६ माघ, काठमाडौं । सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुसँग करिब ३ अर्ब रुपैयाँ राजश्व उठाउन बाँकी छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार ९ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले गत पुससम्म सरकारलाई बुझाइसक्नुपर्ने राजश्व २ अर्ब ९६ करोड ६५ लाख ८५ हजार ७०४ रुपैयाँ पुगेको छ ।

बक्यौता नर्तिर्ने कम्पनीहरुको हकमा सम्पूर्ण (सुविधा) उपकरण आयात तथा विदेशी मुद्रा सिफारिस रोक्का गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रत्येक महिनाजसो पत्र पठाएर ताकेता गर्दा समेत बक्यौता बाँकी रहेका कम्पनीहरुले अटेर गर्दै आएको प्राधिकरणका निमित्त कार्यालय प्रमुख पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा समितिको बैठकमा खनालले भने, ‘सम्बन्धित प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गरी निर्देशन समेत दिँदै आएका छौं । तर आवश्यक सबै दस्तुरहरु बुझाउनुभएको छैन ।’

खनालका अनुसार विगतमा सञ्चारमाध्यममा समेत सार्वजनिक सूचना सम्प्रेषित गरी बक्यौता रकम असुल्ने प्रयास भएको थियो । यति गर्दा समेत नतिरेपछि ती सेवा प्रदायकहरुको सम्पूर्ण (सुविधा) उपकरण आयात तथा विदेशी मुद्रा सिफारिस रोक्का भएको हो ।

अझै एकपटक सार्वजनिक सूचनामार्फत बक्यौता बुझाउन आग्रह गर्ने र त्यति गर्दासमेत नभए त्यस्ता सेवा प्रदायकहरुको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्राधिकरणको चेतावनी छ । ती सेवा प्रदायकहरुका शेयरधनी (सञ्चालक) हरुलाई कालो सूचीमा सूचिकृत गरिने जनाइएको छ ।

कसको बक्यौता कति ?

सबैभन्दा बढी बक्यौता स्मार्ट टेलिकम प्रालिको नाममा देखिएको छ । प्राधिकरणका निमिक्त कार्यालय प्रमुख खनालका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने १ अर्व ४० करोड ६७ लाख ८५ हजार ४०४ रुपैयाँ बुझाएको छैन ।

स्मार्ट टेलिकमले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत ९० करोड ६७ लाख ५८ हजार ४ सय ४ र नवीकरण दस्तुर बापत ५० करोड सरकारलाई बुझाउनुपर्ने छ । यो रकम गत पुससम्ममा स्मार्ट टेलिकमले तिरिसक्नुपर्ने थियो ।

यस्तै, युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडले ७९ करोड ४२ लाख ९५ हजार र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिले ७३ करोड ५७ लाख २८ हजार सरकारलाई तिर्न बाँकी छ । ब्रोडलिंक नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन प्रालिले २६ लाख २६ हजार, आइटेल कम्युनिकेसन प्रालिले ३४ लाख ७५ हजार र वेभसर्फर नेपाल कम्युनिकेशन सिस्टम प्रालिले २ करोड ३५ लाख २७ हजार ५३६ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

अनुमतिपत्र खारेज भइसकेका ३ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको पनि बक्यौता रहेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ । उक्त तथ्यांकअनुसार अनुमतिपत्र खारेज भइसकेका टासी कम्युनिकेसन सेन्टरले ४७ हजार र आई फो टेक्नोलोजिज प्रालिको ६७ हजार ८४० रुपैयाँ बक्यौता छ ।

सरकारी तर्क– कानुनी छिद्रले गाह्रो भयो

यति ठूलो परिमाणमा राजश्व बक्यौता रहनुमा कानुनी छिद्र बाधक भएको सरकारको निश्कर्ष छ । न्यायाधीकरण ऐनमा भएका छिद्रले पुँजीगत लाभ करजस्ता विषयमा समेत अप्ठेरो परेको भन्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

‘त्यहाँ जाने मुद्दाहरुलाई छिटो फरफारक गराउनुपर्ने छ’, उनले भने, ‘नभए बढी कर तिर्नुपर्ने केस हुने बित्तिकै कुनै न कुनै रुपमा अदालत जाने वा राजश्व न्यायाधीकरणमा जाने गर्दा केही समयपछि धकेल्न सक्ने भयो । यो कानुनी समस्यालाई हल गर्नुपर्दछ ।’

दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्बन्धी ब्यवस्थाले पनि कतिपय अवस्थामा सरकारलाई कर असुलीमा समस्या भइरहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । ‘हामीले कुनै मुलुकसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्बन्धी सम्झौता गरेका छौं र कतिपय अवस्थामा पुँजीगत लाभकर समेत नतिरी उम्कन खोज्ने प्रवृत्ति देखिएका छन्,’ उनले भने ।

गैरआवसीय नेपालीसँग सम्बन्धित कानुनले पनि कर छल्न सक्ने छिद्रहरु दिएको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले पनि विद्यमान कानुनका आधारमा बक्यौता उठाउन हैरानी भएको उल्लेख गरे । ‘एउटा छिद्र टाल्यो भने अर्को छिद्र, अर्को टाल्यो भने अर्कोबाट प्रवेश गर्ने र ब्लक गर्ने अवस्था छ’, मन्त्री बास्कोटा भन्छन्, ‘वास्तवमा हामी हैरान नै छौं यसमा ।’

सेवा प्रदायकहरुले बैंक ग्यारेण्टी दिएर पनि पैसा नर्तिर्ने गरेको गुनासो मन्त्री बास्कोटाले गरे । ‘नेपाल टेलिकमकै ग्रामीण दूरसञ्चारको निम्ति सिजी ग्रुपले नेपाल सरकारबाट एडीबीको १० लाख डलर पायो । तर, उसले तिर्नुपर्ने नै त्यति छ’, उनले भने, ‘त्यो पैसा पनि नतिर्दा–नर्तिदा निकै दबाव दिइसकेपछि ३÷४ करोड चाहिँ क्यास आयो । बाँकी बैंक ग्यारन्टी राख्छु भनेर पत्र पठायो ।’

हाई मेरो फरिया !

विभिन्न दूरसञ्चार कम्पनीहरुको बाँकी रहेको बक्यौता कसरी असुल्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदै थियो । सांसद् हरिहर अधिकारीले माहोल रमाइलो बनाइदिए ।

उनले एउटा गीतको भावार्थलाई राजश्व बक्यौतासँग जोड्दै भने, ‘कर प्रणाली, असुलीका अवस्था र पदाधिकारीहरुको अभिव्यक्ति सुन्दै जाँदा मलाई एउटा गीत भन्न मन लाग्यो । यसको आशयसँग मेरो सहमति छैन, कसले लेख्या थाहा पनि छैन्, को नाच्या छ जान्दिनँ’, उनले अगाडि भने– ‘टेलिभिजनमा देखेको गीत, ‘झनमाथि सार्यो झन तल जान्छ, हाइ मेरो फरिया’ हालत यही देखेँ मैले ।’

उनले सिस्टममा नआउने कम्पनीहरु आफैं बन्द हुने गरी नियम कानुन बनाउनुपर्ने बताए । नेपालीहरुको विदेशमा गैरकानुनी लगानी रहेको जस्ता विषयसमेत सार्वजनिक भएको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रबारे गम्भीर भएर समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने र सोहीबमोजिम सरकारले प्रस्ताव ल्याउँदा संसदले पास गरिदिने उनको भनाइ छ ।

सांसद् घनश्याम भुसालले एनसेलरुपी क्यान्सर कहिलेसम्म कहाँ–कहाँ, कहिलेसम्म रहने हो भन्ने प्रश्न गर्दै दीर्घकालीन समस्या समाधानमा लाग्न सरकारलाई सुझाए । अदालतमा मुद्दा रहेको भन्दै पन्छिने प्रवृति पनि रोकिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद् ज्ञानेन्द्रबहादूर कार्कीले कर छली अथवा राजश्व उन्मुक्ति दिँदा कार्यपालिकाको छाया न्यापालिकामा परेको आशंका ब्यक्त गरे । सांसद् रामकुमारी झाँक्रीले सरकारले राजश्व उठाउन नसक्नुका पछाडि माथिसम्मको कनेक्सन रहेको बताइन् ।