६ पुस, काठमाडौं । लामो रस्साकस्सीपछि नेपाली कांग्रेसमा पदाधिकारी विवाद टुंगिएको छ । अब ८ जना सहमहामन्त्रीसहित १५ पदाधिकारी हुनेछन्, जसमा कोषाध्यक्षबाहेक सबै महाधिवेशनबाटै निर्वाचित हुनेछन् ।
शीर्षनेताहरुबीच भएको सहमतिलाई शुक्रबार नै केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गरेको छ । भोलि नै महासमिति बैठकमा विधान संशोधन प्रस्ताव पेश हुने कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए ।
सहमहामन्त्रीमा आरक्षण
कांग्रेसमा अब सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, आठ सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष हुनेछन् । प्रवक्ता भने पदाधिकारीबाटै वा केन्द्रीय सदस्यलाई मनोनित गर्न सकिनेछ ।
यसअघि सभापति, उपसभापति, दुई महामन्त्री, सहमहामन्त्री र कोषाध्यक्ष थिए, जसमा सभापति, एक महामन्त्री र कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुन्थे भने बाँकी सभापतिले मनोनित गर्ने र केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरिन्थ्यो ।
शुक्रबार बिहान ७ सहमहामन्त्रीमा सहमति जुट्यो । तर, पिछडिएको क्षेत्र छुटेको भन्दै पार्टीभित्रै विरोध भएपछि ८ जना हुने गरी अन्तिम टुंगो लागेको हो । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खासआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रबाट एकएक सहमहामन्त्री निर्वाचित हुनेछन् ।
संविधानअनुसार ८ वटा क्लस्टरबाट सहमहामन्त्री चुनिने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए । अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार पनि बढेको छ । अब १७१ सदस्यीय हुनेछ । यसअघि १६१ मा सहमति भएको थियो ।
हारजितको लेखाजोखा
विधान संशोधन मस्यौदाका क्रममा पदाधिकारीबारे सहमति हुने र भाँडिने क्रम लामै चल्यो । सुरुमा उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री २/२ जना हुने सहमति जुटेपनि निर्वाचन प्रणालीबारे विवाद भयो ।
त्यसपछि दुई उपसभापति, तीन महामन्त्री र चार सहमहामन्त्री हुने र सहमहामन्त्रीलाई समोवशी बनाउने सहमति जुट्यो तर, यो पनि एकाएक भाँडियो ।
बुधबार साँझ उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री दुईदुई जना हुने र कोषाध्यक्षबाहेक सबै निर्वाचित हुने सहमति जुट्यो । तर, यो पनि टिकेन । समावेशी नभएको भन्दै देउवानिकट नेताहरुले नै विरोध गरे ।
बिहीबार देउवा एक-एक उपसभापति र महामन्त्री मनोनित गर्ने प्रस्ताव ल्याए तर, रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला समूहले सबै निर्वाचित हुनुपर्ने अडान दियो । महासमिति बैठक लम्बिएका कारण देउवामाथि दबाव बढ्दो थियो, त्यसैले शुक्रबार सहमहामन्त्री थपेर सहमति जुट्यो ।
एक नेता भन्छन्, ‘पौडेल सिटौला समूह सबै छाडेर पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्नेमा अडिए । देउवाले त्यो मानिदिए । अरु आफ्नो कुरा पास गराए ।’
पौडेल-सिटौला समूहले संसदीय समिति र अनुशासन समिति पनि निर्वाचित हुनुपर्ने एजेण्डा छाडेको छ । अब संसदीय समितिमा पदाधिकारी र ११ जना मनोनित हुनेछन् भने अनुशासनमा पनि मनोनित हुनेछ ।
महासमिति सदस्यहरुले मान्लान् ?
पौडेल सिटौला समूहले छाडेको अर्को मुद्दा हो, आरक्षण एक तहमा एक पटक मात्र ।
कांग्रेस पदाधिकारीमा आरक्षण कायम गरिएको यो पहिलो पटक भए पनि केन्द्रीय कार्यसमितिमा यसअघि नै थियो । तर, एउटै व्यक्ति पटकपटक आरक्षण सिटबाट केन्द्रीय सदस्य भएका छन् । पौडेल- सिटौला समूहका नेताहरुले यो पटक एक तहमा एक पटक आरक्षण हुनुपर्ने मुद्दा उठायो ।
त्यसमा साथ दिँदै जिल्ला सभापतिहरुले हस्ताक्षर अभियान पनि चलाए । तर, पदाधिकारीबारे सहमति गर्दा पौडेल सिटौला समूहले यो मुद्दालाई छाडेको छ । पौडेल समूहका एक नेता भन्छन्, ‘देउवा र पौडेलले हामी मिल्यौं भन्दैमा महासमिति सदस्यहरुलाई अरु विषय मान्लान् तर, यसमा मान्न गाह्रो छ । किनभने, उनीहरुको आफ्नो आकांक्षासँग जोडिएको छ ।’
चारबुँदे माग राखेर हस्ताक्षर अभियान चलाएका काभ्रे सभापति मधु आचार्यले यसबारे भोलि पार्टी सभापति र वरिष्ठ नेता पौडेलसँग छलफल गर्ने बताए ।
