१६ माघ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यवस्थित दुई वटा स्मार्ट पार्किङ बनाउने जनाएको छ ।  बहुतले अत्याधुनिक पार्किङ निर्माणको योजना अलपत्रै रहेका बेला महानगरपालिकाले न्युरोड र दरबारमार्गमा स्मार्ट पार्किङ बनाउने योजना अघि सारेको हो ।

०७३ असोजमा न्युरोडको धर्मपथमा लिफ्ट सिस्टमको बहुतले पार्किङ निर्माण गर्ने घोषणा गरेको महानगरपालिकाले अझै यसलाई अघि बढाउन सकेको छैन ।

उक्त योजनाले मुर्तता नपाएकै अवस्थामा महानगरपालिकाले न्युरोडको विशालबजार अगाडिको फूटपाथ र दरबारमार्गस्थित महेन्द्रको शालिकदेखि हिमालयन ट्रस्टको कार्यालय अगाडिसम्म व्यवस्थित स्मार्ट पार्किङ बनाउने बताएको छ ।

महानगरपालिका सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी इकाईका प्रमुख महेश काफ्लेका अनुसार ४ महिनाअघि इटालीबाट आएका प्राविधिकसहितको टोलीले न्युरोड र दरबारमार्गमा स्मार्ट पार्किङ निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरेका थिए ।

अध्ययनका क्रममा सम्भव देखिएपछि योजनालाई अघि बढाउन लागिएको काफ्लेले जानकारी दिए । दुवै पार्किङ स्टेशनमा निजी क्षेत्रको लगानी हुने काफ्ले बताउँछन् ।

‘न्युरोडमा झण्डै २ करोड र दरबारमार्गमा डेढ करोड लागत लाग्ने अनुमान गरेका छौं, लगानीकर्ता जुटिसकेका छन्, केही महिनाभित्रै उपकरण भित्र्याएर हामी निर्माण थाल्छौं’, उनले भने ।

यस्तो छ परिकल्पना

इटालियन प्राविधिकहरुले दिएको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार मोवाइल एपको सहयोगमा आफूले चाहेको समयमा ती स्मार्ट पार्किङ खाली छ छैन थाहा पाउन सकिनेछ ।

एपमार्फत पहिल्यै स्लट बुक गरेर त्यसक्षेत्रमा जाँदा जथाभावी पार्किङ गर्ने प्रवृत्ति घट्ने महानगरपालिकाको विश्वास छ । किनमेलका लागि काठमाडौंको मुख्य बजार मानिने न्युरोडमा व्यवस्थित पार्किङ नहुँदा आवागमन नै अस्तव्यस्त हुने गर्छ । दरबारमार्गको हकमा पनि समस्या उस्तै छ ।

काफ्लेका अनुसार अहिले पार्किङ गरिरहेकै स्थानलाई व्यवस्थित गरी रेखाकंन गरेर स्लट बनाएर प्रविधियुक्त पार्किङ स्टेशन बनाउने योजना छ ।

त्यसमा पार्किङ सेन्सर, गाडीमा इलेक्ट्रोनिक ट्याग, जिओम्याग्नेटिज्म डिटेक्सन, सीसीटीभी लगायतको सुविधा राखेर अत्याधुनिक प्रविधियुक्त स्मार्ट पार्किङ निर्माण गर्ने परिकल्पना छ ।

यसमा कार र मोटरसाइकलको छुट्टाछुट्टै स्लट हुनेछ । दुवै स्थानका पार्किङमा झण्डै ३० वटा कार र झण्डै १०० वटा मोटरसाइकल अटाउनेछन् ।  यो प्रविधि व्यवहारिक देखिए अन्य स्थानमा पनि विस्तार गर्ने काफ्ले बताउँछन् ।

यसमा आवश्यक प्रविधि चीनबाट ल्याउने योजना रहेको सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी इकाईका प्रमुख काफ्लेले बताए । यो सिस्टमलाई महानगरपालिकाले नियमन गर्ने छ र प्रयोगकर्ताले एपमार्फत यसको सुविधा लिन सक्नेछन् ।