पञ्चायतकालीन समयका गलैंचाकाण्ड, ज्ञानेन्द्रका पानीजहाज कम्पनी काण्ड, लोकेन्द्रबहादुर चन्दकालीन एक अर्ब डलरकाण्डलाई समेत उछिन्दै एनसेल, पनामा र बि्रटिस भर्जिन प्रकरण, लाउडा र चेजएयर, बक्राहादेखि सिक्टासम्म, आइजीपीहरुको जेलयात्रादेखि आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणदेखि वाइडबडी खरिद अनियमितता प्रकरणसम्म आइपुग्दा नेपाल स्वयं भ्रष्टहरुको स्वर्ग हो भन्नेहरुलाई बल पुग्दै आएको छ ।
पञ्चायतकालमा दरबारको आडमा र प्रजातन्त्र प्राप्तियता राजनीतिक दलको नेतृत्व र सरकार प्रमुखहरुका आडमा हुँदै गरेको भ्रष्टाचार प्रकरणले लोकतन्त्र नै कमजोर बनाउँदै लगेको छ । अझ पछिल्लो समयमा त कारवाही छल्न क्याबिनेटबाट नीतिगत निर्णय लिइने परम्परा नै विकसित हुँदै गएको छ ।
भ्रष्टाचारका ठूला ठूला घटनासँगै ती घटनामा संलग्न पदाधिकारीहरुको शक्तिकै कारण कि त मुद्दा छानविनलाई प्रभावित बनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमै तामेलीमा राख्ने, या त कानुनको छिद्र समाउँदै बिचौलियाका माध्यमबाट न्यायालयबाटै उन्मुक्ति पाउने परम्परा विकसित हुँदैछ ।
बहालवाला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई लाउडा प्रकरणमा पत्र काट्ने र ०६८ फागुन ९ गते बहालवाला मन्त्री जेपी गुप्ता जेल गएको बाहेक घटेका पछिल्ला भ्रष्टाचारका ठूला ठूला प्रकरण कि त अख्तियार, कि त न्यायालयमै अड्कन पुगे ।
लाउडा एयरको पेशी प्रकरण त्यसैको एउटा दरिलो उदाहरण हो । हुन त युएनपार्क नै व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न दिनु भन्ने तत्कालीन अख्तियार प्रमुख ललितबहादुर लिम्बु र आयुक्त वेदप्रसाद सिवाकोटीको निर्णयविरुद्ध उनीहरुमाथि नै छानविन गर्नु भन्ने आदेश ०६७ चैत १६ मा प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले गरेको थियो । उक्त आदेश व्यवस्थापिका संसदकै नाममा समेत जारी गरिएको थियो । त्यसको तात्पर्य आवश्यक परे महाअभियोग लगाउनु भन्ने नै थियो ।
अनियमितता प्रकरणमा पछिल्लो समयमा जोडिन आइपुगेको छ खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके ) ले सार्वजनिक गरेको विदेशमा संकास्पद रुपमा गरिएको लगानी । जसको पटाक्षेप कसरी हुन्छ, त्यसका निम्ति भने पर्खनै पर्ने हुन्छ । नेपालमा पछिल्ला समय घट्दै गएका भ्रष्टाचार प्रकरणमा आयोग र न्यायालयलाई आशातीत सफलता हात नलागेकै हो । कानुनको छिद्र समाएर उन्मुक्ति पाउने वा मुहान नै प्रभावित बनाउने खेलमा भ्रष्टहरु नै बलशाली बन्दै गए । पछिल्लो समय आयोगले केही महत्वपुर्ण मुद्धाहरु न्यायालयसम्म पुर्याएको देखिन्छ, परिणामका निम्ति भने कुर्नैपर्ने हुन्छ । तर, न्यायालयलाई नै भ्रष्टहरुले बिचौलियाका माध्यमबाट प्रभावित बनाउलान् या कानुनी दायरावाट उम्कन नसक्लान्, त्यसका निम्तिसमेत प्रतीक्षा गर्नैपर्ने हुन्छ । यहाँ एउटा कुरा उल्लेख गर्नैपर्ने हुन्छ, अख्तियार र न्यायालय सचेत र स्वच्छ नहुने हो भने सिहंदरबार, टुँडीखेल र सगरमाथासमेत जोगिने स्थिति छैन ।
पछिल्लो समय चर्चामा रहेको विषय भनेको विदेशमा गरिएको शंकास्पद लगानीसँगै वायुसेवा निगमले पछिल्लोपटक खरिद गरेको वाइडवडी विमान खरिद प्रकरण नै हो । विदेशमा गरिएको लगानी प्रकरणबारे थप विवरण र छानविन होला नै, वाइडबडीका सम्बन्धमा विमान खरिद प्रकरणभित्र ठूलो स्केलमा घोटाला भएको, खरिदबाटै राज्यलाई ठुलै स्केलमा घाटा पुर्याइएको, मापदण्ड विपरीत विमान खरिद गरिएको, रुट नै पाउने स्थिति नहुँदै विमान खरिद गरिएको जस्ता विषय सार्वजनिक भएका छन् ।
संगै, मूलरुपमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान कम्पनीलाई बाँसबारी छाला उद्योगझैं कौडीकै भाउमा कुनै निजी कम्पनीले खरिद गर्ने डरलाग्दो योजनाअन्र्तगत यी सबै काम भएका त छैनन् भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ । विमान खरिद प्रकरणको पछिल्लो श्रृखला अन्तर्गत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पनि संलग्नता भनी समाचार सार्वजनिकसँगै सभापति देउवाले विमान खरिद प्रकरणको छानविनको माग आफैंबाट भएकाले आफू दोषी नरहेको दाबी गर्दै उल्टै केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला खरिद प्रकृया अगाडि बढेको र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकार विमान खरिदमा जमानी बसेको बताएर आरोप-प्रत्यारोपको नयाँ श्रृंखला बाहिर ल्याइदिए ।
खरिद प्रकरणमा देखिएको अनियमितता र संलग्नताबारे छानविन गर्न न्यायिक समिति बनिसकेकाले उक्त समितिले सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने आशा राख्न सकिन्छ ।
विमान खरिदका समय प्रधानमन्त्री, पर्यटनमन्त्री र निगम सञ्चालक समितिमा कोको थिए र कस कसको भूमिका के कति थियो भन्नेबारे बास्तविकता सार्वजनिक होला नै, तर, चार अर्बभन्दा माथिको भ्रष्टाचार भएको भन्दै सञ्चारमाध्यमले विषयवस्तु सार्वजनिक गरिरहँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि बेखबर पक्कै छैन । विषय वस्तुको गम्भीर अध्ययन गरेर दोषीउपर कारवाही वा ‘पहरो थर्कने डरले लहरो नै चुँडाइने’ काम के होला त्यसका लागि भने कुर्नैपर्ने हुन्छ । तर, कांग्रेस महासमिति र केन्द्रीय समितिको बैठकले सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्दै कारवाहीको माग गरेबाट सरकार माथि भने अवश्य दवाब परेकै हुनुपर्छ । संगै सार्वभौम संसदमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवाले दोषीमाथि कारवाहीको माग गरिनुलाई सामान्य वा नाटक मानिहाल्न सकिन्न । यसले सरकारमाथि थप दवाब बढाएको छ ।
अख्तियार र सरकारद्वारा गठित न्यायिक आयोगमाथि धेरै विषय निर्भर हुने देखिन्छ । न्यायिक आयोग सत्यताको नजिक पुग्ला या विमान खरिद अनियमितता प्रकरणले अर्कै मोड लेला ? त्यसका निम्ति पनि एकातिर कुर्नैपर्ने हुन्छ भने अर्कातिर न्यायिक आयोगको काम कारवाहीप्रति जनताले विश्वास गरिहालेको स्थिति देखिँदैन । आयोगको कामवाट सरकारको नियतसमेत प्रष्टिन्छ । सरकारमाथि राज्यका सवै अंग – कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र प्रेसमाथि प्रत्यक्ष वा परोक्ष दवाब दिँदै आएको आरोप लाग्दै आएका बेला घटेको वाइडवडी खरिद अनियमितता प्रकरण र त्यसको छानविनमा सरकारले बनाएको न्यायिक आयोगले गर्ने कामबाट पनि धेरै विषय प्रष्टिन्छ ।
संगै रुट, खर्च, आम्दानी जस्ता विषयको गम्भीरतापूर्वक अध्ययनबेगर नै सरकार स्वयं आफंै जमानी बस्न कसरी पुग्यो ? सञ्चयकोष र स्वयं जमानी कर्ता सरकारमाथि जहाजका बारे अध्ययन नै नगरी खरिद गर्न दबाव दिन सक्ने बलशाली को हो ? वा कुन शक्ति केन्द्रका दबावमा सरकारहरु परे ? यसको लेखाजोखाबेगर नै प्रतिवेदन तयार गर्ने काम भयो भने बुझ्नुपर्ने हुन्छ, यी सरकारभन्दा ती शक्ति केन्द्र नै बलशाली छन् ।
सवाल लेखा समितिले सांसद राजनकुमार केसीको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितीले दिएको प्रतीवेदन मात्र होइन, सवाल ०७४ जेठ २९ गते पहिलो किस्ता भुक्तानी सिफारिस गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले नै पर्यटन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेको भन्ने विषय एकातिर र अर्कोतिर ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला खरिद प्रकृया अगाडि बढेको र दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा विमान खरिदका लागि सरकार जमानत बस्ने निर्णय भएको भन्ने पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाकै भनाइले वाइडवडी खरिद प्रकरणमा तीनैवटा सरकारको संलग्नता पुष्टि गर्दछ । विमान खरिद प्रकरणमा कुन स्केलको अनियमितता हो र त्यसमा को कसको कुन कुन स्केलमा संलग्नता भन्ने विषय सार्वजनिक होला नै, मूल विषय भनेको अख्तियार र न्यायिक समितिले कुन रुपमा अध्ययन गर्छ भन्ने नै हो ।
यति ठूलो लागतमा विमान खरिद गरिदा प्रकृयाहरुमा पारदर्शीता अपनाइयो वा अपनाइएन ? ग्लोबल टेन्डर गरिँदासमेत कम्पनीवाट विमान खरिद नगरी किन ब्रोकरसंग खरिद गरियो ? टेण्डर गरिँदा उल्लेख गरिएका प्रावधानमाथि विमान खरिद गरिँदा किन सम्झौता गरियो ? यस्ता विषयवस्तुले खरिद प्रकृयाको पारदर्शितामै प्रश्न उठाएको छ ।
नेपाल एयरलाइन्स सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको संस्था भएकाले विमान खरिद अनियमितता प्रकरणबाट जुनै सरकार भए पनि उम्कन र छानविन प्रकृयावाट उम्कन सक्दैन । बुद्ध, यती, हिमालयन जस्ता विमान कम्पनी नाफामै उडान भर्न सफल हुँदा राष्ट्रिय ध्वजावाहक कम्पनीचाहीँ किन धरासायी ? यसको पनि खोजी जरुरी छ । निगमलाई टाट पल्टाउँदै निजीकरण गर्न खोजिएको तर्क पनि बलियो रुपमा अगाडि आएको छ ।
अहिलेको समय सत्ताले प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षले सत्तालाई दोष दिने भन्दा पनि विगतको इतिहासझै प्रतिवेदन बन्ने र थन्कने नभई हाताहाती छानविन र कारवाही नै आजको आवश्यकता हो । छानविनका नाममा प्रतिसोध साँध्ने काम भयो भने छानविनको निश्पक्षता माथि नै प्रश्न उठने छ ।
वाइडवडी खरिद प्रकृयाभित्र देखिएको भनिएको अनियमितताको विषय एकतातिर सार्वभौम संसदमा प्रवेश पाइसकेको छ भने अर्कातिर सरकारद्वारा नै न्यायिक समिती निर्माण भएकाले यति ठूलो स्केलको अनियमितताको छानविनवाट कुनै पनि निकाय पन्छन मिल्दैन र सक्दैन पनि । अर्बौंको भ्रष्टाचार छानविन प्रकरणमा छानविन गर्ने निकाय जरैसम्म नपुग्ने हो भने दोषी उम्कने खतरा प्रष्टै रहन्छ । सँगै भ्रष्टाचारकै कारण राष्ट्रसमेत असफलतातर्फ उन्मुख हुने निश्चित छ ।
लाउडा, धमीजा, चाइना इस्ट, चेजएयर, लगायतका प्रकरणहरु नेपालको हवाइ क्षेत्रमा देखा परेको अनियमितताका प्रकरणहरु हुन् । जुन प्रकरणले नेपालको हवाई क्षेत्रको शीर नै गिराएको छ । पछिल्लो पटक देखापरेको बहुचर्चित वाइडवडी खरिद अनियमितता प्रकरण समेत त्यसैको कडी हो । यी र यस्ता प्रकरणमा राज्यसँगै छानविन गर्ने निकाय समेतले यो वा त्यो बहानामा उन्मुक्ति दिने हो भने नेपाली जनताले आशा राख्ने ठाउँसमेत समाप्त हुनेछ । त्यतिबेला अतिवादी शक्तिले खेल्ने समेत ठाउँ पाउनेछन् ।
