८ माघ, पोखरा । पोखरा विश्वविद्यालयमा पुस २३ गतेदेखि लागेको ताला खोलिएको छ । स्वतन्त्र विद्यार्थीको युनियनको पदाधिकारीको कार्यावधिको विषयमा उत्पन्न विवादमा २३ गतेदेखि नेपाल विद्यार्थी संघले विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयहरुमा ताला लगाएको थियो ।
विवाद समाधानका निम्ति समिति गठन गर्ने र समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार अगाडि बढ्ने सहमतिमा ताला खुलेको हो ।
विश्वविद्यालयको ताला खुलेसँगै सोमबारदेखि अनसन थालेका स्ववियु सभापति सुनील तिमिल्सिना र सचिव सुरज परियारले आमरण अनसन तोडेका छन् ।
म्यानेजमेन्ट संकायका डिन हरिबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठिन अध्ययन समितिले एक हप्ताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी विश्वविद्यालयको ताला खोलिनुका साथै आमरण अनसन पनि तोडिएको स्ववियु सभापति तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।
नेपाल विद्यार्थी संघले आफैंले हस्ताक्षर गरेको नियम बिपरीत स्ववियु पदाधिकारीको पदावधि थप्न लागिएको भन्दै विश्वविद्यालयका सबै भिसी, रजिस्टार, ४ वटै डिनका कार्यालय र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा ताला लगाएको थियो ।
जसका कारण हजारौं विद्यार्थीको पढाइसँगै रिजल्ट प्रभावित भइरहेको थियो भने फागुन ८ गते हुने दीक्षान्त समारोह पनि प्रभावित हुने चिन्ता थियो ।
विश्वविद्यालयमा पहिलो पटक चैत २२ गते स्ववियु निर्वाचन भएको थियो । कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्य विद्यार्थीहरु जुन तह र विषयको नियमित विद्यार्थीको हैसियतमा निर्वाचित भएका हुन्, सोही तहको अन्तिम वर्ष वा सेमेस्टर वा ट्राइमेस्टरको सैद्धान्तिक परीक्षा दिइसकेपछि कार्यसमितिको पदाधिकारी र सदस्यको पद स्वत समाप्त भएको मानिने नियमावलीअनुसार सहमति जनाएका विद्यार्थीको धमाधम स्वतः कार्यवधि सकिएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
पदावधि २ वर्ष भए पनि विश्वविद्यालयको सैद्धान्तिक परीक्षा सकिएकाले स्ववियु सचिव सुरज परियारको भदौमा म्याद सकियो भने उपाध्यक्ष प्रतीक्षा गैरेको असोजमा । अध्यक्ष सुनील तिमिल्सिनाको फागुन अन्तिममा म्याद सकिँदैछ । नियमावलीअनुसार अब उनीहरुको पदावधि स्वतः समाप्त भइरहेको छ ।
विश्वविद्यालयको स्ववियु तथा विद्यार्थी आचारसंहिता सम्बन्धी नियमावलीमा उल्लेखित नियम आफैंमा बाझिएको भन्दै स्ववियु पदाधिकारीलाई निर्वाध काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश माग गर्दै विद्यार्थी नेताहरुले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिटमा उच्च अदालत पोखराले शुक्रबार अन्तरिम आदेश पनि जारी गरेको छ ।
विद्यार्थीहरु र विश्वविद्यालयका प्रशासनबीच विवाद समाधान गर्न समिति गठन गर्ने र अदालती प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्ने सहमतिमा तत्काललाई विवाद समाधान गरिएको हो ।
पोखरा विश्वविद्यालयलाई विपक्षी बनाएर अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै बाटोको म्यादवाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि माघ १६ गते बोलाएको छ ।
