२५ पुस, बुटवल । स्थानीय विवाद र गलत डिजाइनका कारण एशियाली विकास बैंकको अनुदानमा बुटवलमा सञ्चालन हुने भनिएका करिब ७१ करोड रुपैयाँका तीनवटा आयोजना गुमेका छन् ।
१७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको खानेपानी उपआयोजना, २५ करोड ६२ लाख रुपैयाँको एकीकृत फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र र २७ करोड ३३ लाख रुपैयाँको मैनाबगर अटो भिलेज परियोजना म्याद थप्दा समेत सफल हुन नसकी गुमेका हुन् ।
एशियाली विकास बैंक र नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत अनुदान, नगर विकास कोषको ३५ प्रतिशत ऋण सहयोग र उपमहानगरपालिकाको १५ प्रतिशत लागत सहभागिता रहने गरी सन् २०१० मा आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको हो ।
तीन आयोजना मध्ये अटो भिलेज प्रकृया नै शुरु नभइ गुमेको हो भने बांकी दुई आयोजना काम सम्पन्न हुने समयमा आएर फिर्ता भएका छन् ।
बुटवलको वडा नंं ७ र ८ मा चर्को समस्या रहेको खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि सन् २०१४ को नोभेम्बरमा निर्माण कम्पनी सुमेक-चन्द्रा बसन्त जेभी ललितपूरसंग ६ सय ६० दिनमा काम सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो । तर, आयोजनाको डिजाइन इस्टिमेट नै गलत हुंदा बोरिङबाट पानी नै आउन सकेन भने पछि दोस्रो डिजाइन गर्दा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्था गर्न नसक्दा आयोजना असफल हुन पुगेको हो ।
दोस्रो डिजाइन अनुसार पानी निकाल्न वैकल्पिक स्थानको खोजी भइरहंदा चार लाख लिटर क्षमताको कंक्रिट ट्यांकी निर्माण भने सम्पन्न भएको छ ।
साथै पाइप पनि खरिद गरिएको छ । तर पाइपको गुणस्तरमा समेत स्थानीय उपभोक्ताले प्रश्न उठाउंदै यूपीभीसी पाइपको सट्टा एचजीटी (कालो पाइप) राख्न माग गर्दै अवरोध गरेपछि एडीबीले आयोजनाबाट हात झिकेको हो ।
निर्माण कम्पनीले आयोजनाको काम गरेवापत पटकपटक गरी ६ करोड ६८ लाख ८२ हजार रुपैैयां भुक्तानी लगेको आयोजना कार्यान्वयन इकाईका लेखा प्रमुख शंकर ढकालले जानकारी दिए ।
बुटवल र देवदहको सीमा क्षेत्र बुटवलको शिवनगर सामुदायिक वनमा पर्ने भनभने खोंचमा बनाउने भनिएको फोहेर मैला प्रशोधन केन्द्र आयोजना सन् २०१४ डिसेम्बरमा ६ सय दिनमा सम्पन्न गर्ने गरी जेडआईईसी-पप्पु जेभीसंग सम्झौता भएको थियो ।
बुटवलमा दैनिक करिब ५५ टन फोहर उत्पादन हुने गर्छ । तर आयोजना निर्माण स्थलका विषयमा स्थानीयको चर्को विरोध भएपछि काम नै अगाडि बढ्न सकेन । यद्यपि निर्माण कम्पनीले कामै नगरी २ करोड २१ लाख रुपैयां पेश्की स्वरुप लगिसकेको छ ।
काम नभएकाले पेश्की रकम आयोजनाले फिर्ता मागेपछि निर्माण कम्पनीले रकम फिर्ता गर्न नसकिने भन्दै उल्टै मुद्दा दायर गरेको छ ।
नगरभरी छरिएर रहेका ग्यारेज र अटो व्यवसायीलाई एकैथलोमा व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्ने उद्देश् यले बुटवल-१ मैनाबगरमा १४ बिघा क्षेत्रफलमा अटो भिलेज पूर्वाधार, संचालन तथा व्यवस्थापन परियोजना शुरु गर्ने तयारी गरेपनि व्यवसायीले महंगो परियोजना भन्दै विरोध जनाउंदै काम शुरु हुन नदिंदा उक्त आयोजना पनि असफल भएको हो ।
व्यवसायीको विरोध पछि कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी गरी शेयर पुंजी जम्मा गरिएपनि त्यो पनि सफल हुन नसकेपछि शेयर रकम व्यवसायीलाई फिर्ता गरिएको छ । उक्त परियोजना व्यवसायीको हितमा नभएको र अनावश्यक ऋणको भार थोपर्न लागू गर्न खोजिएको आरोपसहित विपक्षमा उभिंदा सम्झौता प्रकृयामा नै नगई परियोजना गुमेको हो ।
सन् २०१५ मा पुरा गर्ने भनिएकोमा ५ वर्षसम्म काम शुरु नै हुन नसकेपछि उपमहानगरपालिकाले एशियाली विकास बैंकसंग अनुरोध गरी २ वर्ष समय थप गरेको थियो ।
आयोजनाका व्यवस्थापक शिखर लामा तामाङले खानेपानी आयोजनामा शुरुमै डिजाइन गलत हुन जांदा ढिलाई भएको र पछि पाइप बिछ्याउने क्रममा उपभोक्ताले गुणस्तरमा प्रश्न गर्दै असहमति जनाएपछि आयोजना सफल हुन नसकेको बताए ।
फोहर प्रशोधन केन्द्र र अटो भिलेजमा स्थानीयको विरोधका कारण सफल हुन नसकेको उनले बताए । स्थानीय जनताको विरोध भएमा आफ्नो अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजनाहरु सञ्चालन नगर्ने एडीबीको नीति रहेको समेत व्यवस्थापक तामाङले जानकारी दिए ।
उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले स्थानीय चुनाव अगावै आयोजनाहरुमा विवाद र डिजाइनमा त्रुटि रहेको हुदाहुंदै आफूहरुले म्याद थप गर्न अनुरोध गरी यथासम्भव प्रयास गरेपनि सफल हुन नसकेको बताए ।
उनले तीनवटै आयोजना वैकल्पिक माध्यमबाट पूरा गर्ने उपमहानगरपालिकाले गृहकार्य गरिरहेको समेत बताए । प्रमुख सुवेदीले तीनवटै आयोजना फिर्ता भएपनि एडीबीले बुटवललाई कालो सूचीमा नराख्ने दावी गर्दै एडीबीका नेपाल प्रतिनिधिसंग सकारात्मक कुराकानी भइरहेको बताए ।
आयोजनाहरु कार्यान्वयनका लागि कालिकाकानगरमा छुट्टै घर भाडामा लिइएको थियो । आयोजना कार्यान्वयन इकाईमा ९ जना कर्मचारी कार्यरत थिए ।
सुरुमा आयोजनाको व्यवस्थापकमा उपमहानगरका योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर सुमन श्रेष्ठ थिए भने त्यसपछि गोबिन्दप्रसाद गौतम र अन्तिममा शिखर लामा तामाङ थिए ।
नेतृत्वको अक्षमता
उपमहानगरपालिकाले महत्वाकांक्षीरुपमा लिएका तीन वटा आयोजना असफल हुनुमा उपमहानगरको नेतृत्वको अक्षमता भएको कर्मचारी नेतृत्वले आरोप लगाएका छन् ।
नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा कुराकानी गर्दै उपमहानगरका उच्च तहका कर्मचारीले नेतृत्वको कमजोरीले स्थानीय जनतालाई सहमतिमा ल्याउन नसक्दा बुटवलको गरिमा बढाउने आयोजनाहरु गुम्न पुगेको बताए ।
नेतृत्वको अक्षमतासंगै केही हदसम्म राजनीतिक दलहरुबीच उचित समन्वय र समझदारी हुन नसक्दा बुटवल एक दशकपछि परेको ती कर्मचारीले औंल्याए ।
सरकारको कार्यसम्पादन मूल्याङकनमा लगातार चारवर्ष उत्कृष्ट भएको बुटवललाई यी महत्वपूर्ण आयोजना असफल भएपछि दातृ निकायमा नकारात्मक सन्देश जाने उनले बताए ।
