२ पुस, काठमाडौं । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिको बैठक सोमबार बोलाइएको थियो । चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि दफाबार छलफल गरी सहमति जुटाउने उद्देश्यले बोलाइएको उपसमितिको बैठक कोरम नपुगेका कारण स्थगित गरियो ।

उपसमिति बैठकमा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकाल बोलाइएका थिए । बैठकमा शिक्षामन्त्री पोखरेल आएका थिए । कोरम नपुगेर बैठक बस्न नसकेपनि उनले अनौपचारिक भन्दै चिकित्सा शिक्षाबारे आफ्नो धारणा राखे ।

मन्त्री पोखरेलले सरकार डा. गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन गर्न तयार रहेको बताए । उनले सरकार केसीसँगको सम्झौताअनुसार विधेयक संशोधनका लागि तयार रहेको भन्दै समितिले केसीलाई विश्वास दिलाउनुपर्ने बताए । ‘हामी डा. गोविन्द केसीसँगको सम्झौताअनुसार जान तयार छौँ । डा. केसीले आजै पत्रकार सम्मेलन गरेर सम्झौता कार्यन्वयनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने समितिले हामी काम गर्दै छु भनोस् किनकी यो विषय समितिमा छ’ उनले भने ।

मन्त्री पोखरेलले ५ वर्षमा सबै निजी मेडिकल कलेज सरकार मातहत ल्याउने कुरा व्यवहारिक नहुने भन्दै यस लागू गरेपछि कस्तो प्रभाव देखिएला भन्ने विषयमा पनि समितिमा छलफल गर्न आग्रह गरे । ‘५ वर्षमा सबै निजी मेडिकल कलेज सरकार मातहत ल्याउने कुरा कति ब्यवहारिक हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ‘ लागू गरेपछि कस्तो प्रभाव रहन्छ समितिले छलफल गरोस् । मैले ५ कक्षासम्मलाई दिवा खाजा रहेकोमा ८ कक्षासम्म त पुर्‍याउन सकेको छैन । सबै निजी सस्था किन्न कहाँ सकिन्छ ? तर कसरी जान सकिन्छ भनेर छलफल गरौं ।’

कोरम नपुगेका कारण स्थगित भएको बैठक पुस ९ गते बस्ने अनौपचारिक सहमति भएको छ ।