९ माघ, पोखरा । अहिले ‘एक घर एक सहकारी’ भनेजस्तो अवस्था देखिएको छ । अझ कोठाकोठामा सहकारीहरु खुलिरहेका छन् ।
मंगलबार भएको गण्डकी प्रदेश सभा बैठकमा सांसद मेखलाल श्रेष्ठले यो बिषय उठाए । उनका अनुसार, सहकारीले सामाजिक-आर्थिक विकास मात्र होइन, ऋणको भारी बोकाएर उठिबास लगाउने काम पनि गरेको छ । त्यसमा गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सहकारी सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसद श्रेष्ठले अब सहकारीको बचत र ब्याज दरमाथि नियमन हुनैपर्ने बताए । उनले भने, ‘सहकारीको किस्ता र चर्को ब्याज तिर्न नसकेर उठिबास भएको उदाहरण धेरै छन् ।’
अर्का सांसद हरिशरण आचार्यले सहकारीको नियमनमा सरकार चुकिरहेको बताए । कालोे धनलाई सेतो बनाउने काममा समेत सहकारीको दुरुपयोग हुने गरेको उनको भनाई थियो । त्यस्तै, सांसद धनञ्जय दवाडीले बचत र ऋण प्रवाह मात्र नभई सहकारीले उत्पादन र वितरणमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
विधेयकमा ‘समुदायमा आधारित सदस्य केन्द्रित, लोकतान्त्रिक, स्वायत्त र स्वशासित संगठनको रूपमा सहकारी संस्थाको दर्ता, सञ्चालन, नियमन तथा प्रवर्द्धन गर्ने’ उल्लेख छ । सांसद प्रभा कोइरालाले प्रदेशको उन्नतिमा सहकारीहरुको योगदान रहेको बताउँदै यो विधेयकले सहकारीलाई अझ व्यवस्थित पार्दै उत्पादनसँग जोडेको बताइन् ।
त्यस्तै, सांसद विष्णु लामिछाने एक व्यक्ति एउटा मात्र सहकारीमा बस्न पाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको बताए ।
छलफलपछि साँसदहरुलाई जवाफ दिने क्रममा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले सहकारीहरुलाई उत्पादनसँग जोड्न र ब्याजदर व्यवस्थापन गर्न विधेयक महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले ९४५ वटा सहकारीलाई प्रदेश सरकारले नियमन गर्ने जानकारी दिँदै बचत र ब्याजदरको अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको बताए ।
मंगलबारको बैठकले सहकारी सम्बन्धी विधेयकसँगै वर, पीपल र चौतारो संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । वर, पीपललगायत महत्वपूर्ण वृक्ष, चौतारो, कुवा, कुण्ड र पोखरी संरक्षण र विकास गर्न यो विधेयक बनेको हो ।
सबै स्थानीय तहले अनिवार्य रुपमा त्यस्ता वृक्ष र स्रोतको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । सार्वजनिक, निजी वा जुनसुकै जग्गामा प्राकृतिक रूपमा उम्रिएका र रोपिएका वर, पीपल, समी, लाँकुरी, कदम, आँपजस्ता रूख र चौतारो तथा यीसँग सम्बन्धित कुवा, कुण्ड र पोखरीहरु संरक्षण सूचीमा राखिएका छन् ।
सहकारी विधेयक गत १ असोजको बैठकले दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाएको थियो भने वरपीपल सम्बन्धी विधेयक असोज १ संसदमा पेस भएको थियो । प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश गर्दै १४ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको छ ।
