६ पुस, काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्था मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता गर्नुपर्ने नियमको विरोध गरेको छ । संघले यो नियम अवैज्ञानिक भएको र यसका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्यौल सिर्जना भएको बताएको छ ।
संघले शुक्रबार अस्पतालहरुका निर्देशक र वरिष्ठ चिकित्सकहरुसँग समेत छलफल गरेको थियो । छलफलमा करमा भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने निर्णयले स्वास्थ्य सेवाग्राही, अस्पताल र चिकित्सकलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको ठहर गरेको छ ।
साथै सरल र वैज्ञानिक कर प्रणाली विकास गर्न सरकारलाई समेत आग्रह गरेको छ ।
डाक्टरको तथ्यांक नै छैन
डाक्टरहरुको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघका अनुसार देशभर कति डाक्टरहरु कार्यरत छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नै छैन । नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा करिव २२ हजार दर्ता छन् तर, उनीहरु मध्ये कतिको निधन भयो, कतिले देश छाडे वा कति मेडिकल अभ्यासमा छैनन् भन्ने अपडेट छैन ।
हालसालै संघले गरेको अध्ययनले भने देशभर १३÷१४ हजार डाक्टर सक्रिय रहेको पाइएको छ । उनीहरु मध्ये करिव ८ हजार भने संघमा आवद्ध छन् ।
भ्याटमा दर्ताको विरोध किन ?
भ्याटमा दर्ताको विरोध गरेको चिकित्सक संघले भ्याट ऐन २०५२ मा स्वाथ्य सेवामा भ्याट छुट हुने उल्लेख रहेको र सरकारले बजेटमार्फत ५ प्रतिशत अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा कर हटाएकाले भ्याटमा दर्ता अवैज्ञानिक भएको तर्क गरेको छ ।
यसबारे प्रष्ट पार्दै महासचिव लोचन कार्कीले भने, ‘कर सेवाग्राहीसँग लिएर नै लिएर तिर्ने हो तर, अस्पताल आउने सेवाग्राहीले कुनै पनि कर तिर्दैनन् । सेवाग्राहीसँग नलिएर मैले कसरी तिर्ने ?’
कार्कीका अनुसार अहिले पनि अधिकांश डाक्टरले कर तिर्छन् । आय कर सबैले तिर्ने गरेका छन् भने अस्पतालले पनि १५ प्रतिशत टीडीएस कटाएर नै तलब दिन्छ ।
उनले अघि भने, ‘भ्याटमै दर्ता गरेपछि हामी पनि डाक्टर होइन, ब्यापारी हुन्छौं । हिसाब किताब राख्नुपर्ने, तीन तीन महिनामा बुझाउनुपर्ने भएपछि चार्टर एकाउन्टेन्ट पनि राख्नुप¥यो । विरामीको उपचार छाडेर हिसावकिताव मिलाउन लाग्नुपर्छ ।’
उनले करको दर नभई दायरा बढाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।
हेर्नुहोस् तस्वीर
