६ पुस, काठमाडौं । केही दिनअघि संसदको राष्ट्रिय सरोकार समितिमा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले अनौठो जवाफ दिए– ‘ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि राजस्व तिरेको बिल (रसिद) नै लाइसेन्स हो ।’
लाइसेन्स पाउन सबै प्रक्रिया पूरा गरेको एक वर्षसम्म किन सवारी चालक अनुमति पत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) आउँदैन ? सांसदहरुले सोधेको प्रश्नमा अधिकारीले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।
सांसदहरुले सचिवको जवाफमा चित्त बझाए । किनभने, अहिले पनि करिब ४ लाख सवारी चालकहरु त्यस्तै रसिदलाई लाइसेन्सका रुपमा प्रयोग गर्दैछन् । कतै ट्राफिकले लाइसेन्स मागिहाले यही रातो रसिद देखाएर हिँड्न बाध्य छन् चालकहरु ।
‘लाखौं मान्छे लाइसेन्स कुर्दैछन्, तर सरकारले समयमै प्रिन्ट गरेर दिन सकेको छैन,’ सर्वसाधारण भन्छन्, ‘कतिपय अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना तिर्ने लगायतका प्रयोजनमा ती रसिदलाई स्वीकार्दैन् । विना फोटोको रसिद जसले जसको बोकेर पनि हिँड्दा पनि भयो । सडकमा यसकै कारण दुर्घटनामा भय पनि बढेको छ ।’
स्मार्ट लाइसेन्सको वितरण सुरु गर्नेबेला सरकारले यसबारे ठूलै ढोल पिटेको थियो । आधुनिक प्रविधि र उत्कृष्ट गुणस्तरको भनिएको यो लाइसेन्सलाई नक्कली छाप्न नमिल्ने, आगोले नड्ढने, अक्षर नमेटिने, सेवाग्राहीमैत्री र ई–गभर्ननेन्स लागू गर्न सहयोगी हुने लगायतका अनेकन फूलबुट्टा भरेर प्रचार गरिएको थियो ।
तर, कागजी लाइसेन्स हटाएर देशब्यापी रुपमा स्मार्ट लाइसेन्सको वितरण थालेपछि लाइसेन्सको माग र छपाइको सन्तुलन मिलेको छैन । जसका कारण एक वर्षसम्म पनि सेवाग्राहीले लाइसेन्स नपाउने समस्या देखिएको छ । त्यसमाथि बेला–बेलामा छाप्ने मेसिन बिग्रिरहन्छ भने छपाइ गर्ने कार्ड सकिने समस्या दोहोरिरहन्छ ।
अहिले झण्डै ४ लाख सेवाग्राही सबै प्रक्रिया पूरा गरेर लाइसेन्स कुरिरहेका छन् । देशभर दैनिक कोटा प्रणाली लागू गरिएका कारण लाखौं सेवाग्राहीहरु लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा सहभागी नै हुन पाएका छैनन् ।
समयमै लाइसेन्स नपाएका कारण समस्या भयो भन्दै पुग्ने सेवाग्राहीलाई विभागले दिने जवाफ एउटै छ, महिना दिनपछि आउनुस् । एकान्तकुनामा तेस्रोपटक लाइसेन्स छापिएर आयो कि भनेर पुगेका रमेश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘फेरि एक महिनाको म्याद सर्यो । अब त ३ महिनापछि मात्रै आउँछु । सुरुमा ४ महिनापछि आउनू भनेका थिए, अहिले सातौं महिना बित्यो ।
‘पोलिकार्बेनेट’ बाट बनेको स्मार्ट लाइसेन्समा एउटा चिप्स जोडिएको हुन्छ । यसमा लाइसेन्सबाहेकका सबै विवरण उल्लेख हुन्छन् । यसलाई मेसिनमा राखेर चेकजाँच गर्न सकिन्छ । कारवाहीको विवरण पनि यसै चिप्सभित्र डाटाका रुपमा राखिन्छ ।
तर, अब स्मार्ट लाइसेन्सबाट पछाडि फर्किनुपर्ने अवस्था आउन लागेको छ । स्मार्ट लाइसेन्सको अस्तित्व अब राजस्व रसिद बराबरकै भएको छ । प्रदेशस्तरमा लाइसेन्स वितरण गर्ने तयारी गर्दैगर्दा सरकारले स्मार्टमा जानैपर्ने गरी कुनै नीतिगत व्यवस्था गरेको छैन ।
व्यवस्थापकीय क्षमता छर्लङ्गै !
स्मार्ट लाइसेन्सलाई सरकारले प्रतिष्ठा भन्दा पनि लज्जाको विषय बनाएको छ । स्मार्ट भनेर ढोल पिटेर ल्याइएको लाइसेन्सलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता यातायात विभागसँग नरहेकाले आम नागरिकले पीडित हुनु परेको छ ।
तर, यातायात विभागका एक अधिकारी स्मार्ट लाइसेन्स प्रयोगमा ल्याएपछि आधुनिक प्रविधिमा सरकारको व्यवस्थापकीय क्षमता छर्लङ्गै भएको बताउँछन् । उनी विभागसँग स्मार्ट प्रविधिको प्रयोग गर्ने प्राविधिक जनशक्ति, उपकारण र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न साधन र स्रोत पर्याप्त भएको तर्क गर्छन् ।
‘चार महिनाअघि बल्ल एकजना उपसचिवस्तरका आईटी डाइरेक्टर आएका छन् । दुईजना इन्जिनियर छन्,’ ती अधिकारीले भने,‘इमबोस्ड नम्बर प्लेटदेखि स्मार्टसम्मका सबै सिस्टम ३ जनाले कसरी हेर्न सक्छन् ?’
०७२ सालको मंसिरबाट सरकारले स्मार्ट लाइसेन्सको वितरण थालेको थियो । ३ वर्षभित्र वितरण भइसकेका २५ लाख कागजी लाइसेन्सलाई विस्थापित गर्ने योजनाका साथ स्मार्ट लाइसेन्सको वितरण सुरु भएको थियो । नयाँ सबै लाइसेन्स पनि स्मार्ट हुने भनिएको थियो । तर, अहिले संसदीय समितिमा उभिएर सचिवले नै भन्दैछन्, ‘राजस्व रसिद नै सवारी लाइसेन्स हो ।’
तर, यो ४ वर्षमा विभागले विभागले मुस्किलले ६ लाख स्मार्ट लाइसेन्स सेवाग्राहीको हातमा राखिदिन सकेको छ । तर, अहिले नयाँ लिनेहरुले नै समयमा लाइसेन्स नपाउने अवस्था आएको छ ।
सरकारले भारतको मद्रास सेक्युरेटी प्रिन्टर्ससँग स्मार्ट लाइसेन्स व्यवस्थापनका लागि सम्झौता गरेको छ । लाइसेन्स छपाइमा पनि प्लाष्टिकका नोट छपाइमा जस्तै कमिसनको चक्कर चलिरहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
स्मार्टमा समस्या नै समस्या
यातायात विभागले अहिले वितरण गरिरहेको स्मार्ट लाइसेन्समा यसै पनि पटक–पटक प्रश्न उठेका थिए । स्मार्ट लाइसेन्सको भारतीय ठेकदारका कारण नेपाली नागरिकका बायोमेट्रिकसहितका विवरण भारत पुगिरहेको भन्दै विवाद भएको थियो । जसमा सर्बोच्चले भारतमा विवरण नपुग्ने गरी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक फैसला दिएको थियो ।
वितरित स्मार्ट लाइसेन्सको कार्डमा पनि विभिन्न त्रुटीहरु पनि छन् । लाइसेन्सको महत्वपूर्ण अंग मानिने ‘चिप्स’ उप्किने समस्या ब्याप्त छ । कार्डको गुणस्तर कमजोर हुँदा भाँचिने समस्याले पनि लाइसेन्सबाहक पीडित छन् ।
यो स्मार्ट लाइसेन्सलाई रिड गर्न विभागसँग मात्रै आधुनिक मेसिन छ । ट्राफिक प्रहरीले यो लाइसेन्सलाई मेसिनमा राखेर रिड गर्न पाएका छैनन् । आँखाले जाँचेर लाइसेन्स बाहकलाई छाड्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ ।
सँगै स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त गर्न गर्नुपर्ने आवेदनको अनलाइन प्रणालीमा पटक–पटक समस्या आइरहेको छ । जसले गर्दा विभागलाई सेवा सम्पादनमा समस्या छ ।
यति धेरै समस्याको गुजुल्टोभित्र रुमल्लिएको स्मार्ट लाइसेन्स अब प्रदेश सरकार मातहत गएपछि ‘स्मार्ट’ रहि रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।
विना तयारी प्रदेशतिर
देशभरका लाइसेन्स कार्यालयले वितरण गर्ने लाइसेन्स काठमाडौंमा नै छापिने हुन् । काठमाडौंमा भन्दा जिल्लाहरुमा समस्या विकराल छ । प्रदेश सरकारले लाइसेन्स वितरण व्यवस्थित नभएकोतर्फ संघीय सरकारलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।
विशेषगरी २ नम्बर प्रदेश सरकारले त आफैं लाइसेन्स वितरण गर्ने भन्दै अघि सर्यो । त्यसपछि लाइसेन्सको माग र आपूर्ति मिलाउन नकसकेर गाली खाइरहेको यातायात व्यवस्था विभागले फटाफटी आफ्ना अञ्चल कार्यालयहरु प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिदियो ।
अब विभागले भन्न थालेको छ, ‘लाइसेन्स वितरणको अधिकार प्रदेशस्तरमा सारिएको छ ।’ यो संवैधानिक व्यवस्था नै हो । तर, संघीय सरकारले नै व्यवस्थापन गर्न नकसकेको स्मार्ट लाइसेन्सको वितरण भर्खरै गठन भएका प्रदेश सरकारले कसरी गर्लान् ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताउँछन् उपभोक्ताकर्मी थापा ।
अहिले प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले नै लाइसेन्स कार्यालयरुहको व्यवस्थापन हेर्न थालेका छन् । ‘प्रदशेमा अधिकार जानु त ठीक भयो, तर प्रदशेले नै अहिले व्यवस्थापन गर्ने क्षमता बनाएको छैन, अब लाइसेन्स वितरण झन भद्रगोल हुने भयो,’ उनी भन्छन्, ‘अप्ठेरो भयो भने कतिपय प्रदेशले स्मार्ट लाइसेन्सको सट्टामा कागजकै लाइसेन्स पनि जारी गर्न सक्छन् । यसले हामी पछाडिको बाटोमा फर्किने खतरा बढाएको छ ।’
तर, यातायात व्यवस्था विभाग भने संघीयता कार्यान्यवनका लागि संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप अघि बढ्न लागिएको बताउँछ । विभागमा महानिर्देशक लावण्य ढकाल अब लाइसेन्स वितरणको सबै जिम्मा प्रदेश सरकारको भएको बताउँछन् । उनले सँधै संघीय सरकार लाइसेन्स छापेर बस्न नसक्ने बताए ।
‘हामीले पत्र नै लेखेर सबै प्रदेश सरकारलाई भनिसक्यौं कि अब लाइसेन्स वितरणको सबै चाँजोपाँचो जतिसक्दो छिटो तपाइँहरु आफैं मिलाउनुस्,’ उनले भने,‘अब आफ्ना प्रदेशका सेवाग्राहीलाई लाइसेन्स कागजको दिनुहुन्छ कि प्लाष्टिकको दिनुहुन्छ कि स्मार्ट नै दिनुहुन्छ उहाँहरुकै निर्णयमा भर पर्छ ।’
उनले अब विभागले राष्ट्रिय नीति र मापदण्डहरु मात्रै बनाउने बताए । राष्ट्रिय राजमार्गहरुको रुट इजाजत हेर्ने र यातायात व्यवस्थापनको नीति बनाउने काममा विभाग सक्रिय हुने उनको स्पष्टीकरण छ ।
‘लाइसेन्सको ट्रायल प्रदेशले लिने हो, लाइसेन्स पनि उहाँहरुले नै जारी गर्ने हो,’ ढकालले भने,‘हामीसँग अब केही लाख कार्ड बाँकी छन्, त्यति छापेर हस्तान्तरण गछौं । त्यसपछि लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर दिने जिम्मा प्रदेशले नै गर्नुपर्छ ।’
अहिले विभागले लाइसेन्स छपाइको लागि मास प्रिन्टर (ठूलो प्रिन्टर) ल्याउन टेण्डर गरेको छ । छाप्न नसकिएमा लाइसेन्स छपाइका लागि मालिका प्रिन्टर्सलाई आउटसोर्स गरेको छ ।
जसले स्मार्ट लाइसेन्समा लेजर प्रिन्ट गर्दैछ । जुन प्रिन्टमार्फत कार्डमा लेखएिको अक्षर चाँडो मेटिने खतरा छ । विभागले आफ्ना प्रिन्टरबाट भने थर्मल प्रिन्ट (कार्ड खोपेर गरिने) गर्दै आएको छ ।
विभागसँग भएका भएका धेरै मेसिन थोत्रा छन् । त्यसैले पनि लाइसेन्सको संकट समाधान उन्मुख छैन ।
‘दिनमा देशभरबाट ६–७ हजार लाइसेन्स बाँड्नुपर्छ । तर, प्रिन्ट एकदमै कम भइरहेको छ,’ ढकाल भन्छन्,‘प्रिन्ट गर्ने कार्ड नसकिन्जेल विभागले छपाइ गरेर बाँड्छ । त्यसपछि हामी यसमा जिम्मेवार हुँदैनौं ।’
विभागका अनुसार अहिले वर्षमा १० देखि १२ लाख लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्छ । तर, विभागसँग यत्रो लाइसेन्स छाप्ने क्षमता छैन । यसैका कारण पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारलाई नै जिम्मा लगाउने तयारी गरिएको हो ।
