२८ मंसिर, काठमाडौं । संघीय संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले डीपीआर विना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नहुने निश्कर्ष निकालेको छ ।
ईआईए रिपोर्टका आधारमा मात्रै काम भइरहेको तर, डीपीआर तयार नभइ कानुन अनुसार काम अगाडि नबढेकाले त्यसलाई प्रक्रियागत रुपमा जानु उपयुक्त हुने निष्कर्ष समितिको रहेको सचिव सुदर्शन कुईंकेलले बताए ।
औपचारिक रुपमा बसेर उक्त स्थलगत अवलोकनका क्रममा पाइएका विषयबारे छलफल गरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव/निर्देशन दिने समितिले जनाएको छ ।
डीपीआर नै तयार नभइ धेरै चर्चाको विषय बनाइएकाले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको डीपीआर तयार गरी टेण्डर प्रक्रियाबाट काम अगाडि बढाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन गर्नसक्ने समितिका एक सदस्यले बताए । ‘टाँगिया र गोठगाउँ बस्ती ब्यवस्थापन लगायतका काममा पनि सरकारलाई झकझक्याउनुपर्ने देखिएको छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘समिति बैठक बसेर कम वन विनास गरी कसरी उक्त आयोजना अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि समितिले आवश्यक पहल गर्नेछ ।’
स्थलगत निरीक्षण गर्न यही मंसिर २४ गते निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणस्थल पुगेको समितिको टोली २५ गते नै काठमाडौं फकिएको थियो । तर, समिति सभापति दिलकुमारी रावल (पार्वती) भने शुक्रबार मात्रै काठमाडौं आइपुग्दै छिन् । सभापति आइसकेपछि समितिको औपचारिक बैठक बस्ने र स्थलगत निरीक्षणमा पाइएका विषयमा छलफल हुने सचिव कुईंकेलले जानकारी दिए ।
अवलोकनमा टोलीमा १२ जना सांसद र ४ जना कर्मचारीहरु सहभागी थिए । अवलोकनका क्रममा टोलीले सरोकारवाला, जनप्रतिनिधिलगायतसँग अन्तर्क्रियात्मक छलफल समेत गरेको थियो ।
१५ सय ४५ घरधुरी रहेको टाँगिया र गोठगाउँ बस्ती उठाउनुपर्ने र त्यहिँबाट काम सुरु गर्नुपर्ने स्थानीयको माग रहेको समिति सदस्यहरु बताउँछन् । टाँगिया बस्तीका स्थानीयले भने आफूहरुलाई विमानस्थलभन्दा पाँच किलोमिटरको दुरीमा प्रतिपरिवार २ बिघा ५ कठ्ठा जग्गा दिनुपर्ने माग गरेका छन् । टाँगिया बस्तीमा २०३०/३१ सालदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयबासीसँग जग्गाधनी पूर्जा भने छैन ।
