्सले सन् २००० पछि बहुराष्ट्रिय कम्पनी र निजि क्षेत्रको लगानी भित्र्याएर विकासमा गति ल्यायो ।

राजनीतिक नेतृत्वको भिजनमा कर्मचारीतन्त्रको पूर्ण सहयोगबाट फिलिपिन्समा बिकास योजनाहरु कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । एकीकृत विकासको अवधारणा अनुरुप १६ वटा सिटीलाई एउटा मेट्रो मनिला बनाएर राजधानी महानगरको विकास गरेको देखिन्छ ।

सन् १९८७ को स्वतन्त्र फिलिपिन्सको संविधान र १९९१ मा जारी गरिएको स्थानीय सरकार ऐन अनुसार सिटीहरुमा ३/३ वर्षमा निर्वाचित हुने मेयर र अन्य जन प्रतिनिधिहरु निकै शक्तिशाली हुने रहेछन् । तिनले बनाएको विकास योजना कार्यान्वयनमा कर्मचारीहरुले पूर्ण सहयोग गर्दा रहेछन् ।

मेयरको योजना सम्पूर्ण सिटीको योजना हुन्छ । कर्मचारीहरु सक्षम र नतिजामुखी छन् । पुरै कर्मचारीतन्त्र प्रक्रियामा हैन, नतिजामा जोड दिन्छ । प्रायजसो कार्यालयमा करारका कर्मचारी बढी छन् । आयोजनाअनुसार निश्चित काम फत्ते गर्न करारमा कर्मचारी नियुक्त हुन्छन् । कार्यालयहरुको नियमीत कामका लागि मात्र स्थायी कर्मचारीहरु हुँदा रहेछन्, जसलाई ‘अर्गानिक स्टाफ’ भनिदो रहेछ । यस्तो व्यवस्थाले कार्यालयहरुको अनुत्पादक खर्च घटाएको उनीहरुले बताए ।

फिलिपिन्सका स्थानीय सरकारहरुले १९९१ देखि २०१० सम्म संस्थागत विकासको लागि समय र लगानी खर्च गरेका रहेछन् । त्यसको नतिजा अहिले देखिदैछ । प्रत्येक सिटीको फरक योजना, कार्यक्रम, लक्ष्य र पहिचान छ । मारिकिना क्लिन–ग्रीन सिटीको नामले चिनिन्छ भने मण्डलुयोङ एकीकृत आवास योजनामा अगाडि छ ।

त्यस्तै, भेलेन्जुएला सिटी एकिकृत सम्पति कर कार्यान्वयनमा दख्खल राख्छ भने लस बानस व्यापारिक प्रकृया चुस्तदुरुस्त गर्नेमा अगाडि छ । जुनै सिटीमा गए पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको एउटै भनाइ हुन्छ– ‘एक भिजन, एक लक्ष्य, एक संस्थागत सोच ।’

फिलिपिन्स सन् २००० यता तिव्र विकासमा छ । सरकारले सडक, रेलमार्ग लगायतका भौतिक पुर्वाधार निर्माण र रियलस्टेट तथा व्यापारिक क्षेत्रमा निजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले ठूलो मात्रामा रोजगारी पनि सृजना आर्थिक गतिविधि बढेर देशको अर्थतन्त्र ह्वात्तै बढेको देखिन्छ ।

व्यापक पुर्वाधार निर्माणसंगै राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय लगानी बढ्नुका साथै बहुराष्ट्रिय संस्थाहरुको प्रधान कार्यालय बस्ने, विभिन्न प्रयोजनको लागि ट्रान्जिट प्वाइन्ट बन्ने क्रम बढ्यो । त्यसरी बढेको आर्थिक क्रियाकलापसंगै प्रतिव्यक्ति आय २९७६ अमेरिकी डलर पुर्‍याएको मनिलाले पूरा देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याएको छ ।

पुरुषभन्दा महिला सक्षम

स्पेनको उपनिवेश बन्नुअघि फिलिपिन्स हिन्दु वहुल थियो । अहिले भने कुल जनसंख्याको ७० प्रतिशत रोमन क्याथोलिक र १७ प्रतिशत प्रोटेष्टेन्ट छन् । यहाँ क्रिसमसको लागि डिसेम्बर र पितृ पर्व मान्न नोभेम्बरमा राष्ट्रिय विदा हँुदो रहेछ । २०१५ को तथ्यांक अनुसार, ९६.६ प्रतिशत फिलिपिनी जनता साक्षर छन् । यहाँ विभिन्न मातृभाषा भएपनि राष्ट्रिय भाषा अंग्रेजी रहेछ ।

फिलिपिन्सको जहाँ पुग्दा पनि कार्यालयहरुमा महिलाको उपस्थिति बलियो पाइयो । कार्यालय प्रमुख, उपप्रमुख लगायत प्रमुख पदहरुमा मात्र नभई राजनीतिमा पनि महिलाको सशक्त उपस्थिति र भूमिका रहेछ । निर्णायक तहमा पुरुषको न्युन सहभागिता देखेर जिज्ञासा राख्दा उनीहरुले लैंगिक समानताको लागि काम थालिएको बताए ।

मनिला भन्दा केही टाढाको एउटा तालिम केन्द्रका पुरुष कर्मचारीहरु त अगाडि आएर परिचय दिन पनि लजाएको हामीले देख्यौं । नेपालमा त यस्तो दृश्य दुर्गम क्षेत्रका महिलाहरुमा देखिन्छ ।

उदाउँदो देश

अन्य विकासशील राष्ट्रहरुमा जस्तै बेरोजगारीमा वृद्वि भइरहे पनि मलेसिया, कतार, दुबई लगायतका मुलुक जाने फिलिपिनो कामदारको संख्या घटेका छैन । विश्व बैंकको गत वर्षको प्रतिवेदन अनुसार, रेमिट्यान्स भित्र्याउने राष्ट्रहरुको सूचीमा फिलिपिन्स तेस्रो नम्बरमा छ । बेरोजगारीसँग जोडिएर आउने गरिबीले पनि फिलिपिन्सलाई छोडेको छैन ।

फिलिपिन्समा हामीले ग्रामिण गरिबीको अवस्था त हेर्न पाएनौं, तर सहर र समुन्द्री किनाराहरु त्यस्तो परिदृष्य बग्रेल्ति देखिए । समुन्द्रमा स–साना डुंगालाई नै घर मानेर बसेका, तट नजिकै त्रिपालमा बसेका र दिनभर सडकपेटीमा रिक्सामा सानो व्यावसाय गरी राती त्यहीँ एउटा टेन्टमा अटाएको परिवारहरुले सहरी गरिबीको प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।

गरिबी, बेरोजगारी, लैंगिक असमानताका बावजुद मेट्रो मनिलाले गरिरहेको पूर्वाधार र आर्थिक विकासले जो कोहीलाई विकसित राष्ट्रको झल्को दिन्छ । सरकारको उदार आर्थिक नीति, स्थानीय विकास ऐनले जनप्रतिनिधिलाई दिएको अधिकार र उनीहरुको इच्छाशक्ति र कर्मचारीहरुको सहयोगबाट यो संभव भएकोमा कुनै शंका छैन । निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सहकार्यबाट दक्षिण पूर्वी एसियामा विकासको नमुनाको रुपमा उदाउन लागेको छ, फिलिपिन्स ।

नेपालको सन्दर्भ

आखाँले फिलिपिन्सको बिकास नियालिरहँदा मनमा नेपाल नआउने कुरै भएन । सम्भावनै सम्भावनाले भरिएको हाम्रो देशमा कुनै पनि सरकारले समग्र राष्ट्रको योजनाबद्ध विकासलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा पारेनन् । बरु, कहिले राजनीतिक अस्थिरता त कहिले स्रोत साधनको अभाव भन्दै आफ्नै मात्र दुनो भर्न लागिरहे ।

गत वर्षको निर्वाचनमा दुई वाम पार्टीले अब मिलेर देश बनाउँछौं भनेपछि अस्थिर सरकारहरुबाट आजित नेपाली जनताले ठुलो आशाका साथ भोट दिए । त्यसरी पाँच वर्षको लागि बनेको दुईतिहाई बहुमतको सरकारले अहिले ९ महिना बिताईसकेको छ । यो सरकारलाई कुनै पनि बहानामा समय मात्र कटाउने छुट छैन, तर कर्मचारीलाई काम नदिएको हो या कर्मचारीतन्त्रले सरकारलाई सहयोग नगरेको हो, कार्यशैलीमा कुनै नयाँपन देखिएको छैन ।

अब जहाँ काम छ, त्यहाँ कर्मचारी खटाउनुस्, साताको ४० घण्टा काममा लगाउनुस् । उसलाई विश्वास गर्नुस्, काम दिनुस्, टार्गेट देखाई दिनुस् र रिजल्ट माग्नुस् । प्रकृयामा कर्मचारीहरु आफैं विज्ञ छन् । राजनीतिज्ञले अनुगमन र मूल्यांकनको आधारमा पुरस्कृत र दण्डित गर्नुस् । कसैले गल्ती गर्छ भने आफ्नैलाई पनि कानुनको कठघरामा उभ्याउने र राम्रो गर्छ भने उसकालाई पनि पुरस्कृत गर्ने हिम्मत गर्नुस् । तपाईहरु आफैंले प्रमाणित गर्दा धस्काएको हस्ताक्षरको सम्मान मात्र पनि गर्नुभयो भने संविधानका हरेक धाराले राष्ट्र बनाउँछन् ।

हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा साथ नदिने, नेतृत्वको विरोधमा समय खर्चने, राजनीतिज्ञका कमजोरीमा खेलेर असफल बनाउन तल्लिन कर्मचारी खोज्न अन्त कहीँ जानु पर्दैन । कर्मचारीतन्त्रको कुनै राजनीतिक पार्टी नहुने विश्वव्यापी मान्यता विपरित फरक आस्थाको राजनीतिक नेतृत्वलाई असफल बनाउन हात धोएरै लाग्ने कर्मचारीको जमात ठूलै छ नेपालमा ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्र प्रकृयामुखी छ, एउटै फाईल बोकेर घुम्दै वर्षदिन बिताउने प्रक्रियालाई अब नतिजामुखी बनाउनुस् । कर्मचारीतन्त्र स्वभावैले परिवर्तन नचाहाने, यथास्थितिमा रमाउने संगठन हो । यसलाई कसरी नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा बढी भन्दा बढी प्रयोग गर्ने र सहयोग लिने भन्ने योजना राजनीतिज्ञमा हुनुपर्छ ।

राजनीतिले राष्ट्र निर्माणको खाका कोर्छ, समग्र देश विकासको योजना बनाउँछ, कार्यान्वयनको लागि निर्देशन दिन्छ, अनुगमन र मूल्यांकन गर्छ, पृष्ठपोषण लिन्छ, सोही आधारमा फेरी योजना बनाउँछ । यही प्रक्रिया बारम्बार दोर्‍याउँछ र राष्ट्रलाई विकासतिर डोर्‍याउँछ । त्यसका लागि राजनीतिज्ञमा भिजन, टार्गेट हुन्छ भने कर्मचारीमा नतिजासम्म पुग्ने प्रक्रिया हुन्छ । समग्र देश विकासको लागि राजनीतिज्ञको भिजन र कर्मचारीको प्रक्रियाबीच समन्वय अनिवार्य शर्त हो ।

हाम्रो देशमा धेरै राजनैतिक परिवर्तनहरु भए, तर ती परिर्वतनहरु कहिल्यै संस्थागत हुन सकेनन् । कुनै पनि परिवर्तन परिपक्व र साकार हुन पाएनन् । त्यसका विभिन्न कारणमध्ये प्रमुख कारण राजनीतिज्ञ र कर्मचारीबीच तालमेल मिल्न नसक्नु हो । देश विकासको लागि यी दुई धारको तालमेल नभए सम्म अहिलेको परिर्वतित राजनैतिक संरचनाले परिपक्कता ग्रहण गर्न सक्दैन । परिणाम्, विकासका मुद्धाहरु कुनै तहका सरकारको प्राथमिकतामा पर्दैनन्, जनअपेक्षा अनुरुप यो सरकारले पनि नतिजा दिन सक्दैन ।

त्यसैले, जनताको नाममा सपथ खाएका जनप्रतिनिधिहरु हुन् वा राष्ट्रको नाममा सपथ लिएका कर्मचारी, दुबैले राष्ट्रलाई सर्वोपरी ठानेर, व्यक्तिगत, पार्टीगत स्वार्थ त्याग गरेर आफ्नो कर्तव्यमा लाग्ने हो भने नेपाल बन्छ । नेपाल बने तपाईं हामी सबै बन्छौं ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment