टुटल, पठाओलाई अवैधानिक भन्दै कारबाही थालेपछि सःशुल्क लिफ्ट सेवाबारे बहस सुरु भएको छ । कतिपयले ट्राफिक प्रहरीको अभियानको प्रसंसा गरेका छन् भने धेरैले आलोचना गरेका छन् । किन कारबाही अभियान थाल्यो त ट्राफिक प्रहरीले ?
ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रहरी उपरीक्षक जयराज सापकोटासँग गरिएको संक्षित कुराकानीः
भाडामा यात्रु बोक्ने निजी सवारीविरुद्ध कारवाही अभियान सुरु गर्नु भएछ, यसको आवश्यकता किन पर्यो ?
पठाओ र टुटल भन्ने दुई वटा कम्पनीले एप्स बनाएर निजी मोटरसाइकलमा यात्रु ओसारिरहेको भन्ने गुनासो आएको छ । एउटा गुनासो हेल्लो सरकारमा र २/३ वटा चाहिँ ट्वीटर तथा फेसबुकमा पनि आएको थियो । त्यसमा के रहेछ भनेर हामीले यातायात व्यवस्था विभागलाई पत्राचार गरेर सोध्यौं ।
ती कम्पनी कुनै प्रक्रियामा आइनसकेको, विभागमा सार्वजनिक सवारीका रुपमा दर्ता नभएको स्थिति देखियो । साथै, ती मोटरसाइकलहरु निजी प्रयोजनमा दर्ता भएको र यात्रु बोक्न पनि त्यस्ता कम्पनी दर्ता नभएको जानकारी आयो ।
गुनासो सम्बोधनका क्रममा टुटल र पठाओका मोटरसाइकललाई प्रयोजन विपरित यात्रु बोक्ने काम गरेकोमा एक हजार जरिवाना गरेर सम्झाईबुझाई छाडेका छौं ।
यो कम्पनी लक्षित हो कि सबै खालका निजी सवारीसाधन लक्षित अभियान हो ?
निजी कारहरुलाई पनि कारवाही सुरु भएको छ । म आफैं हिजो एयरपोर्टमा चेकिङमा बसेँ । त्यहाँ यात्रु भाडामा बोक्ने राता नम्बर प्लेटका सवारी भेटिए । हामीले कारवाही गर्यौं । हामीले मातहतलाई प्रयोजन विपरित सवारी प्रयोग गरेको भेटिए कारवाही गर्न भनेका छौं ।
निजी सवारीमा यात्रु बोक्न थालेको वर्षौं बितिसक्यो, ट्राफिक प्रहरीलाई बल्ल यसबारे थाहा भएको हो ?
ट्राफिक प्रहरीलाई सवारीमा चढ्ने मान्छे भाडामा चढे कि निजीमै चढे भन्ने निक्र्योल गर्न समस्या हुन्छ । त्यसका लागि गुनासो आउनै पर्छ । महाशाखामा जानकारी आयो भने हामी कारवाही गर्छौं ।
हामीले आज मात्रै त्यस्ता कम्पनीलाई सम्पर्क गरेर छिटोभन्दा छिटो कानुनी रुपमा दर्ता भएर मात्रै सेवा दिन भनेका छौं । उहाँहरुलाई दर्ता नभइन्जेल सेवा बन्द गर्न भनेका छौं । अब दर्ता भएर कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरेसम्म यस्तो सेवा दिन पाइँदैन ।
तपाईंहरुलाई कसले कस्तो खालको गुनासो गरेको हो ?
कसले गरेको हामीलाई जानकारी छैन । हेल्लो सरकारमा एउटा उजुरी अएको थियो । हामीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जानकारी मागिएको थियो ।
शहरमा चलिरहेका टुटल र पठाओ भन्ने कम्पनीका कानुनी आधार छन् कि छैनन्, निर्वाधरुपमा सेवा दिइरहेका छन् कि राज्यलाई छलिरहेका छन् भन्ने प्रश्न आयो । पक्कै गुनासो यात्रुकै हो । हिजो गुनासो नआउँदासम्म हामीलाई पनि यसबारे जानकारी थिएन । अब आज गुनासो आएपछि सम्वोधन गर्नुपर्यो ।
हामीले गुनासोबारे यातायात व्यवस्था विभागलाई लेख्यौं । त्यहाँबाट हिजो मात्रै त्यस्तो सेवा प्रदायक संस्था दर्ता नभएको र यदि सञ्चालित छन् भने ती अवैध हुन् भनेर लेखेर पठाएको छ । त्यसकै अधारमा केही गुनासो आएका छन् । हामीले त्यसैअनुसार कारवाही गरेका हौं ।
टुटल र पठाओ लगायतका कम्पनी अस्तब्यस्त सार्वजनिक यातायातको विकल्पका रुपमा आएका थिए । तपाईंहरुको कदमले उनीहरु निरुत्साहित हुुँदैनन् ?
जनताले सेवा पाउने कुरा राम्रो हो । उहाँहरुले प्रक्रिया पुर्याएर जानुपर्यो । सहज सेवाका लागि राज्यले तोकेको नियममा त जानुपर्यो नि !
तर, सडकमा भएको अस्तब्यस्तालाई हेरेर ट्राफिक प्रहरीले केही धारणा त बनाएको होला नि ?
सवारी सम्बन्धी सबै व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी यातायात व्यवस्था विभागको हो । दर्ता गर्ने, रुट पर्मिट दिने, लगायत सबै कुरा विभागले गर्छ । हामीले यातायात व्यवस्था विभागले निर्धारण गरेको मापदण्डभित्र रहेर सडकमा व्यवस्थापन गर्ने हो । यो विकल्पका बारेमा विभागले नै सोच्ला ।
यसमा तर्क के पनि छ भने प्रविधि जहिले पनि कानुनभन्दा अघि हुन्छ, यस्तोमा व्यवहारिकता हेर्न सकिँदैन थियो ?
दर्ता नै नभई सेवा दिन्छौं भन्न त कसैले पनि पाउँदैन । यदि उहाँहरु दर्ता गरेर आउनुभयो भने हामी किन रोक्छौं र ? उहाँहरुले सवा दिने हो भने विभागसँग नै छलफल गर्नुपर्यो । कानुनभन्दा बाहिर बसेर सेवा दिन पाइन्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन ।
अब हामीले सम्पर्क गरेर भनिदिएका छौ, सेवालाई कानुनभित्र आउनुस् । दर्ता गर्ने कर तिर्ने के–के गर्नुपर्ने हो गर्नुस् । अटेरी भयो भने कानुनअनुसार कारवाही गर्नुपर्छ, गुनासालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी पछि हट्दैनौं ।
यस्ता सेवाहरुको व्यवस्थापनको सवालमा ट्राफिक प्रहरीको के सुझाव छ ?
सेवा राम्रो दिएको छ भने यातायात व्यवस्था ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम उहाँहरुको सेवालाई पनि ऐनभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । उहाँहरुलाई कम्पनीमा खडा हुन, त्यहाँ आवद्ध हुने कम्पनीको मापदण्ड तोक्ने र सेवा दिएबापत कस्तो कर तिर्नुपर्ने हो त्यो नियम बनाउने लगायत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
