३० पुस, सप्तरी । प्रत्येक मतदाताको हातमा पर्चा र पम्पलेट बाँड्दै, मत दिन आग्रह गर्दै घरदैलो । उम्मेदवारका पछि-पछि कार्यकर्ता घुम्दै र मत माग्दै । निर्वाचन हुनुअघिसम्म मतदातालाई रिझाउन उम्मेदवारहरु व्यस्त । परिणाम आएपछि निर्वाचितलाई बधाई थाप्न भ्याइ-नभ्याइ । जिल्लास्तरदेखि पूर्वमन्त्रीहरु बधाई दिन उम्मेदवारको गाउँमै पुगे ।
माथिको पंक्ति पढ्दा एक वर्षअघि भएको स्थानीय तह तथा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको झल्को आएको हुनुपर्छ । तर, यो झल्को त्यतिबेलाको नभई हालसालैको हो । आम निर्वाचन नभई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनको हो ।
सप्तरीको बिष्णुपुर गाउँपालिका ७ स्थित जनता माध्यमिक विद्यालय इटहरी बिष्णुपुरको व्यवस्थापन समितिको चुनावमा राजनीतिक दलहरुले शक्ति प्रदर्शन गरे । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चुनावका उम्मेदवारहरुले आम निर्वाचनमा जस्तै चुनाव चिह्नसहितको पोष्टर टाँस्ने, पर्चा वितरण गर्ने र मत दिन आग्रह गर्दै घरदैलोसम्म गरे । यसबाहेक जसरी पनि जित्नैपर्ने प्रयास स्वरुप सानोतिनो भोजभतेरको पनि आयोजना भयो ।
एक प्यानल थियो कांग्रेसको र अर्काे नेकपाको । चुनावमा नेकपा उम्मेदवार विजयी भए । नेकपाबाट उम्मेदबार बनेका अच्छेलाल यादव ३ सय ३४ मत ल्याई विजयी भए भने उनका प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका सुरेन्द्र प्रसाद यादवले १ सय ६६ मत मात्र पाए ।
शिक्षामा राजनीति
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा आफ्ना नेता विजयी भएपछि नेकपाका जिल्लास्तरीय नेताहरु खुशी भए । अधिकांसले उनलाई फोन गरेर बधाई दिए भने पूर्व सिंचाइ मन्त्री उमेश यादव आफ्ना कार्यकर्तासहित बधाई दिन नवनिर्वाचित व्यवस्थापन समिति अध्यक्षको घरमै पुगे ।
शिक्षामा राजनीति पसेको यो कुनै नौलो उदाहरण होइन् । सप्तरीसहित तराईका सामुदायिक विद्यालयहरुमा दलीय लडाइँ धेरै पहिलेदेखि हुँदै आएको छ । दलीय लडाइँकै कारण कतिपय ठाउँमा झडप पनि भएका छन् । धनुषामा व्यवस्थापन समितिकै निर्वाचन हुँदा चलेको गोली लागेर एक जनाले ज्यान समेत गुमाइसकेका छन् ।
शिक्षा नियमावली २०५९ ले सामुदायिक विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रावधान ल्याएसँगै दलीय लडाइँ र जुँगाको खेल विद्यालयहरुमा शुरु भएको छ । जसको पछिल्लो कडी हो इटहरी विष्णुपुर माविको निर्वाचन ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक कुशेश्वर मण्डलले दुवै पक्ष पार्टीगतै रुपमा चुनाव लडेको बताए । ‘सबैको आफ्नो आफ्नो इच्छा हुन्छ त्यसलाई के गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, जसलाई मन लाग्यो शक्ति प्रदर्शन गर्छ नै ।’
राज्यको नीति नै यस किसिमको रहेको र समाजमा निर्वाचनलाई सुधारको भन्दा विकृतिको रुपमा लिने भएकाले यो निर्वाचन पनि त्यही अनुरुप भएको उनले बताए । व्यवस्थापन समितिको छनौटमा यति धेरै मिहिनेत, लगानी गर्नु र नेता तथा समाज यसमा अल्झिनु दुःखद भएको बताउँछन् प्रधानअध्यापक मण्डल ।
विद्यालयबाट के पाउँछन् पदाधिकारीले ?
जुँगाको लडाइँ बनाइएको व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनपछि आखिर पदाधिकारीले के पाउँछन् त ? विगतका दिनमा आफ्ना मान्छेलाई बिभिन्न पदमा नियुक्तिदेखि भवन निर्माण कार्यमा कमिसन लिएका उदाहरण देखिएपनि अझै ती अवस्था छ त ? यी प्रश्नमा विद्यालयका प्रअ मण्डल भन्छन्, ‘विद्यालयबाट उनीहरुले पाउने केही छैन ।’
‘विद्यालयमा के छ र कसलाई के दिएर पठाउँछौं हामीले ?’ प्रतिप्रश्न गर्दै उनले भने, ‘खोई किन यो समितिमा आउन मरिहत्ते नै गर्ने गर्छन् ।’
प्रअ मण्डलका अनुसार व्यवस्थापन समिति नहुँदा गाउँपालिकाले बजेट निकासा नदिने बताएपछि पाँचौ पटकको प्रयासमा निर्वाचन मार्फत् समिति चयन भएको बताए । यसअघि चार पटक अभिभावक भेला बोलाउँदा सर्वसम्मत हुन नसकेपछि चुनावमै जानुपरेको उनको भनाइ छ ।
