११ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम देशभित्रै काम गर्ने श्रमिकहरुका लागि मात्रै हो कि विदेशी भूमिमा पनि काम गरिरहेका नेपालीले यो सविधा पाउँछन् ? अनलाइनखबरको यो प्रश्नमा श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टको सोझो जवाफ छ– ‘विदेशमा काम गर्नेहरुको सन्दर्भमा यो छैन ।’
योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा योजना विशुद्ध नेपालमा काम गरिरहेका कामदारका लागि हो । अहिलेसम्म सरकारले विदेश बस्ने कामदारको समाजिक सुरक्षाका लागि कुनै योजना ल्याएको छैन । जीर्ण अर्थतन्त्रमा टेको दिने रेमिट्यान्सका सम्वाहक कामदारमाथि अहिलेसम्म राज्यको आँखा पर्न सकेको छैन ।
सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भयो भने अब नेपालभित्र प्राइभेट क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले पनि सरकारी कर्मचारीले जस्तै पेन्सन, उपचारखर्च लगायतका सुविधाहरु पाउँने छन् । तर, विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरुले भने स्वदेशमा काम गर्नेको जस्तो सुविधा पाउने छैनन् । र, यस्तो भयो भने अब विदेशमा भन्दा स्वदेशकै कामदारहरुको राम्रो कमाइ र सुरक्षा हुनेछ ।
स्वदेशमा अपौचारिक क्षेत्रमा आवद्ध श्रमिकहरुका लागि सामाजिक सुरक्षा योजनाका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । ‘नयाँ युग’ भनिएकाले धेरै कामदारहरु यसबाट उत्साहित पनि छन् । तर, सरकारले विदेशमा कार्यरत नेपाली कामदाहरुलाई यो सुरक्षा योजनामा समेटेको छैन । यसले गर्दा विदेशमा काम गरिरहेका नेपाली कामदारमा यसले कुनै उत्साह जगाउन सकेको छैन ।
२५ सयका दरले पैसा उठाइयो, काम भएन
विदेश जाने नेपालीहरुको कल्याण्डका लागि भन्दै सरकारले पैसा नउठाएको चाहिँ होइन । प्रतिव्यक्ति २५ सयका दरले सरकारले विदेश जाने नेपालीबाट करिब ६ अबृ संकलन गरिसकेको छ । तर, त्यो कोष पारदर्शी हुन सकेको छैन ।
नेपाल ियुवाहरुले विदेश जाने समयमा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा प्रतिव्यक्ति २५ सय रुपैयाँ जम्मा गर्दै आएका छन् । यसरी जम्मा भएको कोषमा झण्डै ६ अर्ब त्यतिकै थन्किएको छ । कोषमा भएको रकम सरकारी कर्मचारीको गोष्ठी, सेमिनार र अनुपयोगी सिद्ध भएका तालिमहरु खर्च गरिँदै आएको छ ।
यो कोषबाट वैदेशिक रोजगारीमा ज्यान गुमाएका कामदारका परिवार र अंगभंग भएका श्रमिकले भने केही मात्रामा लाभ पाउँदै आएका छन् । तर, यो कोषमा राज्यकोषको योगदान ‘शुन्य’ अवस्थामा छ । म्यानपावर कम्पनी र रोजगारदातालाई पनि जिम्मेवार बनाइएको छैन । यो कोषमा जम्मा भएको रकम पूर्णतः नेपाली कामदारहरुको खून र पसीना हो । यो खून र पसीना कर्मचारीहरुका लागि तालिम र गोष्ठीका नाममा कमाउने आधार बन्ने गरेको छ ।
कोषको रकम वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको उद्धार गर्न र कानुनी उपचार लगायतका कल्याणकारी काममा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले हालै कानुनी उपचारका लागि यसको रकम प्रयोग गर्ने गरी निर्णय लिए पनि उद्धारको काममा अझै पनि गैह्रसरकारी संस्थाको चन्दाकै भरमा परिरहेको छ, सरकार ।
कोषको रकम अहिले पनि निष्प्रभावी भएको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले विना कार्ययोजना खर्च गर्दैछ ।
विदेश जाने कामदारको हितको योजना ल्याउनुपर्ने अवस्थामा भएकै कोषको परिचालन पनि राम्रोसँग नहुनु दुःखद भएको बताउँछन् वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ । उनले कोषमा राज्यले पनि योगदान गर्नुपर्ने र विदेशमा पुगेका नेपाली र तिनका परिवारका लागि पनि सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने अनलाइनखबरलाई बताए ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारबाट उठाइएको रकम रहने कल्याणकारी कोषको रकम उचित तवरले उपयोग गर्ने योजना ल्याउन म्यानपावर व्यवसायीको माग छ ।
यता सरकारले विदेशिने कामदारको समाजिक सुरक्षाका लागि रोजगारदातालाई जिम्मेवार बनाउने गरी कुनै योजनासमेत बनाएको छैन । यस्तो विषयमा द्वीपक्षीय श्रम सम्झौता र समझदारीमै विभिन्न व्यवस्थाहरु गर्नुपर्छ ।
तर, अहिलेसम्म कुनै पनि श्रम सम्झौता तथा समझदारीमा विदेश पुगेका कामदारको समाजिक सुरक्षाका विषयमा स्पष्ट व्यवस्थाहरु गरिएका छैनन् । अन्यको तुलनामा हालै मलेसियासँग भएको श्रम समझदारी प्रगतिशील छ । जसमा बीमाको व्यवस्था मलेसियाली सरकारले स्वदेशी कामदारको हकमा ल्याएसरह नेपाली कामदारको हकमा लागू हुने भनिएको छ ।
विदेशमा बस्ने कामदारको बीमा, स्वास्थ्य उपचार, आश्रित परिवारको हेरचाहसहित उपदान र पेन्सनको सुविधाबारे सरकारले अहिलेसम्म कुनै नीति बनाएको छैन । श्रम गन्तव्य मुलुकसँग टेबलमा हुने बार्गेनिङमा यस्ता विषयमा नेपाल सँधै हारिरहेको छ ।
चार महिना भयो, रिपोर्ट आएन
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली युवाहरुको कल्याणका लागि के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गर्नका लागि चार महिनाअघि एउटा कार्यदल बनाएको थियो । त्यो कार्यदलले अहिलेसम्म श्रम मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन ।
यसबारे अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदलमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, अर्थमन्त्रालयको बजेट शाखाका प्रमुख र सञ्चयकोषको प्रमुखसहित केही विज्ञहरुलाई समेत राखिएको छ । चार महिनादेखि यो कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । विदेश जाने कामदारलाई बचतमा प्रोत्साहित गर्दै सञ्चय कोषको व्यवस्था गर्न सरकारी स्तरबाटै अध्ययन थालिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
मन्त्री गोकर्ण विष्ट कार्यदलको प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यसको निश्कर्षका आधारमा विदेशमा रहेका नेपाली कामदारलाई सञ्चय कोष सुविधा दिन तयारी थालिने बताउँछन् । तर, यका लागि विदेशमा रहेका कामदारले बैंकमार्फत केही प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र योगदानका आधारमा उनीहरुलाई स्वदेशमा केही सुविधाहरु दिन सकिने उनी बताउँछन् ।
त्यसो त सरकारले विदेशमा कार्यरत नेपालीका लागि सञ्चयकोषको नारा पनि अगाडि नसारेको होइन । कोरिया गएका नेपाली कामदारबाट सञ्चय कोषको सुरुआत गर्न यसअघि गृहकार्य पनि भएको थियो । तर, अब श्रम मन्त्रालयले सबै देशमा कामका लागि जाने युवालाई कसरी सञ्चय कोषमा आवद्ध गर्ने भन्ने विषयमा चासो देखाएको छ ।
विदेशिने युवाबाट कम्तिमा महिनाको एक हजार रुपैयाँ विशेष कोषमा बचत स्वरुप जम्मा गराउने व्यवस्था गर्ने अवधारणा मन्त्रालयको छ । यसरी जम्मा हुने रकमलाई जलविद्युत् लगायतका ठूला परियोजनामा खर्च गर्ने र त्यसको सेयर कामदार र तिनका परिवारलाई दिने योजना रहेको स्रोत बताउँछ ।
‘विदेशमा काम गर्न गएका प्रवासीहरुको कमा समेत पनि सञ्चयकोष कट्टीको व्यवस्था गर्ने र यो प्रकारको सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ । यद्यपि बैंक खातामार्फत उनीहरुको योगदान नियमित हुनुपर्छ । र, उनीहरु आइसकेपछि उनीहरुलाई केही न केही सुविधा दिन सकिन्छ,’ बिष्ट भन्छन्,‘अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि यसबारे तयारी सुरु हुन्छ ।’
‘औसतमा युवाहरु ५ वर्ष रोजगारीका लागि विदेशमा हुन्छन् । वर्षमा १२ हजार मात्र ६० हजार जम्मा भएर ब्याजसहितको रकमलाई जलविद्युतमा लगानी गरी सेयर दिन सकियो भने बुढेसकालमा यसले नै पेन्सनको काम गर्छ,’ श्रम मन्त्री बिष्ट भन्छन्,’ तर, यस्तो व्यवस्थाका लागि कस्तो सम्भावना र जटिलता छन् भन्नेबारे अध्ययन हुँदैछ ।’
हाइड्रोमा लगानी गफमात्रै !
त्यसो त हालै सरकारले दुईवटा रेमिट हाइड्रो पनि निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ताप्लेजुङमा बन्ने रेमिट हाइड्रोसम्म पहुँचमार्ग नपुगेकाले निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । घुन्साखोला र सिम्बुवाखोला जलविद्युत आयोजनालाई अघि बढाउन सरकारी स्वामित्वको जलविद्युत विकास तथा लगानी कम्पनीले जिम्मा पाएको छ ।
सरकारले यस्तै परियोजनामा विदेशिएका युवा र तिनका परिवारलाई सेयर लगानीमा प्रोत्साहित गर्ने बताएको छ । विदेशिएका युवाले पठाएको ८९ प्रतिशत रकम उपभोगमै खर्च हुने गरेकाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रकम लगाउन यस्तो तयारी गरिएको मन्त्री बिष्ट बताउँछन् ।
