२१ मंसिर, काठमाडौं । राजधानीबाट प्रकाशित अधिकांश राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुको पहिलो प्राथमिकतामा आज मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय परेको छ । पुल्चोकस्थित मन्त्रीनिवास भैंसेपाटीमा सार्नेलगायत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई सूचनामूलक भन्दा पनि आलोचनात्मक ढंगले पत्रपत्रिकाहरुले प्रस्तुत गरेका छन् ।
त्यसैगरी, निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्याबारे निरन्तर सरोकार राख्दै आएका पत्रिकाहरुले आज पनि यो विषय उठाएका छन् ।ठोस उपलब्धि हुन नसकेको निर्मला पन्त हत्या अनुसन्धान निष्कर्ष नजिक पुगेको दाबी प्रहरीले गरेको छ ।
कालापत्थरमा पुर्याइएको रग्वी विश्वकप ट्रफीको तस्वीर मुख पृष्ठमा छापेको कान्तिपुरले आलोचकप्रति प्रधानमन्त्रीले पोखेको आक्रोसलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । पुल्चोकस्थित मन्त्री निवास भैंसेपाटीमा सारेर त्यहाँ अतिथिगृह बनाइने मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयलाई पनि कान्तिपुरले प्राथमिकताका साथ पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ ।
कान्तिपुरजस्तै अन्नपूर्णले पनि विश्वकप ट्रफी र मन्त्रीनिवास सार्ने सरकारको निर्णयलाई पहिलो पृष्ठमा समेटेको छ । उसले मन्त्रीनिवास पुल्चोकमा सार्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई सांसदको आवास निर्माण योजनाविरुद्धको कदम भनेको छ ।
नेकपाका नेत्रीहरु पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट बनेको अर्को खबर पनि अन्नपूर्णकै पहिलो पृष्ठमा छापिएको छ । महिलालाई अवसर र जिम्मेवारी कम दिइएको भन्दै स्थायी समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायतका नेत्रीहरु रुष्ट बनेको समाचारको सार छ ।
अन्नपूर्ण लेख्छ– सत्तारुढ नेकपाले केन्द्रीय समिति बनाउँदा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था मिचेको थियो । हालै प्रदेश कमिटी बनाउँदा पनि आवश्यक महिला प्रतिनिधित्व गराइएन । यसबाट उक्त पार्टीका महिला नेत्रीहरु असन्तुष्त बनेका छन् ।
निर्मला पन्तका हत्यारानजिक पुगेको भनेर प्रहरीले गरेको दाबीलाई पनि अन्नपूर्णले पहिलो पृष्ठमा छापेको छ । भीमदत्त नगरपालिका १८ का १७ वर्षीय प्रदीप रावल काठमााडैंबाट पक्राउ परेका थिए । उनलाई नियन्त्रणमा लिएसँगै प्रहरीले अनुसन्धान साँघुरिएको दाबी गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।
‘प्रहरी अनुसन्धान भन्छ– निर्मलालाई सामूहिक बलात्कार’ शीर्षक दिएर नयाँ पत्रिकाले मुख्य समाचार लेखेको छ । मन्त्रीनिवास भैंसेपाटीमा सार्न लागिएको, गौरवका सडक आयोजना ४ वर्षभित्र सक्न निर्देशन दिइएकोलगायत समाचारलाई पनि नयाँ पत्रिकाले पहिलो पृष्ठमा छापेको छ ।
नागरिकमा प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको चारमहिने कार्यकालको समीक्षा छापिएको छ । साउन २० देखि इजलास सुरु गरेका मिश्र भ्रष्टाचार मुद्दामा खरो उत्रन नसकेको नागरिकको विश्लेषण छ ।
राजधानीले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहोराले सफाइ पाएको लेखेको छ । बोहोरालाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद र २६ लाख ६३ हजार ४ सय ८५ रुपैयाँ बराबरको बिगो जरिवाना फैसला गरेको थियो । तर सर्वोच्चले विशेषको उक्त फैसला उल्टाउँदै सफाइ दिएको छ ।
निजामती किताबखानाले झुक्याएर जागिर खाने पाँच दर्जन कर्मचारीबाट २ करोडभन्दा बढी रकम असुल्ने निर्णय गरेको अर्को खबर पनि राजधानीमा छ ।
राजधानीका अनुसार, रकम असुलउपर नहुँदासम्म ती सबै कर्मचारीको पेन्सन पट्टा रोक्ने निर्णयसमेत किताबखानाले गरेको छ ।
समाचार अनुसार, गत आर्थिक वर्ष ०७४–७५ र चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो चार महिनाको अवधिमा पाँच दर्जन बढी कर्मचारी कारबाहीमा परेका छन् । कारबाहीमा पर्नेमा कार्यालय सहयोगीदेखि सहसचिवस्तरका कर्मचारी छन् ।
