१९ मंसिर, सप्तरी । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधी प्रसाद यादवले धेरै स्थानीय तहमा वडा अध्यक्ष पद रिक्त रहे पनि पदपूर्ति गर्न सरकारले चासो नदिएको गुनासो गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले बुधबारदेखि राजविराजमा शुरु गरेको निर्वाचन विवाद निरुपण सम्बन्धी कार्यशाला उदघाटन गर्दै यादवले रिक्त पदबारे जानकारी गराए पनि सरकारले चासो नदिएको बताएका हुन् ।
गत वर्षको निर्वाचनपछि मुलुकभर खाली रहेको पद पूर्ति गर्न कानुनी व्यवस्था नै नभएको बताए । सरकारले त्यस सम्बन्धी कानुन छिटो बनाएर पदपूर्ति गर्नुपर्ने यादवको भनाइ छ ।
‘वडा अध्यक्षको जुन भूमिका छ, त्यो भूमिका निर्वाह गराउन र जनतालाई सेवा दिलाउनु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘यसबारेमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवका अनुसार मुलुकभरबाट १ सय ४६ मुद्दा अदालतमा परेका छन् । तीमध्ये १ सय १५ वटा मुुद्दा वडा अध्यक्षविरुद्ध नै छन् । तर पनि हालसम्म मुद्दाको निर्क्यौल हुन नसकेको उनले बताए । ‘मुद्दा हालियो, अर्काे निर्वाचनसम्म पनि मुद्दा निर्क्यौल हुन सकेको देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘तारेखमा तारेख मात्रै दिइन्छ ।’
मुद्दा परेको ९० दिनभित्र निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउँदै यादवले भने, ‘केही ठाउँमात्रै निष्कर्षमा पुर्याइएको छ भने अधिकांश ठाउँमा त्यस्तै अवस्था छ ।’
अशक्त, अपांगका लागि अनलाइन भोटिङ सिस्टम गरौं
मुख्य आयुक्त यादवले विगतको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अबको निर्वाचनमा अनलाइन भोटिङ सिस्टम अपनाउनुपर्ने बताए । ‘अशक्त, अपांगका लागि भए पनि अनलाइन भोटिङ सिस्टम गर्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘यसो गर्दा विगतमा जुन गल्तीहरु भए, त्यो दोहोरिँदैन ।’
‘विगतका चुनावमा १ जनाले २० जना अपांगका लागि मतदान गरेको पर्यवेक्षकहरुबाट बुझिन आएकाले अनलाइन भोटिङ सिस्टम गर्नु जरुरी छ,’ उनले भने ।
लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनका लागि पनि आधुनिक प्रविधि आवश्यक रहेको बताउँदै उनले यस्तो गर्दा निर्वाचन पनि विवादमुक्त हुने बताए ।
