२८ मंसिर, काठमाडौं । पार्टी एकता भएको करीव ८ महिनापछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त रुपमा राजनीतिक दस्तावेज लेख्दैछन् ।
शनिबार शुरु हुने स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी अध्यक्षका तर्फबाट राजनीतिक र महासचिव बिष्णु पौडेलको तर्फबाट संगठनात्मक प्रतिवेदन पेश हुनेछन् ।
पार्टी अध्यक्षका तर्फबाट राष्ट्रिय–अन्तरराष्ट्रिय पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र पार्टीको दृष्टिकोण समेटिएको राजनीतिक दस्तावेज दुबैजना अध्यक्षका तर्फबाट संयुक्तरुपमा पेश हुने स्थायी कमिटी सदस्य बिष्णु रिमालले बताए ।
प्रतिवेदन तयार पार्न बालुवाटारमा ओली र प्रचण्ड दुई दिन यता छलफलमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार समेत रहेका रिमालले पार्टी अध्यक्षको प्रतिवेदन एउटै हुने बताए ।
राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टी एकतापछि अहिलेसम्मको अवस्थाको समीक्षाका साथै सरकारका कामहरुको बारेमा पनि समिक्षा गरिनेछ । पार्टीको राजनीतिक दस्तावेज तयार पार्नुअघि दुवै अध्यक्षबीच छलफल भएको महासचिव बिष्णु पौडेलले बताए ।
दुवै अध्यक्षबीच समान बिचार रहेकाले पनि राजनीतिक प्रतिवेदन सोही उचाइबाट आउने नेताहरुले बताएका छन् ।
शनिवार सुरु हुने स्थायी कमिटी बैठकमा दुबै अध्यक्षले सम्बोधन गर्ने र राजनीतिक प्रतिवेदन अध्ययनका लागि सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराइने स्रोतले जनाएको छ । करिब एक साता चल्ने बैठकले पार्टीको राजनीतिक र सांगठानिक प्रतिवेदन पारित गर्दै पार्टी एकीकरणको बाँकी काम टुंगो लगाउने बताइएको छ ।
बैठकमा पार्टी र सरकार सञ्चालनको कार्यशैलीप्रति स्थायी कमिटी सदस्यहरुको चर्का बिरोध आउने देखिएकाले अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड छलफलमा छन् । यो बैठकमा सरकारको समीक्षा हुने भनिएको छ । प्रधानमन्त्रीले यसबीचमा सरकारले गरेका कामहरुको बारेमा जानकारी दिने नेकपाले जनाएको छ । अबको बैठकपछि पार्टीले सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने गरी रणनीति बनाइने भएको छ ।
माधव नेपाल पक्षको बेग्लै तयारी
उता ओली र प्रचण्डले संयुक्त रुपमा राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारिरहेको थाहा पाएपछि अर्का नेता माधव कुमार नेपालले पनि स्थायी कमिटीमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने तयारी थालेका छन् ।
ओली र प्रचण्ड दुबैले लिखित प्रतिवेदन ल्याएको खण्डमा माधव नेपाल पक्षले पनि अर्को लिखित प्रतिवेदन तयार पार्ने गृहकार्य भइरहेको नेपाल निकट स्रोतले बतायो ।
९ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयका चारजना नेताले सामुहिक रुपमा बैठक बहिस्कार गरेर अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई चुनौति दिइसकेका छन् । स्थायी कमिटी बैठकमा चार नेताको पछिल्लो कदमको प्रतिबिम्ब प्रकट हुने अनुमान अध्यक्ष र महासचिवले गरेका छन् ।
स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी नेतृत्वको कार्यशैली र यसबीचमा केन्द्रीय सचिवालयले गरेका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने तयारी नेताहरुले गरेका छन् । उनीहरुले पार्टी नेतृत्व सामुहिक छलफल तथा बहसबाट भागिरहेको र कमिटी प्रणाली समाप्त भएको विषयलाई प्रमुखतासाथ उठाउने तयारी गरेका छन् । यसबीचमा सचिवलायले गरेका निर्णय उल्ट्याउन पनि सकिने चेतावनी ती नेताहरुले दिएका छन् ।
विशेष गरी प्रदेश कमिटी गठन प्रक्रियामाथि नेकपाभित्र विवाद छ । प्रदेश कमिटीका इन्चार्ज,सहइञ्चार्ज,अध्यक्ष र सचिवको चयनबारे प्रश्न उठाउने तयारी केही नेताहरुको छ । त्यस्तै प्रदेश कमिटी सदस्यहरुको नाम स्थायी कमिटीबाट पारित नभई सार्वजनिक गरिएकोमा पनि उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
स्थायी कमिटी बैठक शनिबार अपरान्ह बस्ने भनेर जानकारी आए पनि अहिलेसम्म कुन कुन एजेण्डामा छलफल हुने भन्ने कार्यसूची प्राप्त नभएको स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले बताए । सामान्यतः स्थायी कमिटी बैठकका कार्यसूची सचिवालयले तय गरेर स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई दिनुपर्छ ।
जिल्ला अध्यक्षको मापदण्ड
यसैबीच नेकपाका जिल्ला कमिटी एकीकरणको मोडालिटीबारे सचिवालयले अहिलेसम्म प्रस्ताव तयार नपारेकाले स्थायी कमिटीमै छलफल हुनुपर्ने माग नेताहरुले राख्दैछन् । प्रदेश कमिटी सदस्यहरु जिल्ला अध्यक्ष र सचिव बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने बारेमा स्थायी कमिटीले टुंगो लगाइदिनुपर्ने प्रदेश १ का अध्यक्ष देवराज घिमिरले बताए ।
हाल नेकपाका सातै प्रदेश कमिटीमा जिल्लाका सिनियर नेताहरु समेटिएका छन् । अब जिल्ला अध्यक्ष र सचिव केन्द्रले तय गर्ने र अन्य सदस्यहरु प्रदेश कमिटीले टुंगो लगाउने भनिएको छ । तर प्रदेश कमिटीमा परेका नेताहरुलाई जिल्ला अध्यक्ष बनाउने कि नबनाउने भन्ने टुंगो लगाउनुपर्ने उनले बताए ।
पूर्वएमालेमा जिल्ला अध्यक्ष प्रदेश कमिटीको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था थियो । तर, पूर्व माओवादीमा निश्चित मापदण्ड छैन । अहिले कतिपय नेताले जिल्ला अध्यक्ष प्रदेश कमिटीमा नपरेका बरिष्ठतम नेताबाट चयन गरी उनीहरुलाई आमन्त्रित सदस्यका रुपमा प्रदेश कमिटी बैठकमा समावेश गराउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
तर अर्काथरीले भने प्रदेश कमिटी सदस्यबाटै जिल्लाको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति खटाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । यो विषयमा टुंगो सचिवालय र स्थायी कमिटीबाट लगाइनुपर्ने प्रदेश ३ का सचिव आनन्द पोखरेलले बताए ।
त्यस्तै स्थानीय तहको अध्यक्ष बन्ने व्यक्ति जिल्ला कमिटी सदस्य हुनुपर्ने वा नपर्नेबारे पनि केन्द्रले टुंगो लगाउनुपर्ने भएको छ ।
