सप्तरी, २५ पुस । २०७३ फागुन २३ गते सप्तरीको मलेठमा पाँच जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनाको छानबिन आफैंले गर्ने भन्दै प्रदेश २ सरकारले ७ साउन २०७४ मा समिति बनायो । तर, १५ दिनको म्याद पाएको समितिले ६ महिनासम्म पनि छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गरेर प्रदेश सरकार आफैं छानबिन गर्न अघि सरेको थियो । जनाएको थियो । प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको संयोकत्वमा सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साह सदस्य रहने गरी समिति बनाइयो ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका उपन्यायधिवक्ता कृष्णप्रसाद बराललाई सदस्य सचिव रहेको समितिका पदाधिकारीहरु सप्तरी आएर स्थलगत जाँचबुझ गरे । तर समितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन बनाएर बुझाएको छैन ।
समितिका सदस्य एवं भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साह भन्छन्, ‘प्रतिवेदन त तयार भइसकेको थियो, किन संयोजकज्यूले बुझाउनुभएन मलाई थाहा भएन् ।’ समितिका एक सदस्यले यस्तो बताए पनि अर्का सदस्य भने प्रतिवेदन बनेकोमै अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् ।
समितिका अर्का सदस्य तथा सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहले भने, ‘प्रतिवेदन करिब–करिब तयार भएको छ ।’
समितिका संयोजकमन्त्री यादवसँग यस बिषयमा बुझ्न पटक–पटक फोन गर्दा समेत उनको मोवाइल उठेन ।
तत्कालिन नेकपा एमालेले शुरु गरेको मेची–महाकाली अभियानअन्तर्गत सप्तरीको मलेठ नजिकैको औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्दा तत्कालिन मधेसी मोर्चाले अवरोध गरेको थियो । यद्यपि व्यापक सुरक्षाकाबीच एमालेले कार्यक्रम सम्पन्न गर्यो । कार्यक्रम सकिएपछि भएको मुठभेडमा सशस्त्र प्रहरीले चलाएको गोली लागेर पाँच जनाको ज्यान गएको थियो भने दर्जनौं घाइते भएका थिए ।
उक्त घटनामा मलेठका संजन मेहता, विरेन्द्र महतो र पिताम्बर मण्डल, प्रसवनीका आनन्द साह तथा जमुनी मधेपुराका इनर यादवको मृत्यु भएको थियो ।
प्रदेश २ मा मधेशवादी दलको सरकार छ । मधेस आन्दोलनमा टेकेर सत्तामा पुगेका संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सत्ता लिप्सामा डुबेको आरोप तीनै दलका नेताहरु लगाउँछन् । अहिले मन्त्री बनेका शैलेन्द्र साह आफैं मलेठ घटनाका घाइते हुन्
सत्ता साझेदार राजपाका महासचिव मनिष सुमनले समिति नै औचित्यहीन रहेको बताए । उनले जनतालाई अल्मल्याउन समिति बनाएको भए पनि समयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुलाई सत्ताको चास्नीमा डुबेको संज्ञा दिए । राजपाकै अर्का महासचिव केशव झाले प्रदेश सरकारको कार्यशैली बिडम्बनापूर्ण भएको भन्दै खेद प्रकट गरे ।
राजपाका सह–महासचिव गजेन्द्र मण्डल मलेठ घटनाकै आडमा मधेशी दलहरु प्रदेशको सत्तासम्म पुगेको भए पनि मलेठ घट्नालाई बिर्सनु ठीक नभएको बताउँछन् । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले नै यस्तो रबैया देखाउँछ भने केन्द्रको के कुरा गर्ने ?’
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका जिल्ला अध्यक्ष दिनेश यादव अबिलम्ब प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘के कारणले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन, म त्यसतर्फ जान चाहन्नँ, तर अबिलम्ब जनताले बुझ्न चाहेका छन् ।’
फोरम नेपालका प्रदेश २ का मुख्य सचिव शम्भु झाले प्रतिवेदन बनाएर सार्वजनिक गर्नेलाई नै यो प्रश्न सोध्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिए । यद्यपि उनले आफूले बुझे अनुसार प्रतिवेदन तयार भइसकेको र बुझाउन मात्रै ढिलो गरिरहेको बताए ।
‘अब ढिलो किन भइरहेको छ, त्यो मलाई थाहा भएन,’ उनले भने ।
