९ मंसिर, काठमाडौं । सांसदहरुले सरकार कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा अल्झिएको भन्दै रोष प्रकट गरेका छन् । कर्मचारीको अभावमा विकास बजेट समेत खर्च हुन नसक्ने अवस्था आएको भन्दै उनीहरुले विकासका लागि कर्मचारीतन्त्र (ब्यूरोकेसी) पनि इमानदार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिमा आइतबार सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले कर्मचारी अभावमा सांसदहरुले आफैँ खर्च गर्न पाउने चार करोड पनि खर्च नहुने अवस्था आएको बताए ।
‘विकासको काम अगाडि बढाउन ब्युरोकेसी (कर्मचारीतन्त्र) अन्त्यन्त अनेष्ट (इमान्दार) हुन जरुरी छ । हामीले चाहेको ब्युरोकेसी अनेष्ट होस्’, नेता श्रेष्ठले भने ‘विनम्रताका साथ भन्न चाहन्छु ब्युरोकेसी अनेष्ट छैन । त्यसकारण केही गरौं भन्दा पनि गर्न सक्ने स्थिति छैन ।’
नेता श्रेष्ठले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम अन्तर्गत सांसदहरुले आफैँ खर्च गर्न पाउने चार करोड पनि कर्मचारी अभावमा खर्च गर्न अप्ठेरो भएको गुनासो गरे । ‘हाम्रो चार करोड पनि कर्मचारीले खर्च गर्दैछन् । तर, इन्जिनियर पनि छैन । अधिकृत पनि छैन् । मान्छे नै छैन् । अब कसरी खर्च गर्ने ?’, उनी भन्छन् ‘हामी आफैँ खर्च गर्न सक्दैनौं ।’
सरकार भने कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा अल्झिएको उनको भनाइ थियो । कर्मचारी अध्यादेश आवश्यक छ कि छैन, कर्मचारी समायोजन ऐन र अध्यादेशमा फरक र अध्यादेश नै ल्याउनुपरेको विषयमा संघीय मामीला तथा सामान्य प्रशसनमन्त्री लालबाबु पण्ण्डितसँगै छलफल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका संसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सकेसम्म अध्यादेशमा जानु उचित नहुने बताए । ‘कर्मचारी समायोजनबारे अध्यादेशको बाटो जानु हुँदैन । यो अघिल्लो संसदको अधिवेशनमै ल्याएको भए हुन्थ्यो’, उनले भने, ‘यही पाराले हिउँदे अधिवेशनमा पनि यो नआउने भयो ।’
सरकारले हिउँदे अधिवेशनको सरुमै कर्मचारी समायोजनबारे विधेयक ल्याउने गरी गृहकार्य गर्न सक्ने उनको सुझाव छ । समितिले सरकारलाई कर्मचारी समायोजनबारे कानुन निमार्णका लागि समितिले सुझाव दिन सक्ने बडुले बताए ।
सांसद रेखा शर्माले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा के छ भन्ने नै अध्ययन गर्न नपाएको भन्दै अध्यादेश अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने माग गरिन् । ‘अध्यादेश जारी गर्नु लोकतान्त्रिक हुँदैन’, शर्माले भनिन्, ‘तर त्यो सरकारको अधिकार हो । त्यसकारण त्यसमा के छ भन्ने अध्ययन नगरीकन धारणा बनाउनु उचित हुँदैन ।’
सांसद मिना पाण्डेले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा अस्थायी नियुक्तिको प्रावधान राखिएको बाहिर आएको भन्दै त्यो किन आवश्यक छ भन्दै प्रश्न गरिन् । सांसद नवराज सिलवालले पनि कर्मचारीको अभाव भएकै कारण विकास बजेट खर्च नहुने आवस्था आएको बताए ।
