१९ पुस, काठमाडौं । चर्काचर्की एवं आरोप प्रत्यारोपबीच सकिएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठकको निष्कर्ष थियो, ‘महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा पार्टीमा परामर्श गर्ने । नेताहरुले पनि सरकारको काम कारवाहीलाई काँध थाप्ने ।’
तर, बैठक सकिएको साता दिन बित्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो पुरानै शैलीमा फर्किएका छन् । उनकै पहलमा टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्तका रुपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रेशम चौधरीलाई बिहीबार सांसदको सपथ खुवाइएको छ ।
चौधरीलाई सपथ खुवाउने निर्णय नेकपाका शीर्ष नेताहरुलाई थाहै नदिई प्रधानमन्त्री ओली, प्रचण्ड र सभामुखको सल्लाहमा गरिएको भन्दै नेकपाभित्र असन्तुष्टि देखिएको हो ।
नेताहरुका अनुसार यो टीकापुर घटना र चौधरीबारे ओलीको यू-टर्न मात्र होइन, सचिवालय सदस्यहरुलाई दिएको ‘सरप्राइज’ पनि थियो । चौधरीको सपथबारे पार्टीको कुनै कमिटीमा छलफल भएको थिएन । शीर्ष नेताहरुसँग परामर्श समेत भएन ।
प्रचण्डलाई बोलाए, महरालाई फोन हाने
सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टीले चौधरीको सपथलाई लगातार मुद्दा बनाउँदै आएको थियो । उसले हालै मात्र संविधान संशोधन लगायतका माग पूरा नगरे समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्रीले एक साता समय मागेका थिए ।
यो समय गुज्रिएलगत्तै प्रधानमन्त्रीले चौधरीलाई सपथ खुवाउने चाँजोपाँचो मिलाएका हुन् ।
स्रोतका अनुसार नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार विहान पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बालुवाटार बोलाएका थिए । त्यहीँबाट सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई फोन लगाए र चौधरीलाई सपथ खुवाउन भने । ‘आज बिहान छलफल गर्दा उहाँले गराइदिऔं भन्नुभो‘ प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सपथ खुवाएको स्वीकार गर्दै सभामुख महराले अनलाइनखबरसँग भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीकै पहलमा चौधरीलाई डिल्लीबजार कारागारबाट सिंहदरबार लगियो र सभामुखले पद तथा गोपनियताको सपथ खुवाए ।
नेकपामा असन्तुष्टि
चौधरीको सपथलाई लिएर सत्तारुढ नेकपाका शीर्ष नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा सचिवालय र स्थायी कमिटीका धेरै नेताहरुले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणले बद्नामी कमाएको बेला चौधरीको सपथले सरकार र पार्टी नेतृत्वलाई थप रक्षात्मक बनाएको तर्क गरेका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जनताले जिताएर पठाएपछि सपथ खुवाउनु स्वाभाविक भएको तर्क गरेका छन् ।
तर, नेकपाका नेताहरु त्यो तर्कमा सन्तुष्ट छैनन् । एक नेताले भने, उसो भए एक वर्षसम्म किन रोकेको त ? हामीसँग कुनै जवाफ छैन ।’
किन सपथ गराए, जवाफ छैन
हतार हतार जेलबाट लगेर रेशम चौधरीलाई सपथ खुवाउनु पर्ने बाध्यता के आइलाग्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ आम मानिस मात्र होइन, सत्तारुढ नेकपाकै नेताहरु खोजिरहेका छन् । हो, राजपाले समर्थन फिर्ताको धम्की दिएको थियो, उसले यो निर्णय लिन पनि सक्थ्यो ।
तर, राजपाले समर्थन फिर्ता लिँदा सरकारलाई मनोबैज्ञानिक बाहेक अरु असर पर्दैन । प्रतिनिधिसभामा नेकपाको एकल बहुमत छ, संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा संलग्न भए पनि दुई तिहाई पुगेकै छ ।
नेताहरुका अनुसार सपथ गराउनु नै थियो कि त प्रतिनिधिसभा गठनका क्रममा अरु सांसदहरुसँग गराउनुपथ्र्यो, नभए अदालती प्रक्रिया पुरा गर्न दिनुपर्थ्यो ।
राजपाका यसअघि सपथको मुद्दा उठाउँदा नेकपा निकट कानुन व्यवसायीहरुले यही सुझाव दिएका थिए । केपी ओली स्वयंमले जेलमा भएकालाई के को सपथ भन्ने गरेका थिए ।
तर, एकाएक पार्टीमा छलफल समेत नगरी सपथ खुवाउँदा धेरै नेता आश्चर्यमा परेका छन् ।
चौधरीको सपथ ग्रहणबाट राजपाका नेताहरु भने खुशी देखिएका छन् । राजपा नेता राजेन्द्र महतो अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै ढिलै भए पनि सरकारले उचित काम गरेको बताए ।
यो पनि पढ्नुहोस रेशम चौधरीले लिए सपथ यो पनि पढ्नुहोस रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्छः उपप्रधानमन्त्री यादव यो पनि पढ्नुहोस रेशम चौधरीले शपथ लिन मिल्दैनः संविधानविद
