१० मंसिर, कैलाली । चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको विकासे गतिविधि अत्यन्त निराशाजनक रहेको छ ।
विकास र समृद्धिको कुरा पटक–पटक दोहो¥याउँदै आएको प्रदेश सरकारले प्रथम चौमासिकमा पूँजीगत अर्थात विकास बजेट एक प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेन ।
पहिलो चौमासिकमा तलब, भत्ता जस्ता प्रशासनिक कार्यमा खर्च हुने चालू बजेट ३ दशमलव ०७ प्रतिशत खर्च गरेको सुदूरपश्चिम सरकारले पूँजीगत बजेट ० दशमलव १८१ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ ।
सरकारले साउनदेखि कात्तिकसम्म विकास बजेट जम्मा दुई करोड नौ लाख ६४ हजार तीन सय ६२ रुपैयाँमात्रै खर्च गर्न सकेको छ । जबकी, यही अवधिमा चालू बजेट भने ३९ करोड ५२ लाख १३ हजार चार सय ८० रुपैया प्रदेश सरकारले निकासा लिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनगढीले जानकारी दिएको छ ।
लेखा अधिकृत यज्ञराज पाण्डेयका अनुसार चालू र पूँजीगत गरी पहिलो चौमासिकमा कुल ४१ करोड ६१ लाख ४७ हजार आठ सय ४२ रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । जुन, खर्च प्रगति जम्मा बजेटको १ दशमलव ७० प्रतिशतमात्रै हुन आउँछ ।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि २४ अर्ब ४२ करोड ९८ लाख २२ हजार रुपैया बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रथम चौमासिकमा चालू बजेटको तुलनामा पूँजीगत बजेट खर्च प्रगति सबै मन्त्रालयमा सन्तोषजनक देखिदैन ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालूतर्फ एक करोड ५७ लाख १७ हजार ६ सय २६, पूँजीगततर्फ ४५ लाख ४९ हजार ५ सय १३ बजेट खर्च गरेको छ । यसैगरी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालू ३१ करोड ४५ लाख ३३ हजार ५ सय ५० र पूँजीगत ६१ लाख ६२ हजार ५ सय ७४, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले चालू एक करोड दुई लाख ७१ हजार, पूँजीगत ११ लाख ५७ हजार रुपैया खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै ६२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ चालू बजेट खर्च गरेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पूँजीगत बजेट एक रुपैया पनि खर्च गर्न सकेन । उक्त मन्त्रालयको पूँजीगत बजेट २२ करोड ७४ लाख १५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालू ६१ लाख १४ हजार र पूँजीगत २५ हजार नौ सय ९० रुपैयामात्र बजेट खर्चेको छ । यो मन्त्रालयको पूँजीगत बजेट १४ करोड ६२ लाख ४८ हजार रुपिया रहेको छ ।
सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रथम चौमासिकमा चालू ४२ लाख २८ हजार र पूँजीगत ५६ लाख ९५ हजार रुपैया बजेट खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा यो मन्त्रालयको पूँजीगत बजेट आठ अर्ब ८८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
यसैगरी विकास बजेट १९ लाख ८४ हजारमात्रै खर्चेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले चार महिनामा चालू बजेट भने दुई करोड छ लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयमा विकास बजेट ३३ करोड ५९ लाख ४८ हजार रुपिया रहेको छ ।
प्रदेश व्यवस्थापिका सचिवालयले पूँजीगत १३ लाख ५८ हजार र चालूतर्फ एक करोड ५६ लाख पाँच हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । एक करोड ७९ लाख रुपैयाँ पूँजीगत बजेट रहेको मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयलले प्रथम चौमासिकमा एक रुपैयाँ पनि खर्च गरेको छैन ।
प्रदेश सरकारले कर्मचारी अभावका कारण बजेट कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ भएको जनाएको छ । प्रदेशमा स्वीकृत दरबन्दीको आधा कर्मचारी पनि हाजिर भएका छैनन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले संघीय सरकारले कार्यालय र कर्मचारी समयमै नदिँदा पहिलो चौमासिकमा बजेट खर्च कम भएको बताए ।
प्रदेश सरकारको कुल बजेट खर्च १.६६ प्रतिशत रहेको उनले जानकारी दिए । ‘म्यानपावर छैन, मेरै मन्त्रालयमा ४७ जनाको दरबन्दीमा १३ जना कर्मचारी हुनुहुन्छ’ उनले भने, ‘आवश्यक कर्मचारी अहिले पनि पुरा हुन सकेको छैन ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सांसद भरत खड्काले प्रदेश सरकारसंग ‘भिजन’, इच्छाशक्ति, आँट नरहेकाले तदारुकताका साथ काम गर्न नसकेको आरोप लगाए ।
‘अहिले काम गर्ने बेला हो, र सरकारलाई काम गर्ने धेरै अवसर पनि छ’, उनले भने ‘तर प्रदेश सरकार के मा अल्झियो, बुझ्न सकिएन । सरकारको यही गति रह्यो भने यो प्रदेश सबैभन्दा कमजोर हुन्छ ।’
‘समयमा बजेट कार्यान्वयन भएन भने करिब २५ अर्बको बजेट ल्याएको कुनै अर्थ रहँदैन’, उनले थपे ।
प्रदेश सरकारको समीक्षा बैठक
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा भएका कामकाज र प्रगतिको बारेमा समीक्षा गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित समीक्षा बैठकमा हालसम्म सम्पादित काम, बजेटको बारेमा पूर्वसमीक्षा भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका मुख्य सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले जानकारी दिए । ‘यो छोटो पूर्व समीक्षामात्रै हो’, उनले भने–‘विस्तृत समीक्षा पछि हुनेछ ।’
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले काम, कारबाहीलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनका लागि सबै मन्त्रालय र सचिवहरुलाई निर्देशनसमेत दिए । बहुमतको प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा विकासका काम अगाडि बढाउन नसकेको भन्दै प्रतिपक्षबाट आलोचना भइरहेको छ ।
